पूर्वाधार निर्माणमा सीमित निर्माण व्यवसायीले कार्टेलिङ गरी दर्जनौं आयोजना होल्ड गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुने भएको छ। मन्त्रिपरिषद्को सोमबार बसेको बैठकले सार्वजनिक खरिद नियमावलीको ११औं संशोधन स्वीकृत गर्दै एउटा निर्माण कम्पनीले एक वर्षमा पाँचवटाभन्दा धेरै आयोजनाको ठेक्का लिन नपाउने व्यवस्था गर्न लागेको बताइएको छ।

अहिले सीमित ठेकेदार कम्पनीले दर्जनौं आयोजना होल्ड गरेर अलपत्र पारिरहेका छन्। क वर्गका ठेकेदार कम्पनीले अहिले मिलेमतोमा दर्जनौं आयोजना होल्ड गरेर अन्य व्यवसायीलाई कमिसनमा दिने गरेका छन्।

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सार्वजनिक खरिद ऐनको ११औं संशोधनमार्फत एउटा निर्माण कम्पनीले पाँचवटा मात्रै ठेक्का लिन पाउने प्रावधान समावेश भएको जानकारी आएको बताए। ‘मन्त्रिपरिषद्को सोमबार बसेको बैठकबाट सार्वजनिक खरिद नियमावलीको ११औं संशोधन भएको भन्ने खबर प्राप्त भएको छ,’ उनले भने, ‘मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अझै परिपक्व नभएको कारणले सार्वजनिक नगरेको होला। एक विश्वस्त मन्त्रीले पनि सार्वजनिक खरिद नियमावलीको ११औं संशोधन मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएको जानकारी गराउनुभएको छ। तर राजपत्रमा प्रकाशित नभएसम्म के–के व्यवस्था गरिएको छ भन्ने खुलासा भइसकेको छैन।’ 

अध्यक्ष सिंहले एउटा निर्माण व्यवसायीले एक वर्षमा पाँचभन्दा धेरै ठेक्का लिन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ। ‘यसले सीमित व्यवसायीले कार्टेलिङ गरेर सयौं ठेक्का लिएर अन्यलाई वितरण गर्ने परिपाटीमा अकुंश लगाउने,’ उनले भने, ‘अहिले सीमित व्यवसायीले ८० प्रतिशतभन्दा धेरै आयोजना होल्ड गर्ने प्रवृत्ति छ। नयाँ प्रावधानले साना निर्माण व्यवसायीलाई केही राहत हुने महसुस गरेका छौं।’

महासंघका महासचिव रोशन दाहालले सरकारले ३ अर्बसम्मको ठेक्का स्वदेशी निर्माण व्यवसायीले नै पाउने प्रावधान समेटेको सुन्नमा आएको बताए। ‘यसअघि १ अर्ब रूपैयाँ लागतसम्मका ठेक्का मात्रै स्वदेशी निर्माण कम्पनीले पाउने व्यवस्था थियो। संशोधनमा ३ अर्बका ठेक्का नेपाली निर्माण कम्पनीले पाउने व्यवस्था राखिएको छ।

अर्काेतर्फ ३ देखि १० अर्बसम्मको ठेक्कामा विदेशी कम्पनीले पनि अनिवार्य रूपमा नेपाली कम्पनीलाई जेभीको रूपमा राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ भन्ने खबर आएको छ,’ महासचिव दाहालले नयाँ प्रावधानले पुँजीगत खर्च पनि बढ्ने दाबी गरे।

गजुरी निर्माण सेवाका सञ्चालक दिपक गौतमले एउटा निर्माण व्यवसायीले एक वर्षमा पाँचभन्दा धेरै आयोजना लिन नपाउने प्रावधानले धेरै परियोजना होल्ड गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुने बताए। ‘अहिले सीमित ठेकेदार कम्पनीले ठेक्का हडप्ने र अरूलाई कमिसन लिएर बेच्ने प्रवृत्ति छ,’ उनले भने, ‘एकातर्फ नयाँ प्रावधानले पुँजीगत खर्च बढ्ने देखिएको छ भने अर्कातर्फ गुणस्तरीय निर्माण हुनेछ।’ गौतमले यो प्रावधान कार्यान्वयन भएको खण्डमा पूर्वाधार क्षेत्रमा नीतिगत डिपार्चर हुने दाबी गरे।

मोबिलाइजेसन खर्च १० प्रतिशतमा झारियो

सार्वजनिक निर्माण कार्यको ठेक्का सम्झौता गरेका कम्पनीले मोबिलाइजेसन (पेस्की) रकमका नाममा पैसा लिएर दुरूपयोग गर्ने गरेको आरोपबीच सरकारले पेस्की नीति कसिलो बनाउन थालेको छ। पेस्की दुरूपयोग नियन्त्रण गर्न सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ अनुसार मोबिलाइजेसन खर्च बापत २० प्रतिशत लिन पाउने प्रावधान छ।

पछिल्लो समय संशोधित नियमावलीमा मोबिलाइजेसन खर्च १० प्रतिशतमा झारिएको बताइएको छ। निर्माण कम्पनीले कुनै पनि आयोजनाको मोबिलाइजेसन खर्च लिएर अन्यन्त्र खर्च गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न यो व्यवस्था गर्न लागिएको हो। निर्माण व्यवसायीले कुनै पनि आयोजना निर्माण गर्दा राख्ने ५ प्रतिशत धरौटी रकम पनि फिर्ता हुने भएको छ।

प्रकाशित: २६ माघ २०७८ ०३:१२ बुधबार