२०७२ सालको विनाशकारी भूकम्पमा आठ हजार ९ सय ७९ जनाले ज्यान गुमाए। विनाशकारी भूकम्पमा परेर २२ हजार तीन सय ९ जना घाइते भए। भूकम्पको धक्काकै कारण करिव १० लाखभन्दा धेरै जनता घरविहीन बने। भूकम्पले हजारौं ज्यान गुमाएकाले एकातिर भावविह्वलको अवस्था बन्यो भने अर्कोतिर विनाशलाई अवसरमा बदल्ने मौका पनि मिल्यो।

भूकम्पपछि सरकारले सुरु गरेको पुनर्निर्माणले निर्माण सामाग्री उत्पादन र विक्री वितरण गर्ने उद्योगी र व्यवसायीलाई नयाँ अवसरको ढोका खोल्ने काम गरेको हो। भूकम्पले क्षतिग्रस्त भएका भवनले नयाँ मुहार मात्रै फेरिएका छैनन्। वर्षाैदेखि मर्मतसम्भार नपाएर जीर्ण भएका स्वास्थ्य चौकी, विद्यालय तथा सरकारी भवनको समेत मुहार फेर्ने अवसर बनेको छ।

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका अनुसार अहिलेसम्म निजी आवासतर्फ करिव ९२ प्रतिशत पूर्वाधार निर्माणको काम सम्पन्न भइसकेको छ। भूकम्पले क्षतिग्रस्त भएर अनुदान सम्झौता गरेका आठ लाख २९ हजार ६ सय ६७ लाभग्राहीसँग सम्झौता गरिएको थियो। निजी आवासतर्फ ८ लाख २९ हजार सम्झौता भएकामध्ये हालसम्म ७ लाख तीन हजार तीन सय ७ वटा निजी आवास पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको छ।

प्राधिकरणका अनुसार पहिलो किस्ता लिएका लाभग्राहीको संख्या ८ लाख २८ हजार सात सय ६३ छन्। दोस्रो किस्ता लिने ७ लाख ५० हजार ४ सय ४५ जना र तेस्रो किस्ता लिने लाभग्राहीको संख्या सात लाख तीन हजार ७ रहेका छन्।

२०७२ सालको भूकम्पले क्षतिग्रस्त ९२० वटा सम्पदा मध्येहालसम्म ६ सय ६ वटा वटा सम्पदाको पुनर्निर्माण सकिएको छ। अझै पनि एक सय ३२ वटा पुनर्निर्माण भइरहेका छन्। प्राधिकरणले भूकम्पले क्षतिग्रस्त भएका सुरक्षा निकायका भवन भने शतप्रतिशत निर्माण निर्माण सकाएको छ।

भूकम्पले भत्किएका २ सय १६ वटै सुरक्षा निकायका भवन तयार भइसकेका छन्। भूकम्पले चार सय १५ वटा सरकारी निकायका भवन क्षतिग्रस्त भएको थियो। तर, अहिलेसम्म तीन सय ८८ वटा भवन तयार भइसके। अझै पनि २० वटा भवन निर्माणको काम जारी छ।

गत पुसमा ९ गते कार्यक्रम गरेर राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण हस्तान्तरण तथा बर्हिगमन कार्यक्रम गरेर पुनर्निर्माणका बाकीँ रहेका कार्यक्रम तथा योजना सम्बन्धित मन्त्रालयलाई हस्तान्तरण गरिएको छ।

भूकम्पपछि नेपालको पूर्वाधार क्षेत्रमा भने अवसर नै अवसर सिर्जना गर्‍यो। पूर्वाधार निर्माणको सरसमान उत्पादन गर्दै आइरहेका सिमेन्ट, छड, जस्तापाताको माग ह्वातै चुलियो। अर्काेतर्फ भूकम्पले क्षतिग्रस्त भएका संरचना उठाउनका लागि सिमेन्ट, छड, लगायतका उद्योगलाई मात्रै मौका मिलेको होइन्, निर्माण क्षेत्रमा काम गर्नेले निकै ठूलो अवसर प्राप्त गरे। करिव १० लाखभन्दा धेरैले प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रोजगारी समेत पाए। त्यति मात्रै होइत् भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण दक्ष इन्जिनियर तथा तथा अप्रत्यक्ष कामदारले समेत पर्याप्त अवसर पाए।

पञ्चकन्या स्टिलका नेशनल सेल्स हेड राजाराजा बस्नेत भूकम्पपछि निर्माण सामग्रीको माग ह्वातै बढेपनि अहिले निर्माण सामग्रीको मागमा केही कमी आएको बताउँछन्।‘२०७२ सालको भूकम्पपछि फलामको डन्डीको माग ह्वातै बढेको थियो। डन्डीको माग बढेसँगै डन्डी उद्योग पनि ठूलो संख्यामा आएका थिए,’ उनले भने,‘तर, कोभिड १९को महामारीका कारणले दुई वर्षमा डन्डीको मागमा कमी आएको छ।’

पञ्चकन्या स्टिलको वार्षिक १२० देखि १५० लाख मेट्रिक टन क्षमता रहेको छ। ‘हाम्रो उद्योगको वार्षिक उत्पादन क्षमता १२० देखि १५० लाख मेट्रिक टन रहेको छ। तर, कोभिड महामारीको कारणले ९० हजारदेखि एक लाख मेट्रिक टन क्षमतामा मात्रै उत्पादन गर्न सकेका छौं,’ उनले भने। हुलास स्टिलका सेल्स एक्जुकेभिट सुनिल अधिकारी पनि जस्तापाताको माग २०७२ सालको भूकम्पमा अत्याधिक माग भए पनि कोभिड पछि पनि जस्ता पाताको मागमा खासै कमी नआएको बताउँछन्।

‘बजारको माग अनुसार कम्पनीले जस्तापाता उत्पादन गर्दै आइरहेको छ,’ उनले भने, ‘कोभिड महामारीमा क्षमता अनुसारको उत्पादन नभए पनि सुरक्षा सर्तकता अपनाएर जस्तापाताको उत्पादन रोकेका छैनौं।’

अधिकारी पछिल्लो दुई तीन महिना यता बजारमा तरलता अभाव देखिएकाले कतिपय आयोजनाहरूको निर्माणको कामले गति लिन नसकेको बताउँछन्। ‘कोरोना पछिको पछिल्लो दुई महिनायता आफ्ना आउटलेटबाट विक्रि केहि कम भइरहेको देखिएको छ,’ उनले भने, ‘बजारको अवस्था हेर्दा अब चाँडै बजारले पुरानै गति लिनेमा व्यवसायीहरू आशावादी रहेका छौं।’

प्राधिकरणले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा करिब १६ करोड ६० लाख कार्य दिन बराबरको रोजगारी सिर्जना गरेको दावी गर्‍यो। प्राधिकरणले वनर विल्ट मोडलको निर्माणले आफ्नै निर्माण सामग्रीको प्रयोग गर्दै स्थानीय जनाले रोजगारी पाउनुको साथै मुलुकभित्रै उत्पादन भइरहेको सिमेन्ट, इँटा, छड, जस्तापाता, क्रसर एवं काठ लगायतका उद्योग प्रवर्द्धनमा गरेको छ। भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा स्थानीय निर्माण सामाग्रिको रूपमा रहेका काठ ढुङ्गा माटो जस्ता निर्माण सामाग्रीमा आधारित भूकम्प प्रतिरोधी ईञ्जिनियरिङ प्रविधिहरूको विकास भएको थियो।

प्रकाशित: ३० पुस २०७८ ०१:२१ शुक्रबार