१३ जेष्ठ २०७९ शुक्रबार
अर्थ

गहुँलाई मल छैन धानको लागि किन्न पौने १२ अर्ब

समयमै मल खरिद नहुँदा यो सिजनमा किसानले गहुँ बालीमा रासायनिक मलको अभाव झेले। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भएको मूल्य वृद्धिले रासायनिक मल आपूर्तिमा कठिनाइ भएपछि किसानले पाएनन्।

गहुँ बालीका लागि मल नपाएका किसानले आगामी सिजनको धानका लागि पाउने संकेत देखिएको छ। सरकारले आगामी सिजनको धानका लागि रासायनिक मल किन्न थप बजेट व्यवस्था गरेको छ। 

अर्थबाट रासायनिक मल खरिद गर्न थप पौने १२ अर्ब रूपैयाँ बजेटको स्रोत सुनिश्चित भएको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ। ‘मल खरिदका लागि थप बजेट माग गरेका थियौं,’ मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाश सञ्जेलले भने, ‘अर्थ मन्त्रालयले मल किन्न थप ११ अर्ब ७५ करोड रूपैयाँ बजेट सुनिश्चित गरेको छ।’

अर्थले मंगलबार कृषि मन्त्रालयमा स्रोत सुनिश्चित गरेको पत्र पठाएको छ। यो बजेटबाट करिब एक लाख मेट्रिक टन रासायनिक मल खरिद गर्ने मन्त्रालयको योजना छ। मल खरिद गर्न करिब ६ महिना लाग्ने भएकाले आगामी असार/साउनमा धानमा प्रयोग हुने मल खरिद गर्न अहिले बजेट सुनिश्चित गरिएको हो। चालु आर्थिक वर्षमा रासायनिक मल खरिदका लागि सरकारले १५ अर्ब रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरे पनि मूल्य वृद्धिले बजेट नपुग भएपछि थप बजेटको व्यवस्था गरेको हो।

मन्त्रालयले थप १२ अर्ब रूपैयाँ बजेट माग गरेको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा रासायनिक मलको मूल्य करिब तीन गुणा बढीले वृद्धि हुँदा बजेट अपुग भएको हो।

थप बजेटबाट करिब एक लाख मेट्रिक टन रासायनिक मल खरिद प्रक्रिया तुरुन्त अघि बढाउने प्रवक्ता सञ्जेलले बताए। एक लाखमध्ये ७० हजार मेट्रिक टन युरिया र ३० हजार मेट्रिक टन डिएपी खरिद गर्ने योजना छ।

सरकारले अनुदानमा खरिद गर्ने मल साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनलाई ३० प्रतिशत र कृषि कम्पनीलाई ७० प्रतिशत आयात गर्ने अनुमति दिँदै आएको छ। यी कम्पनीले ग्लोबल टेन्डरबाट मल खरिद गरेर बिक्री गर्दै आएका छन्।

एक वर्षमै करिब तीन गुणा मलको मूल्य बढेपछि आपूर्तिमा कठिनाइ भएको छ। उच्च मूल्य वृद्धिले आयात हुन नसक्दा किसानले तरकारी र हिउँदे बालीका लागि रासायनिक मल पाउन सकेनन्।

मन्त्रालयले कृषि सामग्री कम्पनीलाई दुई लाख नौ हजार मेट्रिक टन र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनलाई एक लाख मेट्रिक टन मल ल्याउने जिम्मा दिएको थियो। बजेट अपुग भएपछि तोकिएको परिमाणमा मल ल्याउन नसकेका हुन्। थप बजेटबाट मल ल्याउन कृषि सामग्री र साल्ट ट्रेडिङलाई तुरुन्त निर्देशन दिने मन्त्रालयले जनाएको छ। समयमा खरिद नभएकाले अहिले करिब नौ हजार मेट्रिक टन मात्र मल स्टक छ।

प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा मलको एजेन्डा

बर्सेनि रासायनिक मलको अभाव भएपछि सरकारले भारतबाट जिटूजी प्रक्रियाबाट खरिद गर्ने पहल गरेको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको आसन्न भारत भ्रमणमा जिटुजीबाट रासायनिक मल खरिदको एजेन्डालाई प्राथमिकता दिन कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले लबिङ गरिरहेको छ। प्रधानमन्त्री देउवा पुस २५ गते तीनदिने भ्रमणका लागि भारत जाने कार्यक्रम छ।

यसअघि सरकारले भारतसमक्ष मल खरिदका लागि प्रस्ताव पठाए पनि ठोस निर्णय हुन सकेको छैन। ‘प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा जिटुजीमार्फत मल खरिदको एजेन्डाले प्राथमिकता पाउने अपेक्षा गरेका छौं,’ मन्त्रालयका प्रवक्ता सञ्जेलले भने, ‘पहिलो चरणमा डेढ लाख टन मल खरिद गर्ने प्रस्ताव छ ।’ मलको मूल्यमा उतारचढाव हुने भएकाले भारतसँग जिटुजी प्रक्रियाबाट खरिद गर्न पहल भएको हो।

भारतसँग जिटुजी गर्न मन्त्रिपरिषद् बैठकले यसअघिनै सैद्धान्तिक सहमति दिए पनि मूर्त रूप लिन सकेको छैन। हरेक वर्ष बजारमा रासायनिक मलको अभाव भएपछि मन्त्रालयले जिटुजी गर्न आग्रह गर्दै आएको छ। लामो समयदेखि जिटुजी मोडलबारे छलफल हुँदै आए पनि स्वार्थ समूहले जिटुजी प्रक्रिया रोक्दै आएको आरोप लाग्दै आएको छ। दुई सरकारबीच सम्झौता भएपछि भारतको सरकारी कम्पनीमार्फत मल आयात गर्ने योजना हो। दुई देशका सरकारी अधिकारीबीच यसअघि पनि छलफल हुँदै आएको छ।

भारतसँग सम्झौता भएपछि यहाँ मल आयात गर्दै आएका कृषि सामग्री र साल्ट ट्रेडिङले सिधै भारतको सरकारी कम्पनीबाट मल ल्याउने बाटो खुल्नेछ। ग्लोबल टेन्डर गरेर खरिद गर्दा चलखेल हुने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ। दुई देशका सरकारबीच सम्झौता भएर सरकारी खातामा पैसा जाने भएकाले शंका गर्ने ठाउँ नहुने सरकारी अधिकारी बताउँछन्। 

प्रकाशित: १४ पुस २०७८ ०६:४६ बुधबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App