तत्कालीन ‘नेपाल गभर्मेन्ट रेल्वे’ को एक हजार ७ सय ४९ बिघा जग्गा अतिक्रण गरिएको छ। रक्सौल–अमलेखगन्ज रेल मार्गमा पर्ने उक्त जग्गा व्यक्ति र उद्योगहरूबाट अतिक्रमणमा परेको हो। विक्रम संवत् १९८४ अर्थात् सन् १९२७ मा तत्कालीन राणा प्रधानमन्त्री चन्द्रशमशेरको पालामा ‘नेपाल गभर्मेन्ट रेल्वे’ स्थापित भएको थियो। २०२२ सालतिर उक्त रेल सेवा बन्द भएपछि त्यसका संरचना र जग्गा बेवारिसे बन्दै गए। त्यसमध्ये अहिले वीरगन्जको पावरहाउस चोकदेखि पूर्व–पश्चिम राजमार्गको पथलैयासम्म २२ किलोमिटर खण्डको ६६ फिट चौडा जग्गा विभिन्न व्यक्ति र उद्योगहरूको कब्जामा छ।  

त्रिभुवन राजपथसँगै जोडिएको उक्त जग्गाको क्षेत्रफल ४ लाख ४२ हजार ५ सय ६९ वर्गमिटर हुन आउँछ। यसलाई बिघामा भन्दा एक हजार ७ सय ४९ (३४ हजार ९ सय ९५.६ कट्ठा ) हुन्छ। राजमार्ग छेउको यो बहुमूल्य जग्गा निजी कित्तामा मिसाइसकिएको छ। अतिक्रमणकारी कतिपयले नयाँ नापीबाट प्रमाणित गराएर रेल्वेको जग्गा व्यक्तिगत बनाइसकेका छन्। ठूला–साना घर, पेट्रोल पम्प, वजन गर्ने काँटा (बृज), कलकारखाना, गोदाामजस्ता संरचना यो जग्गामा बनेका छन्। परवानीपुर, जितपुर र सिमरामा बस्ती नै बसेको छ। कतिपय सरकारी संरचना पनि यसमा बनेका छन्।

भारतमा पनि शासन गरिरहेको तत्कालीन बेलायती सरकारको सहयोगमा भारतको रक्सौलदेखि नेपालको अमलेखगन्जसम्म ३९ किलोमिटर रेल्वे निर्माण गरी सेवा सञ्चालनमा ल्याइएको थियो। यसको सञ्चालनका लागि तत्कालीन नेपाल सरकारले भारतको रक्सौलमा समेत तत्कालीन बेलायती सरकारसँग सन् १९२७ जुन १९ मा १६ बिघा १ कट्ठा ४ धुर अर्थात् ६ हजार ४ सय २४ धुर जग्गा खरिद गरेको थियो। उक्त जग्गा पनि अतिक्रमणमा परेको छ। त्यति बेला रेल सेवा मालसामान ढुवानीको साधनमात्र थिएन, रेलमा मानिस पनि आवतजावत गर्थे। तर अहिले उक्त रेल्वेको जग्गा भने गायबसरह छ।  

बहुमूल्य सम्पत्ति जोगाउन उदासीन सरकार

रक्सौल–वीरगन्ज खण्डको सुरुमा केही भाग पूर्ण रूपमा अतिक्रमित छ। अलि उत्तर आएर छप्कैया पोखरीदेखि घण्टाघर चोकसम्मको खण्ड भने अहिले वीरगन्ज महानगरपालिकाले ‘इनर बाइपास रोड’ भनेर प्रयोगमा राखेको छ। घण्टाघरदेखि करिब आधा किलोमिटरको १० बिघा जग्गा महानगरपालिकाले बिपी उद्यान बनाउने भनेर किनेर आफ्नो स्वामित्वमा राखेको छ। त्यहाँदेखि अगाडि अझ उत्तरतिर आउँदा साबिक रेल्वेको केही भागमा घण्टाघर पावर हाउस छ। अरू अतिक्रमित छ। पावरहाउस चोकदेखि पथलैयासम्म २२ किलोमिटर खण्डको जग्गा करिबकरिब पूरै अतिक्रमण गरिएको छ। यो क्षेत्रमा महँगोमा जग्गा किनबेच हुन्छ।

अतिक्रमणमा परेको जग्गाको मूल्य चलनचल्तीको भन्दा कम अर्थात् धुरको १० लाखमात्र हिसाब गर्ने हो भने पनि ७ खर्ब हुन आउँछ। टाउनप्लानिङसरह कित्ताहरू टुक्र्याएर बेच्दा मुलुककै प्रमुख व्यापारिक नगर तथा औद्योगिक करिडोरको मुख्य सडकमा जोडिएको यो जग्गाको मूल्य अझ बढी पर्न जाने स्थानीय जग्गा कारोबारी बताउँछन्। जानकारहरूका अनुसार ७ खर्ब भनेको वीरगन्जदेखि काठमाडौंसम्म ‘डबल लेन ब्रोडगेज रेल्वे’ स्थापनाका लागि बस्ती क्षेत्रभन्दा बाहिर सरकारले खरिद गर्नसक्ने जग्गाको रकम हो।  

१९८४ सालमा रक्सौल–अमलेखगन्ज पहिलोपटक रेल सञ्चालन भएको १० वर्षपछि अर्थात् १९९४ सालमा दोस्रो रेलका रूपमा बिहारको जयनगरबाट जनकपुर हुँदै महोत्तरीको बिजलपुरासम्म ५२ किलोमिटर सञ्चालन भयो। उक्त रेल्वेको संरचना नयाँ रूपमा तयार भएर पुनः सञ्चालनमात्र हुन बाँकी रहेका बेला पहिलो रेल्वेको जग्गा भने अतिक्रमणको चपेटामा छ।  

रेल विभाग बेखबर

नेपालमा २०६८ असार १ को मन्त्रिपरिषद्को निणर्यबाट रेल विभाग स्थापना भएको छ।  

हाल भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय मातहतमा रहेको यो विभाग रक्सौल–अमलेखगन्ज रेल्वेको जग्गाबारे बेखबर छ। ‘यो विषयमा हामीकहाँ खासै जानकारी छैन। रेल्वे कम्पनीसँग यसको केही जानकारी छ कि ? त्यता बुझ्दा हुन्छ,’ विभागका प्रवक्ता अमन चित्रकारले भने, ‘मलाई लाग्छ, मन्त्रालयले एउटा टोली खटाएर यसबारे एक पटक अध्ययन गराएको थियो। मन्त्रालयतिर पनि यसको जानकारी हुन सक्छ।’  

नेपाल रेल्वे कम्पनी लिमिटेडले भने रक्सौल–अमलेखगन्ज खण्डको रेल्वेको जग्गा आफ्नो स्वामित्वमा नभएको जनाएको छ। ‘कम्पनीको स्वामित्वमा जनकपुर रेल्वेको संरचना आएको छ, रक्सौल–अमलेखगन्ज रेल्वे खण्डको जग्गाको स्वामित्व हामीसँग छैन,’ कम्पनीका महाप्रबन्धक निरञ्जन झाले भने, ‘रेल विभागमा कागजात हुनुपर्छ र मन्त्रालयमा पनि होला। हाम्रो नाममा जग्गा नआएकाले हामीसँग हुने कुरै भएन।’ उनले रक्सौलमा रहेको साबिक ‘नेपाल गभर्मेन्ट रेलवे’ को जग्गा भने कम्पनीको नाममा रहेकाले त्यसको रेकर्ड र कागजात आफूहरूसँग भएको बताए।  

नेपालमा रेल तथा मेट्रो यातायातको पहिचान, विकास, निर्माण, विस्तार, एवं सञ्चालनका लागि भनेर स्थापित विभागलाई साबिक रेल्वेको सम्पत्ति र पूर्वाधारको जानकारी नहुनु विडम्बना हो। हाल रेल विभागले रेल्वे तथा मेट्रो विकास आयोजना, भारतीय सहयोगको रेल परियोजना, मेची–महाकाली विद्युतिय रेलमार्ग, काठमाडौं मेट्रो आयोजना जस्ता कार्यक्रममा काम गरिरहेको छ। ठूला र महत्वाकांक्षी योजनाको नाममा स्रोत, साधन र जनशक्ति खर्चिरहेको विभागसँग पुरानो रेल्वेको अचल सम्पतिको अभिलेख छैन। ‘विभागको गठन नै नयाँ भएको हो, त्यसभन्दाअघिको कुरा हामीलाई थाहा नभएको हो,’ प्रवक्ता चित्रकारले भने।  

अहिले रेल्वे कम्पनीका नाममा रहेको रक्सौलको रेल्वे स्टेसनसँगै टाँसिएको अर्बौ मूल्यको जग्गा पनि अतिक्रमित छ। त्यहाँ बस्ती नै बसाइएको छ। रक्सौलका स्थानीयले जग्गा अतिक्रमण गरेका हुन्।

प्रकाशित: १५ आश्विन २०७८ ००:५२ शुक्रबार