तोरी छर्ने बेला भइसक्यो, तर किसानले अझै मल पाएकै छैनन्। मल नपाउँदा यसपालि किसानले मलबिनै तोरी छर्ने तयारी गरिरहेका छन्। डिएपी राखेर तोरी छर्नुपर्ने भए पनि सुदूरपश्चिममा मल नहुँदा किसान मलबिनै तोरी छरिरहेका छन्।  

धनगढीका छोटेलाल रानाले यसपालि मलबिनै खेतमा तोरी छरिसकेका छन्। डिएपी मल नपाउँदा उनले खेतमा मलबिनै तोरी छरिसकेका हुन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कात्तिक पहिलो सातादेखि तोरी बाली रोप्ने उपयुक्त समय मानिन्छ। यही समय छोप्दै सुदूरपश्चिमका किसान यतिबेला खेतबारीमा मलबिनै तोरी छर्न बाध्य छन्। मलको बाटो कुर्दा कुर्दै तोरीका लागि खनजोत गरेको खेतको ओसिलो सुक्न थालेको भन्दै कतिपय किसानले त मलबिनै तोरी छर्न थालेको बताउँदै उनले भने, ‘मैले नै मल नपाउँदा मलबिनैको तोरी छरिसके।’

मलको बाटो कुर्दा कुर्दै खेतको ओसिलोपना सुक्न थालिसक्यो, त्यही भएर पनि किसान मलबिना गहुँ छर्न बाध्य भएको उनको भनाइ छ। नेपाल सरकारले वर्षमा दुईपटक खाद्य बालीका लागि भन्दै सुदूरपश्चिम प्रदेशमा रासायनिक मल पठाउने गर्छ। धान खेतीका लागि असार अगाडि पठाएको मल सकिएपछि तोरी तथा गहुँ खेतीका लागि भने अहिलेसम्म सरकारले डिएपी मल पठाउन नसकेको हो।

केही दिनअघि एक सय मेट्रिक टन युरिया मल आएपनि डिएपी भने अहिलेसम्म आउन सकेको छैन। मल नपाउँदा तेलहन बालीका रुपमा रहेको तोरी यहाँका किसान मलबिनै खेतमा छर्न बाध्य छन्। तोरी छर्ने उपयुक्त समय कात्तिक पहिलो सातादेखि भएकाले किसानले मल नपाउँदा समयमै तोरी छर्न नपाएको सुदूरपश्चिम प्रदेश कृषि निर्देशनालय दिपायलका प्रमुख यज्ञराज जोशीले भने,‘समयमा मल नपाउँदा किसानले तोरी छर्न पाएका छैनन्, जसले गर्दा उत्पादनमा ह्रास आउनेमा चिन्तित छन्।’

कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड प्रादेशिक कार्यालय धनगढीका कायम मुकायम प्रादेशिक प्रबन्धक नवलसिंह बोगटीका अनुसार  सुदूरपश्चिम प्रदेशको कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडमा असारपछि रासायनिक मल डिएपी आएको छैन। ‘अहिलेसम्म डिएपी मल नआउँदा किसान दैनिक कार्यालयमा धाउन थालेका छन्,’ उनले भने, ‘मलका लागि भने हामीले माथिको निकायसँग कुरा राखिसकेका छौँ, तिहारपछि आउने भन्ने कुरा छ।’ 

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा गहुँ र तोरीका लागि १५ हजार मेट्रिक टन युरिया आवश्यक पर्छ। त्यस्तै डिएपी १० हजार मेट्रिक टन आवश्यक रहे पनि अहिलेसम्म एक किलो पनि आएको छैन। सरकारले सुदूरपश्चिम प्रदेशका किसानकालागि ३ लाख ६९ हजार ७ सय ९६ हेक्टर खेतीयोग्य जमिनकालागि वार्षिक रुपमा युरिया २५ हजार मेट्रिक टन, डिएपी १५ हजार मेट्रिक टन र पोटास १ हजार मेट्रिक टन आवश्यक पर्छ। 

तर, संघीय सरकार मातहत रहेको कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौंले सुदूरपश्चिममा रहेको कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड प्रादेशिक कार्यालयमार्फत् यहाँका किसानका लागि भनेर ५० प्रतिशत कम रासायनिक मल पठाउने गरेको छ। कृषि सामग्री लिमिटेड केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौंले सुदूरपश्चिम प्रदेशका लागि भनेर वार्षिक रुपमा युरिया ११ हजार २ सय ३४ मेट्रिक टन, डिएपी ५ हजार ८ सय १८ मेट्रिक टन र पोटास २ सय ५७ मेट्रिक टन मात्रै कोटा निर्धारण गरेर पठाउने गरेको छ। 

कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड प्रादेशिक कार्यालय धनगढीका प्रादेशिक प्रमुख बोगटीले सुदूरपश्चिमका किसानको माग भन्दा ५० प्रतिशत कम कोटा निर्धारण गरेर केन्द्रबाटै मल आउने गरेको बताए। ‘हामीले वार्षिक कार्य योजनामा हरेक वर्ष सुदूरपश्चिम प्रदेशका किसानलाई आवश्यक पर्ने परिणाममा मल उपलब्ध गराइदिन भन्दै पत्राचार गर्छौ,’ उनले भने, ‘तर केन्द्रबाट हामीले पठाएको परिणामको आधा गरेर कोटा निर्धारण गरी मल पठाइन्छ।’

तोरी, मसुरो, गहुँजस्तो हिउँदे बाली रोप्ने यही समय भएको बताउँदै राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघका सुदूरपश्चिम प्रदेश अध्यक्ष तथा किसान नेता प्रकाश थापाले भने,‘हिउँदे बाली रोप्नु अगावै प्रदेश सरकारले यहाँका किसानलाई चाहिने मात्रामा रासायनिक मल उपलब्ध गराउनुपर्छ।’ मल नहुँदा किसान अहिले मलबिनै आफ्ना बाली रोपिरहेको उनले बताए। ‘यस्तो समयमा सरकारले चाँडै मल ल्याउन पहल गर्नुपर्छ,’ उनले भने,‘समयमै मल उपलब्ध नभए किसानको आन्दोलनमा हामीले पनि साथ दिन्छौँ।’

प्रकाशित: १२ कार्तिक २०७८ ११:३३ शुक्रबार