कर्णाली प्रदेश सरकारले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय मातहत रहेको खानेपानीलाई जलस्रोत तथा उर्जा विकास मन्त्रालय मातहत राख्ने निर्णय गरेको छ। मन्त्रिपरिषद् बैठकले खानेपानीलाई जलस्रोत तथा उर्जा विकास मन्त्रालय मातहत राख्दै निर्देशनालय र जिल्ला कार्यालयहरुको नाम परिवर्तन गर्ने निर्णय गरेको हो।
जलस्रोत तथा उर्जा विकास निर्देशनालयको नाम परिवर्तन गरेर खानेपानी, सिंचाई तथा उर्जा विकास मन्त्रालय राखिएको छ भने १० वटै जिल्ला कार्यालयहरुको नाम खानेपानी, सिंचाई तथा उर्जा विकास कार्यालय रहनेछन्।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वास्थ्य सेवामा रिक्त दरवन्दी पूर्ति गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। कोरोनाको तेस्रो लहर बढ्न थालेको तथा दुर्गमका नागरिकहरुलाई स्वास्थ्य सेवा दिने उद्देश्यले विशेषज्ञ डाक्टरसहित १५० जना स्वास्थ्यकर्मीहरु नियुक्तिका लागि मन्त्रिपरिषद्ले सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई स्वीकृति प्रदान गरेको छ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव कृष्णप्रसाद काप्रीका अनुसार मन्त्रिपरिषद्को निर्णयसँगै ५४ जना विशेषज्ञ डाक्टर, २० जना मेडिकल अधिकृत र बाँकी पेरामेडिक, नर्सिङसहित १५० जना स्वास्थ्यकर्मी नियुक्तिको लागि प्रक्रिया सुरु गरिएको छ।
प्रकाशित: २७ पुस २०७८ ०४:२७ मंगलबार
