बाँकेका आठ स्थानीय तहमा चालू आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को पहिलो चौमासिकमा पुँजीगत बजेट खर्च निरासाजनक देखिएको छ। समयमै बजेट, अख्तियारी तथा निकाशा, अनुगमन मूल्यांकन, स्रोतको सुनिश्चितता, खरिद प्रक्रिया जस्ता पक्षहरूमा सुधार गरिए तापनि खर्चको सामथ्र्य र वर्षको अन्त्यमा खर्च गर्ने परिपाटीमा सुधार नआउँदा पहिलो चौमासिकका पुँजीगत खर्च कम भएको हो।

पालिकामा न्यूनतम २ प्रतिशतदेखि अधिकतम् ३१ प्रतिशतसम्म पुँजीगत बजेट खर्च पाइएको देखिन्छ। नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले सबैभन्दा कम पुँजीगत रकम खर्च गरेको छ भने नरैनापुर गाउँपालिकाले धेरै खर्च गरेको छ। नरैनापुर गाउँपालिकाले भने ३१.०८ प्रतिशत पुँजीगत बजेट खर्च गरेको छ। गाउँपालिकाका आन्तरिक परीक्षण शाखाका सहायक पाँचौ तहमा कार्यरत काशिराम रिजालका अनुसार संघीय, प्रदेश र जिल्ला  समन्वय समितिसमेतको कुल १८ करोड ९८ लाख रुपैयाँ पाँच करोड ९० लाख आठ हजार ६ सय ९९ रुपैयाँ खर्च भएको छ। नरैनापुर गाउँपालिकामा कुल विनियोजित चालू बजेट ३१ करोड नौ लाख ७६ हजार चार सय ६४ रुपैयाँ। तीमध्ये ६ करोड ७२ लाख ११ हजार ६ सय ६६ रुपैयाँ चालू बजेट खर्च भएको रिजालको भनाइ छ।  

त्यस्तै जानकी गाउँपालिकाले ३०.३१ प्रतिशत पुँजीगत बजेट खर्च भएको गाउँपालिकाका लेखा अधिकृत मतिन अहमद अन्सारीले जनाए। नरैनापुर र जानकीपछि जिल्लाको एकमात्र नगरपालिकासमेत रहेको कोहलपुरमा चालू आर्थिक वर्षको साउनदेखि कात्तिक मसान्तसम्मको एकीकृत व्यय विवरणअनुसार १४.६४ प्रतिशत पुँजीगत खर्च भएको छ। कुल ७० करोड ३३ लाख ७४ हजार तीन सय १५ बजेटमध्ये १० करोड २९ लाख ९९ हजार आठ सय पाँच रुपैयाँ पुँजीगत बजेट खर्च भएको छ। ६० करोड तीन हजार सात सय ४४ रुपैयाँ बजेट मौज्जात रहेको लेखा अधिकृत सन्दीपसिंह सुनारले जानकारी दिए। उनका अनुसार चालू बजेट भने १९.६७ बजेट खर्च भएको छ।  

यता राप्तीसोनारी गाउँपालिकामा कुल पुँजीगत २६ करोड ४७ लाख २३ हजार चार सय ५१ रुपैयाँ वार्षिक बजेटमध्ये दुई करोड ५१ लाख ३९ हजार ७० रुपैयाँ खर्च भएको छ। राप्तीसोनारीमा ९.५ प्रतिशत खर्च हुँदा २३ करोड ९५ लाख ८४ हजार तीन सय ८१ रुपैयाँ पुँजीगत बजेट मौज्जात छ। यस्तै बैजनाथ गाउँपालिकाका लेखा अधिकृत पूर्णप्रसाद जैसीका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकमा कुल पुँजीगत बजेट ४० करोड ७८ लाख ९३ हजारमा एक करोड ८० लाख ४२ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ। उनले पहिलो चौमासिकमा कुल पुँजीगत बजेटको ४.५० प्रतिशत बजेट खर्च भएको जानकारी दिए। ‘पहिलो चौमासिकमा ठेक्का प्रक्रियामा जाँदा पुँजीगत खर्च कम देखिएको छ। करिब ४२ वटा ठेक्का खोलेर, सम्झौता गरेर पनि काम गर्ने चरणमा छन्। भौतिक प्रगति धेरै भएको छ। वित्तीय प्रगति मात्रै कम भएको हो,’ लेखा अधिकृत जैसीले भने।  

खजुरा गाउँपालिकामा पनि पुँजीगत बजेट खर्च न्यून रहेको छ। लेखा अधिकृत प्रदीप सुनारका अनुसार खजुरामा पहिलौ चौमासिकमा कुल ३३ करोड ७२ लाख ९९ हजार पाँच सय ४२ रुपैयाँ १९ पैसामध्ये एक करोड ४० लाख २० हजार तीन सय ४२ रुपैयाँ २५ पैसा खर्च भएको छ। पहिलो चौमासिक पुँजीगत बजेट खर्च जम्मा ४.१५ प्रतिशत रहेको छ।

पहिलो चौमासिकमा जनप्रतिनिधिहरु कर्मचारीमा कामको हतारो हुँदैन। असार मसान्तसम्म काम सम्पन्न गर्ने पराम्परागत सोचबाट उनीहरु अछुतो छैनन्। केही कानुनी अड्चनका कारण पनि पुँजीगत रकम खर्च गर्न सक्ने अवस्था हुँदैन। तर गर्न सक्ने जति पनि जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरु लाग्दैनन्। आर्थिक मसान्तमा करिब एक चौथायी रकम खर्च हुन्छ। जसबाट गुणस्तरहीन काम भएका पनि कयौं उदाहरणहरु देखिएका हुन्छन्। यो समयमा योजना सम्झौतालगायत कार्यालयगत काम हुने समय भए पनि योजना सम्झौता र कार्यालयगत काम भएको पनि देखिँदैन। यसरी हेर्दा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले समयमै पुँजीगत रकम खर्च गर्न अनुइछुक देखिएको पुष्टि हुन्छ।

प्रकाशित: २० पुस २०७८ १०:५५ मंगलबार