नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई ब्याजदर वृद्धिमा गरेको कडाइको दोस्रो सातामै नबिल बैंकले तीन महिने मुद्दती निक्षेपमा ९.३६ प्रतिशत दिने घोषणा गरेको छ।

दुई दिनअघि नबिलले आकर्षक ब्याजदर दिने घोषणा गरेपछि अन्य बैंक पनि निक्षेपको ब्याजदर वृद्धि गर्न बाध्य हुने बैंकरहरू बताउँछन्। कात्तिकको सुरुआतीसँगै केही बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मुद्दती निक्षेपमा ११ प्रतिशतसम्म ब्याजदर दिने घोषणा गरेपछि राष्ट्र बैंकले ब्याजदर घटाउन भनेको थियो।

राष्ट्र बैंकको निर्देशनपछि ब्याजदर घटाएर एकल अंकमा झारिएको थियो। तर पुनः ब्याजदर वृद्धि गर्न थालिएपछि तरलतामा परेको चाप कायमै रहेको पुष्टि हुने बैंकर बताउँछन्।

बैंकरहरूका अनुसार कोरोना महामारीका कारण करिब एक वर्षसम्म लगानी हुन नसकेको कर्जा अहिले आएर माग हुने क्रम निकै बढेको छ। ‘अहिले नै विभिन्न वस्तुको आयात वृद्धि तथा रेमिटेन्समा गिरावट आउँदाको असरले पनि तरलता अभाव भइरहेको छ,’ ती बैंकरले नागरिकसँग भने, ‘यस्तो अवस्थामा सरकारले पुँजीगत खर्च पनि बढाउन सकेको छैन।’

नेपाल बैंकर्स संघका अनुसार केही महिनायता निक्षेप संकलनको तुलनामा कर्जा लगानी अधिक भइरहेको छ। संघले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो विवरण अनुसार कात्तिक ५ सम्म बैंकहरूको कुल कर्जा लगानी ३९ खर्ब ९८ अर्ब रूपैयाँ छ।

त्यस्तै, सोही अवधिसम्म (कात्तिक ५) तिनै बैंकहहरूको निक्षेप ४२ खर्ब ४९ अर्ब रूपैयाँ छ। पछिल्लो एक सातामा बैंकहरूको निक्षेप उल्टै करिब २० अर्ब रूपैयाँले घटेको छ। असोज मसान्तसम्म बैंकहरूको निक्षेप ४२ खर्ब ६९ अर्ब रूपैयाँ थियो। संघको पछिल्लो तथ्यांकले तरलता अभाव अझै बढ्ने अनुमान गरिएको छ।

कोरोना महामारीअघिसम्म दसैं, तिहारपछि सुरु भएर आर्थिक वर्षको अन्त्यमा सहज हुने तरलता अभाव यसपटक अलि छिट्टै देखिएपछि सरकारी संयन्त्र गम्भीर हुनुपर्ने बैंकरहरूको भनाइ छ। यस अवधिमा रेमिटेन्स आप्रवाह पनि घट्दै गएको छ।

राष्ट्र बैंकको ताजा जानकारी अनुसार चालु आर्थिक वर्षको दुई महिनामा रेमिटेन्स एक खर्ब ५५ अर्ब ३७ करोड रूपैयाँ भित्रिएको छ, जुन अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनमा ६.३ प्रतिशतले कम हो।

अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा रेमिटेन्स आप्रवाह ८.१ प्रतिशतले बढेको थियो। अमेरिकी डलरमा रेमिटेन्स आप्रवाह ५.८ प्रतिशतले कमी आई १ एक अर्ब ३१ करोड रहेको छ। अघिल्लो वर्ष यस्तो आप्रवाह २.६ प्रतिशतले बढेको थियो। 

कोरोना महामारीपछि कैयौ गन्तव्य मुलुकबाट मागपत्र नआउँदा वैदेशिक रोजगारी सुस्ताएको छ। हालसम्म श्रम स्वीकृति जारी भएको आधारमा सबभन्दा ठूलो गन्तव्य मानिएको मलेसिया रोजगारी कोराना महामारी सुरु भएपछि ठप्प छ। अधिकारीहरूले मलेसिया रोजगारी अझै सुरु हुन समय लाग्ने बताएका छन्। त्यस्तै, कोरिया रोजगारी पनि सुरु भएको छैन।

संयुक्त अरब इमिरेट्स, कतार लगायत अन्य गन्तव्य मुलुकबाट महामारीको बेला मागपत्र आए पनि संख्या निकै थोरै रहेको व्यवसायीको भनाइ छ। राष्ट्र बैंकका अनुसार गत साउन र भदौमा वैदेशिक रोजगारीका लागि अन्तिम श्रम स्वीकृति (संस्थागत तथा व्यक्तिगत–नयाँ र वैधानिकीकरण) लिने नेपालीको संख्या भने बढेर ३८ हजार चार सय ९२ पुगेको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो संख्या ९९.२ प्रतिशतले घटेको थियो।

त्यसैगरी, वैदेशिक रोजगारीका लागि पुनः श्रम स्वीकृति लिने नेपालीको संख्या पनि समीक्षा अवधिमा वृद्धि भई २२ हजार नौ सय ७६ पुगेको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो संख्या ८६.५ प्रतिशतले घटेको थियो। विस्तारै वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या बढ्दै गएपछि अर्को वर्षदेखि पुनः रेमिटेन्स वृद्धि हुने अनुमान छ। गत आर्थिक वर्ष हालसम्मकै उच्च नौ खर्ब ६१ अर्ब रूपैयाँ रेमिटेन्स भित्रिएको थियो।

त्यस्तै, चालु आर्थिक वर्षको दुई महिनामा शोधनान्तर घाटा ८३ अर्ब ४१ करोड रूपैयाँ पुगेको छ। मुलुकमा भित्रिनेभन्दा बाहिरिने रकम बढी भएपछि यस्तो अवस्था आउँछ। दुई महिनामा शोधनान्तर घाटा बढ्नाले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलता अभाव सिर्जना गरेको हुन सक्ने कतिपयको भनाइ छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा शोधनान्तर स्थिति ६७ अर्ब ६३ करोड रूपैयाँले बचतमा थियो।

अमेरिकी डलरमा अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा ५६ करोड ६२ लाखले बचतमा रहेको शोधनान्तर स्थिति समीक्षा अवधिमा ७० करोड ४३ लाखले घाटामा रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। यसै बेला रेमिटेन्स घट्दा शोधनान्तर घाटा बढेको बताइन्छ। 

साथै, गत असार मसान्तमा १३ खर्ब ९९ अर्ब रूपैयाँ बराबर रहेको कुल विदेशी विनिमय सञ्चितिमा ६.६ प्रतिशतले कमी आई भदौ मसान्तमा १३ खर्ब ६ अर्ब ९५ करोड रूपैयाँ कायम भएको छ। अमेरिकी डलरमा यस्तो सञ्चिति २०७८ असार मसान्तमा ११ अर्ब ७५ करोड रहेकोमा २०७८ भदौ मसान्तमा ५.२ प्रतिशतले कमी आई ११ अर्ब १४ करोड कायम भएको छ।

आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को दुई महिनाको आयातलाई आधार मान्दा बैंकिङ क्षेत्रसँग रहेको विदेशी विनिमय सञ्चिति करिब साढे आठ महिनाको वस्तु आयात र करिब आठ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त हुने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ।

तरलता अभाव हुँदै गएपछि कात्तिक सुरुदेखि नै एक दर्जनभन्दा बढी बैंकले सूचना प्रकाशित गरेर ब्याजदर बढाउन थालेका थिए। निक्षेपको ब्याजदर बढ्दा कर्जाको पनि बढ्ने देखिएपछि व्यवसायीको दबाब र लबिङपछि राष्ट्र बैंक निक्षेपको ब्याजदर अघिल्लो महिनाको तुलनामा १० प्रतिशतभन्दा बढी बढाउन नपाइने निर्देशन दिन बाध्य भएको थियो।

बैंकरहरू कात्तिकमा जसोतसो मुद्दती निक्षेपमा एकल अंकको ब्याजदरमा रोकिए पनि आगामी महिना १० प्रतिशतभन्दा बढी पुग्ने बताउँछन्। असोजको तुलनामा निक्षेपमा ब्याजदर बढाउन एनआइसी एसिया, हिमालयन, लक्ष्मी, सिद्धार्थ, एनबी, एनसिसी लगायत बैंकले सूचना प्रकाशित गरेका थिए।

एनआइसी एसियाले कात्तिकमा एकवर्षे मुद्दती निक्षेपमा ११.१० प्रतिशत ब्याजदर दिने घोषणा गरेको थियो। उक्त बैंकले असोज महिनामा सोही अवधिको मुद्दती निक्षेपमा ८.६० प्रतिशत ब्याजदर दिएको थियो।

त्यस्तै, कात्तिकमा एनबी बैंकले एकवर्षे मुद्दती निक्षेपमा १०.२८ प्रतिशत ब्याजदर दिने घोषणा गरेको थियो। जबकि उक्त बैंकले असोजमा ८.७६ प्रतिशत ब्याज दिने गरेको थियो। हिमालयन बैंकले कात्तिकमा मुद्दती निक्षेप र बचतमा क्रमशः १०.५० र ६.७७ देखि ७.६७ सम्म ब्याजदर दिने घोषणा गरेको थियो।

सोही बैंकले असोजमा मुद्दती अन्तर्गत ८.५० र बचतमा ४.१५ देखि ६.१५ ब्याजदर दिएको थियो। ब्याजदर वृद्धिमा लागेको अर्को बैंक लक्ष्मी हो। यसले राष्ट्र बैंकको निर्देशनअघि मुद्दतीमा ११.०५ र बचतमा ६.०५ देखि ६.२५ ब्याजदर दिने घोषणा गरेको थियो। उक्त बैंकले असोजमा मुद्दती निक्षेपमा ८.५ र बचतमा ४ देखि ६ प्रतिशत ब्याजदर दिएको थियो।

असोजमा ९.२६ प्रतिशत ब्याजदर तोकेको एनसिसी बैंकले कात्तिकमा मुद्दती निक्षेपमा १० प्रतिशत ब्याजदर दिने घोषणा गरेको थियो। उता असोजमा ८.७५ प्रतिशत ब्याजदर दिएको सिद्धार्थ बैंकले कात्तिकमा मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर बढाएर १०.३ प्रतिशत पुर्‍याएको थियो। 

कात्तिकमा १० प्रतिशतभन्दा माथि निक्षेपको ब्याज पुर्‍याउने बैंक सिभिल पनि हो। असोजमा ८.०५ का दरले ब्याज दिएको यो बैंकले कात्तिकमा मुद्दती निक्षेपमा १०.११ प्रतिशत दिने घोषणा गरेको थियो।  

तीन महिनामा कर्जा प्रवाह दुई खर्ब ६२ अर्ब, निक्षेप ५४ अर्ब 

चालु आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिना (साउन, भदौ र असोज) मा वाणिज्य बैंकहरूले करिब दुई खर्ब ६२ अर्ब रूपैयाँ थप कर्जा प्रवाह गर्दा निक्षेप संकलन करिब ५४ अर्ब रूपैयाँ मात्रै गरेका छन्। निक्षेप संकलन कम भएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अन्तरबैंक सापटी, राष्ट्र बैंकबाट स्थायी तरलता सुविधा (एसएलएफ) र रिपो सुविधामार्फत तरलता व्यवस्थापन गरिरहेको बैंकरहरू बताउँछन्।

तरलता अभाव भएपछि कतिपय बैंकले निक्षेप खोसाखोस गर्न थालेको उनको भनाइ छ। राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरू वित्तीय प्रणालीमा यतिखेर करिब ४० अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी तरलता रहेको बताउँछन्। तरलता सहज नहुने हो भने अब लगानी गर्न नसकिने बैंकरहरूको भनाइ छ।

प्रकाशित: ११ कार्तिक २०७८ ००:३४ बिहीबार