तेस्रो मुलुकबाट सुपारी आयातमा अर्बौं रूपैयाँको चलखेल हुने गरेको पाइएको छ। नेपाली उद्योगका लागि भनेर ल्याएको सुपारी भारततर्फ निकासी गरी अर्बौं रूपैयाँ बढीको खेल हुने गरेको छ। स्रोतका अनुसार त्यसमा व्यापारीदेखि उच्च सरकारी अधिकारीको मिलेमतो रहेको छ।
सरकारले वार्षिक करिब २५ हजार मेट्रिक टन सुपारी आयात गर्न अनुमति दिन्छ। सोमध्ये करिब २० हजार मेट्रिक टन सुपारी भारततर्फ निकासी हुने गरेको स्रोतको दाबी छ।
व्यापारीले नेपालबाट नौ हजार सात सय ७० मेट्रिक टन सुपारी निकासी गर्न वैधानिक अनुमति भए पनि अरू सुपारी चोर बाटोबाट भारत पठाउने गरेका छन्। २० हजार मेट्रिक टन सुपारी भारत निकासी गर्दा भन्सार शुल्क र जिएसटीबापत मात्र करिब दुई अर्ब ६२ करोड रूपैयाँ जोगिन्छ।
नेपालबाट भारत सुपारी निर्यात गर्दा तोकिएको परिमाणका लागि शून्य भन्सार भएकाले त्यसकै फाइदा उठाउँदै केही व्यापारीले विदेशबाट आयात गरेर नेपालमा उत्पादन भएको भन्दै भारत पठाउने गरेका छन्। भारतमा अन्य मुलुकबाट सुपारी आयात गर्दा भन्सार शुल्क र जिएसटी प्रतिकिलो ८२ भारु (१ सय ३१ रूपैयाँ २०पैसा) लाग्छ।
विदेशबाट ल्याएर नेपालको उत्पादन भन्दै भारत निकासी गर्दा यो रकम जोगिन्छ। अन्य नाफाबाहेक किलोमै १ सय ३१ रूपैयाँ भन्सारमात्र फाइदा हुने भएपछि एक गिरोहले नेपालका उच्च सरकारी अधिकारीसँगको सेटिङमा तेस्रो मुलुकबाट सुपारी आयात गरेर भारत पठाउने गरेका छन्।
शुभलाभ सुपारी प्रशोधन उद्योग झापाका प्रोप्राइटर अनिल भेटवाल विदेशबाट आयात हुने सुपारीमा अर्बौं रूपैयाँको खेल हुने बताउँछन्। विदेशबाट आयात गरेर नेपालको उत्पादन भन्दै भारत पठाउने गरेको उनले बताए।‘सुपारीको भाग स्थानीयदेखि प्रधानमन्त्रीसम्म पुग्छ भन्ने सुनिएको छ,’ भेटवालले भने, ‘विदेशबाट सुपारी आयात गरेर तस्करी गरेर बिक्री गर्ने गिरोह नै सक्रिय छ।’
झापामा उत्पादन भएको सुपारी किसानले प्रतिकिलो ५ सय ४० रूपैयाँमा बिक्री गर्छन्। त्यसलाई प्रशोधन गरेर बिक्री गर्ने तयारी अवस्थामा रहेको सुपारी किलोको ६ सय १० रूपैयाँमा बिक्री हुन्छ। अहिले भारतमा सुपारीको मूल्य किलोको ७ सय २० रूपैयाँ (४सय ५० भारु) देखि ९ सय २७ (५ सय ८० भारु) सम्म छ। यसरी हेर्दा भन्सार शुल्क छुटको फाइदामात्र नभएर विदेशबाट आयात गरेर भारत निर्यात गर्दा व्यापारीले अर्बौं रूपैयाँ फाइदा लिने गरेका छन्।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा अहिले सुपारीको मूल्य प्रतिटन दुई हजारदेखि २२ सय डलर रहेको छ। यहाँ उत्पादन भएको सुपारीलाई नेपाल सुपारी खेती विकास संस्था झापाले सिफारिस गरेको आधारमा झापाको भद्रपुरमा रहेको उद्योग वाणिज्य संघले उत्पत्तिको प्रमाणपत्र जारी गर्छ।
त्यसैका आधारमा निर्यात हुन्छ। नेपालमा करिब १४ हजार मेट्रिक टन सुपारी खपत हुने अनुमान छ। स्वदेशमा करिब नौ हजार सुपारी उत्पादन हुन्छ।विदेशबाट आयात भएको करिब पाँच हजार टन यहाँ प्रयोग भए पनि २० हजार मेट्रिक टन भारततर्फ जाने गरेको छ।
अर्बौं रूपैयाँ फाइदा हुने र भाग पनि पाइने भएपछि सरकारी अधिकारीले पनि यो कारोबारमा साथ दिएका छन्। फाइदा लिन सरकारी अधिकारीले पनि स्वार्थ समूहको प्रभावमा परेर केराउ,सुपारीलगायतको वस्तुको आयातमा कहिले अनुमति दिने, कहिले रोक्ने गरेका छन्। सुपारी तस्करीको यो अवैध कारोबारमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, भन्सार विभागका अधिकारीसमेत अप्रत्यक्ष रूपमा संलग्न भएको देखिएको छ।
सुपारी र केराउको कोटा निर्धारणदेखि आयात खुल्ला गर्न र बन्द गर्न सरकारी अधिकारीको गतिविधिले थप शंका पैदा भएको छ। गत आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा सरकारले केराउ ८० हजार मेट्रिक टन,सुपारी २५ हजार मेट्रिक टन, छोकडा पाँच हजार मेट्रिक टन,मरिच १५ हजार मेट्रिक टन आयात गर्न अनुमति दिएको थियो।
वाणिज्य विभागले परिमाणात्मक बन्देजका वस्तुहरू केराउ, सुपारी, मरिच, छोकडाको हकमा कोटा प्राप्त फर्म तथा कम्पनीले कोटा प्राप्त गरेको मितिले पैठारी इजाजत म्याद ६ महिना हुने उल्लेख गर्दै कात्तिक ११ गते राष्ट्रबैंकलाई पत्र लेखेको थियो।
गत वर्ष अनुमति लिएर पनि नल्याएको सुपारी,केराउ ल्याउने बाटो खोल्न व्यापारीको प्रभावमा परेर राष्ट्रबैंकले एक दिनका लागि खुला गर्ने निर्णय गरेको थियो।
राष्ट्रबैंकको विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभागले केराउ, सुपारी र छोकडा आयातमा लगाएको पूर्ण बन्देजलाई गत कात्तिक ११ गते खुला गर्यो। प्रभावमा परेर बन्देज खुला गर्दै विदेशी मुद्रा सटही सुविधा दिने राष्ट्र बैंकको निर्णय दुई दिन पनि टिकेन।
गत आर्थिक वर्ष ०७७/७८ कै कोटामा सुपारी, केराउ,छोकडा ल्याउन अनुमति पाएका व्यापारीका लागि खुला गरिएको थियो। ती समूहले विदेशी मुद्रा सटही गर्नासाथ राष्ट्रबैंकले खुला गर्ने निर्णयमा पुनः बन्देज लगायो।
व्यापारीले एलसी खोलेर विदेशबाट ल्याएको सामान अहिले फेरि भन्सारले रोकेको छ। इजाजत पाएको फर्मले अनुमति पाएपछि सिपमेन्ट भएको ६ महिनासम्म सामान ल्याएपछि भन्सारले भन्सार पास दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। तर अहिले फेरि विराटनगर भन्सार र मेची भन्सारले विदेशबाट ल्याएको केराउ र सुपारी रोकेका छन्।
गत वर्ष अनुमति लिएका सबै व्यापारीले सुपारी, केराउ लगायतका सबै वस्तु ल्याएका थिएनन्। गत वर्षको अनुमतिकै आधारमा अहिले ल्याउँदैछन्।
गत वर्षकै कोटाबाट आयात भएको एक हजार ३३ मेट्रिक टन सुपारी मेची भन्सार कार्यालयमा आइपुगेको छ। भन्सारका कर्मचारीलाई माथिको आदेशपछि मात्र छाड्नू भनेर निर्देशन दिइएको छ।
स्रोतका अनुसार अर्थ मन्त्रालय नेतृत्वको ठाडो निर्देशनमा रोकिएको हो। प्रक्रिया पुर्याएर आएको सुपारी आयात अनुमति दिनुपर्ने भए पनि मोलमोलाइ नमिलेका कारण रोकिएको स्रोतको दाबी छ। यो विषयमा पटकपटक फोन सम्पर्क गर्दा मेची भन्सार कार्यालय प्रमुख सम्पर्कमा आउन चाहेनन्।
विराटनगर भन्सारमा पनि माथिको आदेश भन्दै केही केराउ रोकिएको छ। भन्सार विभागका उच्च अधिकारीले केराउको भन्सार पास दिनुपहिला सोधेर मात्र दिन निर्देशन दिएका छन्। ‘जाँचपास गर्नुपहिला हामीलाई सोधेर मात्र अनुमति दिन भनिएको छ,’विराटनगर भन्सारका एक अधिकारीले भने, ‘माथिको आदेश नहुँदासम्म पास हुँदैन।’
करिब सातआठ गाडी केराउ आए पनि सेवाग्राही आफूकहाँ नआएको विराटनगर भन्सारका प्रमुख तारा सापकोटाले बताए। ‘केराउ आइपुगे पनि सेवाग्राही आउनुभएको छैन,’सापकोटाले भने,‘विभागको आदेशअनुसार थप प्रक्रिया अघि बढाउँछौं।’
सुपारी,केराउलगायतका परिमाणात्मक बन्देजका यी वस्तु आयात गरेर बिक्री गर्दा भन्सार, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका कर्मचारीदेखि प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्म भाग पुग्ने गरेको बताइन्छ। गत वर्षको सुपारी र केराउमा केही मिडियाका सञ्चालकले पनि कोटा पाएको स्रोतको दाबी छ।
आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा सुपारी, केराउ, छोकडा, मरिच आयात अनुमतिको कोटा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका आर्थिक सल्लाहकार मोतिलाल दुगडले बाँडेका थिए।
मन्त्रिपरिषद्ले कुनकुन फर्मलाई दिने भन्ने निर्णय गरेर कार्यान्वयनका लागि मात्र वाणिज्य,आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागमा पठाएको थियो। ‘सेटिङमा हुने काम भएकाले माथिबाटै (मन्त्रिपरिषद्) बाटै निर्णय भएर आयो,’ विभागका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘कोटा बाँडेपछि विभागले थाहा पाउँछ।’ चालु आर्थिक वर्ष ०७८/७९ को कोटा लिन व्यापारीले लबिङ सुरु गरेका छन्।
प्रकाशित: १ मंसिर २०७८ ००:३८ बुधबार
