बढ्दो आयातलाई रोक्न प्रतितपत्र खोल्नुअघि नै बैंकमा नगद रकम जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाएको नेपाल राष्ट्र बैंकले त्यसो गर्नुको कारणलाई प्रस्ट पारेको छ।  

केन्द्रीय बैंकले वित्तीय संस्थालाई यस्तो निर्देशन दिएपछि कतिपय व्यवसायी विरोधमा उत्रिएका छन्। बुधबार आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले तत्काल नचाहिने सामान थुपार्ने प्रचलनलाई रोक्न यस्तो व्यवस्था गर्नु परेको बताए।

‘तत्काललाई आवश्यक नपर्ने सामान आयात गर्दा पनि ठूलो रकम बाहिर जाने गरेको छ,’ उनले भने, ‘यो व्यवस्थाले पक्कै पनि सामान थुपार्ने प्रचलनमा कमी आउनेछ।’ उनले भने, ‘आयातमा मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्थाले आयात गरेर बिस्कुन फिजाउने चलन हट्छ।’ अनि सामानको माग भएपछि मात्रै आयात हुन्छ।’ केन्द्रीय बैंकले विभिन्न वस्तुको (तोकिएका) आयात गर्दा केहीको शतप्रतिशत र केहीको आयातमा ५० प्रतिशत नगद मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।

गाडी तथा मोटरसाइकल आयातमा बैंकमा ५० प्रतिशत नगद मार्जिन तथा मार्बल, ट्वाइलेट र भान्छा कोठाका सामग्री, चाँदी, फलामका फर्निचर, चकलेट, चुइगम, इनर्जी ड्रिंक, चुरोट, अत्तर, शृंगारका सामग्री, स्याम्पु, कपालमा लगाउने तेल, काठका सामग्री, फर्निचर, जुत्ता, टोपी, छाता, कृत्रिम फूल, प्लास्टिकका फर्निचर, मदिरा, सुनजस्ता वस्तु आयात गर्दा शतप्रतिशत नगद मार्जिन बैंकमा राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। शोधनान्तर घाटा बढ्दै गएपछि विज्ञहरूले बढ्दो आयातलाई निरुत्साही गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै आएका छन्।

अधिकारीले उच्च आयातका कारण शोधान्तर घाटा बढेको र तरलता अभावको समस्या देखिएको बताए। ‘यी दुबै समस्या समाधान गर्नको लागि आयातमा कडाइ गर्नुपरेको हो,’ उनले भने, ‘व्यापार गर्दा आफ्नो केही न केही सम्पत्ति प्रयोग त गर्नुपर्‍यो नि।’ आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रोत्साहन गर्न अहिलेको व्यवस्था आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ। उनले आयातमा व्यवसायीको पनि लगानी आवश्यक पर्ने बताए।

उनले आयात सम्बन्धी व्यवस्थाले कडाइ गरिएका वस्तुहरूको मूल्यवृद्धि हुने र रोजगारी गुम्ने तर्कमा सहमत नभएको बताए। विदेशी मुद्रा सञ्चितिको अवस्था कोरोना महामारी अघिको भन्दा राम्रो रहेको उल्लेख गर्दै उनले अहिले नै आत्तिनु पर्ने अवस्था नरहेको दावी गरे।

राष्ट्र बैंकका आर्थिक अनुसन्धान विभागका कार्यकारी निर्देशक प्रकाश कुमार श्रेष्ठले पुसयता निक्षेपमा सुधार आउन थालेको बताए। अर्थतन्त्र पुनरुत्थानको बाटोमा रहेकाले अहिले तरलतामा केही चाप परेको उनको भनाइ छ।

गभर्नर अधिकारीले तरलता अभाव कम गर्न ९२ अर्ब रूपैयाँको पुनर्कर्जा स्वीकृत गरेको उल्लेख गर्दै एक हप्ताभित्र ५२ अर्ब र एक महिनाभित्र पुनर्कर्जा सबै बैंकमा पठाउने जानकारी दिए। उनले कोभिडअघि मासिक औसतमा ७० देखि ७३ अर्ब रूपैयाँसम्म रेमिटेन्स भित्रिने गरेकोमा गत वर्ष मासिक औसतमा ८० अर्ब रूपैयाँ पुगेको उल्लेख गर्दै चालु आर्थिक वर्षको चार महिनामा मासिक औसत ७८ अर्ब रूपैयाँ रेमिटेन्स भित्रिनु सन्तोषजनक रहेको बताए।

पुस-माघपछि रेमिटेन्स आप्रवाहमा केही सुधार हुने लक्षण देखिएको उनको भनाइ छ। त्यस्तै, अहिलेको ब्याजदरलाई सामान्य मान्नुपर्ने राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरू बताउँछन्। 

प्रकाशित: ८ पुस २०७८ ०२:४८ बिहीबार