कोरोना महामारी लगायत समस्याले विदेशमा रोजगारी गुमाएर फर्कनेलाई लक्ष्य गरी सरकारले ल्याएको ‘वैदेशिक रोजगारीको क्रममा अलपत्र परेका नेपाली कामदारको उद्धार गरी स्वदेश फिर्ता गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका’ कार्यान्वयनमा अलमल भएपछि बखेर्ची श्रमिक ऋण लिएर फर्कने क्रम जारी छ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले बनाएको उक्त निर्देशिका साउन पहिलो साता मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएको थियो। निर्देशिकामा कोरोना महामारीका कारण वैदेशिक रोजगारीको क्रममा अलपत्र परेका कामदारको उद्धार गर्ने, रोजगारी गुमाएका कामदारको होटल क्वारेन्टाइन तथा अलपत्र परेकाको कोरोना परीक्षणसँगै उपचार खर्च सरकारले बेहोर्ने र बेखर्ची भएर फर्किएका कामदारलाई आवतजावत खर्च उपलब्ध गराउने भनिएको छ।

तर विदेशमा बेखर्ची भएर फर्केका अधिकांशले निर्देशिका अनुसार सुविधा नपाएपछि सरकारको आलोचना गरिरहेका छन्। रोजगारी गुमाएपछि सात महिनाअघि कतारबाट फर्किएका तनहुँका प्रेम आलेले हवाई टिकट लगायतको माग राखी वैदेशिक रोजगार बोर्ड, वैदेशिक रोजगार विभागलगायतका निकायमा पुगे पनि खर्च पाउन नसकेको गुनासो गरे।

५० हजार रूपैयाँ घरबाट मगाएर फर्केको बताउने आलेले निर्देशिकाले व्यवस्था गरे अनुसारको रकम नपाउँदा ऋण तिर्न नसकेको गुनासो गरे। ‘८० हजार रूपैयाँ खर्च गरेर गएको तीन महिनामै घर फर्कनु पर्‍यो,’ उनले भने, ‘जाँदा लागेको ऋण चुक्ता गर्न नपाउँदै घर फर्कदा थप ऋण लिनु परेपछि आर्थिक समस्यामा परेका छु।’

कोभिङ–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सिसिएमसी) का अनुसार कोरोना महामारीको प्रकोप केही कम हुन थालेयता करिब ६ लाख नेपाली विदेशबाट फर्किएका छन्। महामारी नियन्त्रणउन्मुख हुँदै गएकाले विदेशबाट अब ठूलो संख्याका श्रमिक फर्कने अनुमान गरिएको छ।  विगतमा श्रम स्वीकृति जारी गरिएको संख्याको आधारमा सबभन्दा ठूलो गन्तव्य मलेसियाबाट नयाँ कामदारको माग नगरिएका कारण त्यहाँ लामो समयदेखि काम गरिरहेकालाई पनि रोजगार कम्पनीले घर फर्कन दिएका छैनन्।

यता वैदेशिक रोजगार बोर्डका निर्देशक दीनबन्धु सुवेदीले हालसम्म विदेशमा रोजगारीको क्रममा बेखर्ची भएका तीन सय २६ लाई निःशुल्क उद्धार गरिएको बताए। निर्देशिका लागू भएयता उद्धार, नियोगमा सुरक्षित गृहको व्यवस्थापन र जनशक्ति लगायतका काममा करिब तीन करोड रूपैयाँ खर्च भएको बोर्डले जनाएको छ। जबकि बोर्डले बेखर्ची भएकालाई उद्धार गर्ने भन्दै ७५ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरेको थियो।

कोरोना महामारीको बेला विदेशबाट फर्कन र होटल क्वारेन्टाइनमा बस्न गरी कम्तीमा ६० हजार रूपैयाँ खर्च हुने गरेको श्रमिकको भनाइ छ। ऋण काढेरै घर फर्किएका सिन्धुलीका राम न्यौपानेले सरकार श्रमिकको पक्षमा गम्भीर नहुँदा लोकप्रिय निर्णय घोषणा हुने तर कार्यान्वयन हुन नसकेको गुनासो गर्छन्।

‘सरकारले घोषणा नगरेको भए त्यत्ति चासो हुँदैनथ्यो होला,’ उनले भने, ‘सरकारले घोषणा गरेपछि सहयोगको अपेक्षा हुनु स्वाभाविक हो। तर यस्ता निर्णयले श्रमिकलाई झनै समस्या थपिएको अनुभव भइरहेको छ।’ उद्धार खर्च प्राप्तिका लागि विभिन्न निकाय धाउँदा थप सास्ती पाएको उनको गुनासो छ।

सर्वोच्च अदालतले वैदेशिक रोजगारीको क्रममा बेखर्ची भएकालाई निःशुल्क उद्धार गर्न आदेश दिएपछि सरकारले उक्त निर्देशिका जारी गरेको थियो। निर्देशिकामा कामदारले विदेश जानुअघि जम्मा गरेको रकम प्रयोग गरी उद्धार गर्ने भनिएका छ। तर बोर्ड र गन्तव्य मुलुकमा रहेका नियोगबीच समन्वय हुन नसक्दा त्यसको मारमा श्रमिक परेका हुन्।

बोर्डको कल्याणकारी कोषमा भने श्रमिकले जम्मा गरेको करिब पाँच अर्ब रूपैयाँ मौज्दात छ। विज्ञहरूले समस्यामा परेको बेला श्रमिकले आफ्नै रकम खर्च गर्न नपाउने हो भने कल्याणकारी कोषमा रकम जम्मा गर्नुको कुनै अर्थ नहुने बताउँदै आएका छन्। वैदेशिक रोजगारीको क्रममा निधन भएका व्यक्तिका आफन्तलाई बोर्डबाट वितरण हुने रकम पनि श्रमिकले नै जम्मा गरेकोमध्ये हो।

वैदेशिक रोजगारीमा जानुअघि दुई वर्षको श्रम स्वीकृति लिएकाले एक हजार पाँच सय र त्यसभन्दा बढी अवधिको श्रम स्वीकृति लिनेले दुई हजार पाँच सय रूपैयाँ कल्याणकारी कोषमा जम्मा गर्नुपर्छ।

पुनर्एकीकरणको कार्यक्रम पनि आउन सकेन

वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकालाई स्वदेशमै विभिन्नखाले रोजगारी तथा उद्यम सिर्जना गरी पुनर्एकीकरण गर्ने उद्देश्यले वैदेशिक रोजगार बोर्ड सचिवालयले अघि सारेको प्रस्तावबारे पनि अझै कुनै निर्णय भएको छैन।

जसका कारण विदेशबाट फर्केर आएका र स्वदेशमा केही गर्न खोजेका युवा अलमलमा परेका छन्। श्रम मन्त्रालय स्रोतका अनुसार बोर्डको प्रस्ताव निकै साँघुरो र आफैंले मात्र पुनर्एकीकरणको काम गर्न खाले भएकाले त्यसलाई संशोधन गर्न खोज्दा ढिलाइ भएको हो। बोर्डद्वारा प्रस्ताव गरिएको योजना स्वीकृत गर्दा अधिकांश सरोकारवाला छुट्ने र यस्तो प्रस्तावले निकै थोरै संख्याका युवायुवतीलाई समेट्ने देखिएपछि मन्त्रालयले छुट्टै पुनर्एकीकरणसम्बन्धी कार्यविधि तयारी गरिरहेको बताइएको छ।

मन्त्रालयका सचिव सूर्यप्रसाद गौतमले पुनर्एकीकरणका लागि थुपै्र विकास साझेदार र अन्य निकायले पनि काम गर्न चासो देखाएकाले बृहत् कार्ययोजना तयार पर्दा केही समय लागेको बताए। ‘कोरोना महामारी लगायत कारणले विदेशबाट फर्किएका लक्षित पुनर्एकीकरण कार्यक्रम अन्तिम चरणमा पुगेको छ,’ उनले भने।

करिब एक वर्षअघि वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकालाई सहायता प्रदान गर्न भन्दै बोर्डले पुनर्एकीकरण सम्बन्धी कार्यक्रम थालनीको प्रयास गरेको थियो। कार्यक्रम सुरु गर्न अनुमति माग्दै मन्त्रालयमा पेस गरिएको प्रस्तावमा मन्त्रालयका अधिकारीहरूले चित्त नबुझाएको सम्बद्ध स्रोतको भनाइ छ।

विदेशमा रोजगारी गुमाएर फर्केकालाई स्वदेशमा रोजगारी नदिए वा स्वरोजगारमूलक कार्यक्रममा समेट्न नसके समस्याले विकराल रूप लिने धेरैले आशंका गर्दै आएका छन्। श्रम विज्ञहरू आवागमन सहज हुनेबित्तिकै ठूलो संख्याका युवा वैदेशिक रोजगारी त्यागेर घर फर्कने सम्भावना रहेको बताउँछन्।

अधिवक्ता तथा श्रम, आप्रवासन विज्ञ सोम लुइँटेल बोर्ड या संघीय सरकारका अन्य कुनै पनि कार्यालयले पुनर्एकीकरणका योजना बनाउनुको साटो कसरी हुन्छ स्थानीय तहलाई बलियो बनाउनेतर्फ जोड दिन आवश्यक रहेको बताउँछन्। ‘पुनर्एकीकरणका लागि संघीय निकायले नयाँ कार्यक्रम ल्याउन जानेका छन् भने खाकासम्म बनाइदिन सक्छन्,’ उनले थपे, ‘आफैं कार्यक्रम बनाउने होइन। त्यसो गर्नु कानुनविपरीत हो।’

उनले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले पुनर्एकीकरणका लागि गाउँ र नगरपालिकाको भूमिका हुने व्यवस्था गरेको सम्झाउँदै भने, ‘त्यसैले अब बन्ने पुनर्एकीकरणका योजना र कार्यक्रम स्थानीय तहले नै सञ्चालन गर्ने गरी बन्नु पर्छ। स्थानीय तह बढी जिम्मेवार बन्नु पर्छ।’

वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकालाई काम दिन नसके अर्थतन्त्र झनै समस्यामा पर्ने विज्ञहरूको भनाइ छ। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिना साउनमा अघिल्लो वर्षको सोही अवधिसँग तुलना गर्दा करिब १८ प्रतिशतले रेमिटेन्स घटेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार साउनमा वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवायुवतीले ७५ अर्ब ९६ करोड रूपैयाँ रेमिटेन्स पठाएका छन्।

वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार हालसम्म श्रम स्वीकृति लिएर विभिन्न मुलुकमा करिब ५५ लाख गएका छन्। वैदेशिक रोजगारीमा गएकामध्ये अझै पनि २५–३० लाख गन्तव्य मुलुकमै रहेको अनुमान छ। वैदेशिक यात्रा सहज हुनेबित्तिकै एकैचोटि ठूलो संख्याका कामदार विदेशबाट फर्कन सक्ने भएकाले विज्ञहरूले पुनर्एकीकरणका कार्यक्रम ल्याउन माग गरिरहेका छन्। नौ महिनाअघि रोजगारी गुमेका कारण दुबईबाट फर्केका काभ्रेका उमेश तामाङ पुनर्एकीकरण योजना पर्खंदा पर्खंदा हैरान भइसकेको बताउँछन्।

‘सरकारले महामारीका कारण समस्यामा परेका अधिकांश उद्योग, व्यवसायलाई सहयोग गरेको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘तर वैदेशिक रोजगारीको क्रममा समस्यामा परेकालाई कुनै सहयोग नगर्दा दुःख लागेको छ।’

रोजगारी गुमाएर फर्कदा समेत सरकारले निकै महँगो हवाई भाडा तोकेको बताउने उनले श्रमिकका आफन्त पहुँचवाला निकायमा नहुँदा हेपाहा व्यवहार भइरहेको गुनासो गरे।

प्रकाशित: ७ कार्तिक २०७८ ००:४७ आइतबार