नेपालगन्ज नाकामा निर्माणाधीन आइसिपी (एकीकृत भन्सार जाँच चौकी) को काम अहिलेसम्म २० प्रतिशत सकिएको छ।

नेपाल र भारत सरकारबीच सम्झौता भएको १५ वर्षपछि उक्त नाकामा एक वर्षअघि आइसिपी निर्माण सुरु भएको हो। भारत सरकारले सन् २००५ मा नेपालको विराटनगर, वीरगन्ज, नेपालगन्ज र भैरहवा नाकामा आइसिपी निर्माण गरिदिने सहमति जनाएको थियो। विराटनगर र वीरगन्जमा भने आइसिपी निर्माण गरी भारतले यसअघि नै नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरिसकेको छ।

पश्चिम तराईको प्रमुख मानिने नेपालगन्जमा आइसिपी प्राथमिकतामा नपर्दा निर्माण कार्यमा ढिलाइ भएको यहाँका उद्योगी व्यवसायीको बुझाइ छ। नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १६ जयसपुरमा २०७७ पुस महिनादेखी आइसिपी निर्माणको काम सुरु गरिएको थियो।

भारतको राजदिप कन्सट्रक्सन कम्पनीले १ अर्ब ४७ करोड (भारु) मा ठेक्का लिएर यसको काम गरिरहेको छ। भारत सरकारसँग भएको सम्झौता अनुसार उक्त ठेकेदार कम्पनीले दुई वर्षभित्रमा काम सम्पन्न गरिसक्नुपर्नेछ। तर अहिलेसम्म ठेकेदारले २० प्रतिशत मात्र काम गरेका कारण निर्धारित समयमा सम्पन्न हुने शंका देखिएको छ।

निर्माण कम्पनीका इन्जिनियर नितिन कुमारले अहिलेसम्म २० प्रतिशत काम सम्पन्न भएको बताए। ‘कोरोना भाइरसको दोस्रो लहर र विभिन्न चाडपर्वले गर्दा बीचमा काम अलि सुस्त चलेको थियो, दुई महिनादेखि कामको रफ्तार बढेको छ, अहिलेसम्म करिब २० प्रतिशत काम पूरा भएको छ,’ उनले नागरिकसँग भने। निर्माण कार्य गर्न अहिले कुनै समस्या नरहेको इन्जिनियर नितिनले सुनाए। यो हिसाबले तोकिएको समयभित्र काम सम्पन्न हुन्छ त ? भन्ने जिज्ञासामा उनले यसबारे आफूले अहिले केही भन्न नमिल्ने बताए। निर्माणस्थलमा अहिले भवन लगायतका पूर्वाधार बनिरहेका छन्।

भारत सरकारको सहयोगमा आइसिपी निर्माण गर्न नेपाल सरकारले एक दशकअघि जग्गा अधिग्रहण गरेको थियो। साबिकको जयसपुर गाविसमा २०६७ मा नेपाल सरकारले ८७ बिघा जग्गा अधिग्रहण गरी संरक्षण गरेर राखेको हो। आइसिपी निर्माणका लागि नेपाल सरकारको तर्फबाट सहजीकरण गर्ने जिम्मा सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागलाई दिइएको छ।

सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग संघीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइ नेपालगन्जका इन्जिनियर विजयकेशर खनालले आइसिपी निर्माणका लागि भारत सरकारले आफ्नै देशका परामर्शदाता र ठेकेदारलाई जिम्मा दिएकाले निर्माण कार्यबारे आफूहरूलाई पूर्ण रूपले जानकारी नभएको बताए। ‘भारत सरकारको बजेटबाट भारतीय ठेकेदार र परामर्शदाताले काम हेरिरहेका छन्,’ खनालले भने, ‘हामी आइसिपीको नियमित अनुगमनमा हुँदैनौं, उनीहरूलाई आवश्यक परेको खण्डमा नेपाल सरकारसँग समन्वय गरिदिने काम मात्रै हामीले गर्छौं।’

उक्त स्थानमा २ हजार २ सय मिटर लम्बाइ र ६० मिटर चौडाइमा आइसिपीको एप्रोच रोड निर्माण गरिँदैछ। आइसिपी निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने सामान आयातमा ठेकेदार कम्पनीलाई कुनै राजस्व र भन्सार महसुल नलाग्ने दुई देशबीचको सहमति अनुसार सामान ल्याउने काम पनि भइरहेको छ। ‘निर्माण कार्यमा चाहिने जुनसुकै उपकरणहरू सहज रूपमा ल्याउन पाउने, प्रयोग गर्ने र फिर्ता लिएर जान पाउने सहमति छ,’ भवन निर्माण विभागका अर्का इन्जिनियर होमनाथ भुसालले भने, ‘ठेकेदार कम्पनीलाई आवश्यक पर्ने स्थानीय स्तरको निर्माण सामाग्री (ढुंगा, गिट्टी, बालुवा) मा चाही हामीले सहजीकरण गरिदिन्छौं ।’  

आइसिपी निर्माण भएपछि सबै सेवा सुबिधा एकै ठाउँमा प्राप्त गर्न पाउने हुँदा राहत मिल्ने नेपालगन्जका उद्योगी, व्यवसायीले अपेक्षा गरेका छन्। उक्त स्थानमा भन्सार जाँचपासका लागि आवश्यक पर्ने भन्सार कार्यालय, बैंक, पशु क्वारेन्टिन, प्लान्ट क्वारेन्टिन, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण लगायत कार्यालय रहनेछन्।

समयमा आइसिपी निर्माण नहुँदा अहिले नेपालगन्ज नाका अस्तव्यस्त बन्ने गरेको छ। भन्सार जाँचपास गराउने ट्रक, ट्यांकर तथा कन्टेनर मुख्य सडकमै रोक्नुपरेको छ। मालसामान बोकेर भारतबाट नेपालतर्फ र नेपालबाट भारततर्फ दैनिक रूपमा सयौंको संख्यामा ट्रक, ट्यांकर तथा कन्टेनर आवतजावत गर्छन्।

प्रकाशित: ८ पुस २०७८ ०२:०४ बिहीबार