कफीको नयाँ मूल्य निर्धारण

काठमाडौं-सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७१/०७२ का लागि कफीको नयाँ मूल्य निर्धारण गरेको छ। सरकारले कफीको प्रकृति हेरी गत आर्थिक वर्षको तुलनामा प्रतिकेजी १५ रुपैयाँदेखि ६० रुपैयाँसम्म बढाएको छ। चिया तथा कफी विकास बोर्डले मंसिर १ गतेदेखि लागू हुने गरी मूल्य तोकेको हो। बोर्डका अनुसार यो वर्ष फ्रेस चेरीको प्रतिकेजी ६२ रुपैयाँ, सुकेको चेरीको २५ देखि एक सय ४० रुपैयाँ र पार्चमेन्टको दुई सय ८५ रुपैयाँ मूल्य तोकिएको छ।बोर्डले अघिल्लो वर्ष फ्रेस चेरीको प्रतिकेजी ५० रुपैयाँ, सुकेको चेरीको २२ देखि एक सय २५ रुपैयाँ र पार्चमेन्ट कफीको मूल्य प्रतिकेजी दुई सय २५ रुपैयाँ मूल्य तोकेको थियो। बोर्डको तथ्यांकले कफीको उत्पादन र मूल्य वर्षेनी बढिरहेको देखाउँछ छ।
आर्थिक वर्ष २०६७/०६८ मा ३० रुपैयाँमा कारोबार भएको फ्रेस चेरीको मूल्य अहिले प्रतिकेजी ६२ रुपैयाँ पुगेको छ भने पार्चमेन्टको एक सय ५० बाट बढेर दुई सय ८५ रुपैयाँ पुगेको छ। कफीखेतीको क्षेत्रफल पनि बढेको छ।
बोर्डको तथ्यांकअनुसार अहिले मुलुकका विभिन्न जिल्लामा गरी १९ सय ११ हेक्टर क्षेत्रफलमा कफीखेती छ। आर्थिक वर्ष २०६६/०६७ मा १६ सय ३० हेक्टरमा थियो। यसमा संलग्न किसानको सक्रियता पनि बढ्दै छ। बोर्डका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७०/०७१ मा कफीखेती गर्ने किसानको संख्या ३० हजार पाँच सय ४३ पुगेको छ। आर्थिक वर्ष २०६९/०७० मा यस्तो संख्या २७ हजार पाँच सय थियो। आर्थिक वर्ष २०६७/०६८ मा १९ हजार पाँच सय किसान कफीखेतीमा संलग्न थिए।
कफीखेतीबाट प्रतिफल लिन करिब चार वर्ष कुर्नुपर्ने भए पनि पछिल्लो समयमा किसान यसको व्यावसायिक खेतीतर्फ आकर्षित हुँदै गएका छन्। कफीको उत्पादन बढेपछि आयात क्रमशः घटिरहेको छ। आर्थिक वर्ष २०७०/०७१ मा तीन करोड ४८ लाख रुपैयाँबराबरको कफी विदेशबाट आयात भएको छ। आर्थिक वर्ष २०६४/०६५ मा ६ करोड ४४ लाख रुपैयाँबराबरको कफी आयात भएको बोर्डले जानकारी दिएको छ। सरकारले कफीलाई निर्यातयोग्य वस्तुको सूचीमा राखी उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धिमा जोड दिएको छ।
देशका २२ जिल्लामा व्यावसायिक कफीखेती भइरहेको कफी व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष श्यामप्रसाद भण्डारीले बताए। किसानले प्राविधिक ज्ञानबिनै कफी उत्पादन गरी विदेशसमेत निर्यात गर्दै आएको उनको भनाइ छ। सरकारले गत वैशाखमा कफी अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गरेको छ। केन्द्रले किसानसँग समन्वय गरेर काम गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए। यसो गरे किसान लाभान्वित हुने उनको भनाइ छ।
‘किसानले सरकारको सहयोगबिनै अर्गानिक कफी उत्पादन गर्दै आएका छन्,' भण्डारीले भने, ‘यसलाई बढावा दिन सरकारी स्तरको केन्द्रले थप सहयोग मिल्छ।' उनका अनुसार कफी विकास बोर्ड बन्न नसक्दा कफीखेतीमा ठूलो लगानी आउन सकेको छैन्। बोर्डमा चिया र कफी क्षेत्रका एकजना पनि विशेषज्ञ नभएकाले वैदेशिक लगानी आउन नसकेको उनको भनाइ छ।
गत वर्ष अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपाली कफीको माग साढे ६ हजार टन रहेको महासंघले बताएको छ। ‘गत वर्ष हाम्रो उत्पादन चार सय १८ टन भयो। तीन सय १५ टन बाहिर पठाएका थियौं,' भण्डारीले भने, ‘बाँकी आन्तरिक बजारमा खपत भयो।' भण्डारीका अनुसार राज्यले चियाको विकासमा जति लगानी कफीमा गरे स्वदेशी मागको ५० प्रतिशत यहाँकै उत्पादनले धान्छ।

प्रकाशित: ९ मंसिर २०७१ २२:४१ मंगलबार