अर्गानिक चियाको बजार सम्भावना उच्च भएर पनि किसानले यसबाट लाभ लिन सकेका छैनन्। पहाडी क्षेत्रको चिसो मौसममा उत्पादित अर्गानिक अर्थाेडक्स चियाले विश्व बजारमा उच्च मूल्य लिन सक्ने भएपनि गुणस्तर र परिमाणमा अझै ध्यान पुग्न सकेको छैन।

चिया क्षेत्रको विकासका लागि सरकारी र गैरसरकारी क्षेत्रबाट पर्याप्त प्रयास हुन सकेको छैन। अहिलेसम्म चियामा क्षेत्रमा भएको सरकारी र गैरसरकारी लगानी पनि वास्तविक किसानसम्म पुग्न सकेको छैन। सरकारले चिया क्षेत्रलाई सधैं उपेक्षा गर्ने र ‘देखाउन’का लागि गरिएको खर्च पनि ‘पहुँचवाला’ले नै चप्काइदिने भएपछि किसानको समस्या चाहिँ ज्युँका त्युँ छ।

वर्षाैंदेखि चिया किसानको समस्या विशेषगरी मल र हरियो पत्तीको लगानीअनुसार उचित मूल्य नपाएको नै छ। किसानको फाइदाका लागि मात्र नभई गुणस्तरीय चिया देशमा विदेशी मुद्रा आर्जनको गतिलो स्रोत बन्ने सम्भावना रहेपनि आफूहरूलाई चाहिँ कुनै प्रोत्साहन नभएको उनीहरू बताउँछन्। सरकारले कृषि क्षेत्रलाई त्यसैपनि उपेक्षा गरेको र अझ चियामा चाहिँ ध्यानै दिन नचाहेको सूर्योदय नगरपालिकाका किसान चन्द्र राई बताउँछन्।

‘पसिना चुहाएर चिया उत्पादन चाहिँ गर्छाैं तर बेच्ने बेलामा लगानी नै उठ्दैन,’ उनले भने, ‘कमसेकम राज्यले एकपटक प्राविधिक सहयोग मात्र गरिदिए पनि हामीलाई भरथेग हुने थियो।’

उनीजस्ता सबैजसो किसानको लामो समयदेखिको गुनासो यही छ। सन्दकपुर गाउँपालिका किसान विनोद खतिवडाले अर्गानिक चिया उत्पादन गर्न १–२ किसानलाई मात्र नभई अलि ठूलो क्षेत्रका किसानलाई सचेत गर्नुपर्ने बताए। देउमाई नगरपालिकाका किसान सुरेन तामाङले प्लकिङ र कटिङ मेसिनजस्ता उपकरणमा किसानलाई सघाउनु आवश्यक रहेको बताए। उनले चियाको बजारीकरण र बालीबिमा सुनिश्चित गर्न आग्रह पनि गरे।

किसानको यस्तै गुनासो समाधान गर्ने उद्देश्यले ढिलै भएपनि सरकारले अहिले प्रयास चाहिँ थालेको छ। राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डले इलामसहितका जिल्लामा अर्गानिक चियाको गुणस्तर बढाउन र व्यापार प्रवर्द्धनमा सहयोग गर्न ‘नेपाल इन्क्रिज सस्टेनेवल टि एक्पोर्ट’ परियोजना सुरु गरेको छ।

बोर्डका अनुसार यो १८ करोड हाराहारी रकम खर्च हुने यो परियोजना अलि फरक किसिमको छ। किनभने, यो परियोजना सिजनअनुसार सञ्चलन हुनेछ। चिया रोप्नेदेखि, छाँटकाँट, मलजल, टिपाइ, ढुवानी, प्रशोधन, प्याकेजिङलगायत सबै क्षेत्रमा किसान र उद्योगीलाई प्रयोगात्मक अभिमुखीकरण गर्नेगरी तीन वर्षे परियोजना सुरु गरिएको हो। यतिबेला चियाको छाँटकाँट गर्ने बेला भएको छ। किसानलाई बारीमै पुगेर छाँटकाँट गर्न सिकाइने बोर्डले जनाएको छ।

बोर्डका अनुसार आउँदो पुस २ गते चियाका बुट्टा छाँटकाँट गर्नेगरी कार्ययोजना बनाइएको छ। परियोजनाअन्तर्गत जिल्लामा किसानका ११ समूह बनाएका छन्। जिल्लामा छरिएका यी सबै समूह–समूहमै पुगेर प्राविधिकले चियाको कटिङसहित मौसमअनुसारका काम सिकाउने छन्। परियोजना वर्षभर चल्ने भएकाले सिजनअनुसार चियालाई गर्नुपर्ने हेरचाहबारे सिजन–सिजनमै प्रशिक्षण गरिने बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा.विष्णु भट्टराईले बताए। ‘यो पूर्ण प्रयोगात्मक हिसाबको परियोजना भएकाले किसानलाई फिल्डमै प्रशिक्षण गराइने छ,’ उनले भने, ‘व्यावहारिक ज्ञान र सीप एकैपटक सिकाइने छ।’

यसैअन्तर्गत जिल्लाका किसानलाई पहिलो चरणको प्रशिक्षण सञ्चालन गरिएको छ। डा.भट्टराईले प्राविधिक ज्ञान अभावका कारण किसानको चियाबारी तहसनहस भएको बताए। ‘सबै किसानलाई चियाको प्राविधिक ज्ञान हुँदैन,’ उनले भने, ‘अब हामी किसानलाई चियाको प्राविधिक सीप सिकाउँछौं।’ उनले हरेक ३० किसानका लागि कम्तीमा दुई प्राविधिकको अवधारणाअनुसार काम गरिरहेको पनि जनाए। उनले २ हजार ७ सय ९० किसानले यो चरणमा चियाको प्राविधिक सीप सिक्ने बताए।

तयारी चियामा गुणस्तर कायम राख्न उपभोक्तादेखि विक्रेता हुँदै किसानसम्मको मार्ग ‘ट्रेसिङ’ गर्ने पनि परियोजनाको लक्ष्य छ। उपभोक्ताको गिलाससम्म पुगेको चिया उपभोग गर्दा गुणस्तरमा कुनै कमजोरी पाइए त्यो कुन बगानको चिया हो भन्ने बाटो पहिल्याउन परियोजनाले सहयोग गर्नेछ। यसले सिंगो नेपालको चिया बद्नाम हुनबाट बचाउने पनि उनको भनाइ छ। ‘परियोजनाको अर्काे उद्देश्य अर्गानिक उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने हो,’ भट्टराईले भने, ‘नेपालको अर्गानिक चिया विश्व बजारमा प्रांगारिक उत्पादनका रूपमा स्थापित गर्नुछ, त्यसलाई विश्वमै १ नम्बर गुणस्तरमा ल्याउनु र निरन्तरता दिनुछ।’

चिया क्षेत्रमा समस्या नभएको तर चिया उत्पादक, ढुवानीकर्ता, विक्रेतालगायतमा चाहिँ इमान्दारीको कमी रहेको उनी बताउँछन्। ‘कहिलेकाहीं चियामा किचलो देखिन्छ तर सबै इमान्दार हुने हो भने नेपाली चियालाई विश्व बजारमा स्थापित गर्न सकिन्छ,’ डा.भट्टराईले भने, ‘बोर्डले किसानलाई नै प्राथमिकता दिएर परियोजना ल्याएको छ, सकेसम्म धेरै किसानलाई यसको लाभ पुर्‍याउने लक्ष्य छ।’ 

किसानलाई नै सहयोग गर्न चियाको ‘राजधानी’ मानिने सूर्याेदय नगरपालिकामा चाहिँ हरियो चियाको न्यूनतम् समर्थन मूल्य तोकिएको ३ वर्ष भयो। नगरपालिकाले तोकेको यो मूल्य लागू गर्न पनि कहिलेकाहीं समस्या देखापर्ने गरेको छ। किसान, ढुवानीकर्ता र उद्योगीले सर्त पालना नगरिदिँदा बेला–बेला समस्या आउने गरेको मेयर रणबहादुर राई बताउँछन्। ‘हामीले त चियाको गुणस्तर सुधार र कम्तीमा किसानको लगानी उठाउन न्यूनतम् मूल्य तोकेर लागू गरेका छौं,’ उनले भने, ‘सबै इमान्दार हुने हो भने यहाँको चियाले विश्व बजारमा नेपालकै नाम राख्न सक्छ।’

किसानका लागि गुणस्तरको चिया उत्पादन गर्न मात्र होइन, यसलाई अर्गानिक प्रमाणीकरण गर्न पनि उत्तिकै जटिल र महँगो छ। परियोजनाले अर्गानिक चिया उत्पादनका लागि आवश्यक सामग्री, तालिम, सचेतना, प्रोत्साहलगायत कार्यक्रम र गतिविधि सञ्चालन गर्नेछ। परियोजनाले अर्गानिक उत्पादन मात्र नभई किसानको चिया अर्गानिक प्रमाणीकरणका लागि समेत सघाउनेछ। र, उत्पादित अर्गानिक चियाको परिमाण–गुणस्तर दुबै बढाएर बाह्य तथा आन्तरिक बजारमा खपत बढाउने क्रियाकलाप गरिने बोर्डले जनाएको छ। ‘यसअन्तर्गत विभिन्न देशसँग जिटुजी (सरकार–सरकार सम्झौता)समेत गरिनेछ,’ कार्यकारी निर्देशक डा.भट्टराईले भने।

नेपालमा उच्च गुणस्तरको अर्गानिक अर्थाेडक्स चिया उत्पादन हुन्छ। बोर्डले निश्चित मापदण्ड पुर्‍याएका चिया किसान, उद्योगी र व्यापारीलाई ‘नेपाल टी क्वालिटी फ्रम दि हिमालयज’ लेखिएको आधिकारिक ट्रेडमार्क प्रदान गर्नेगरेको छ। बोर्डले गतवर्ष र अहिले १२/१२ उद्योग, किसान र व्यापारीलाई ट्रेडमार्क प्रदान गरेको छ।

प्रकाशित: २५ मंसिर २०७८ १३:४२ शनिबार