१६ चैत्र २०८० शुक्रबार
अर्थ

वाग्मतीमा सामूहिक खेती फस्टाउँदै

विदेशबाट कृषिजन्य वस्तु आयात भइरहेको बेला कृषि उत्पादन वृद्धि गरेर आयात प्रतिस्थापन गर्न वाग्मती प्रदेशमा सामूहिक खेती अघि बढाइएको छ।

वाग्मती प्रदेशका पाँच स्थानमा करिब साढे १७ सय बिघामा सामूहिक चक्लाबन्दी खेती गरिएको छ। यसले किसानलाई कृषि उत्पादन वृद्धिमा आकर्षित गरेको छ भने खेती पनि फस्टाउँदै गएको छ। सात सय ८९ कृषक घरधुरीले १७ सय ४४ बिघामा खेती गरेको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय वाग्मतीका सचिव मतिना वैद्य जोशीले बताइन्। ‘सामूहिक खेती फस्टाउँदै गएको छ,’ सचिव वैद्यले भने, ‘उत्पादन वृद्धि गर्न टेवा पुगेको छ।’

परम्परागत निर्वाहमुखी खेती प्रणालीले कृषि उत्पादन वृद्धि हुन नसकेका बेला सामूहिक खेती सुरु गरिएको हो। खेतीयोग्य भूमिको खण्डीकरण, घडेरीकरण, बाँझो भइरहेको अवस्थामा जमिनको उपयोग गरी उत्पादन वृद्धिमा सघाउ पुगेको छ।

जमिन चक्लाबन्दी गरेर खेती गर्न वाग्मती प्रदेश सरकारले प्रोत्साहन गरेपछि किसान सहकारी संस्थामार्फत सामूहिक खेती गर्न आकर्षित भएका हुन्। स–साना टुक्रामा विभाजित जमिनलाई एकीकृत गरी एउटै प्लट बनाएर सामूहिक खेती गर्ने अभियान सुरु भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। कृषियोग्य जमिनमा उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने उद्देश्यले सामूहिक खेतीलाई प्रोत्साहन गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

सामूहिक खेती गर्दा कृषि उपकरण किन्न ७० प्रतिशतसम्म अनुदान दिएको छ। सामूहिक खेती अवधारणा अघि बढाएपछि बाँझो रहेको जमिन समेत उपयोगमा आउन आएको छ। सामूहिक चक्लाबन्दी गरी आधुनिक एवं यान्त्रिकीकरणको माध्यमबाट अन्नबाली, तरकारी बाली, माछापालन, फलफूल खेती गरेर उत्पादन गरेका छन्।

दोलखाको गौरीशंकर गाउँपालिकामा २५ सय रोपनीमा सामूहिक खेती भइरहेको छ। सिन्धुलीको दुधौलीमा ५० बिघामा चक्लाबन्दी गरी धान खेती हुँदै आएको छ। धानको बीउ उत्पादन, दूध उत्पादन, माछापालन, तरकारी खेती, मकै खेती लगाइएको छ। यसबाट करिब एक सय ५१ घरधुरी प्रत्यक्ष लाभान्वित भएका छन्।

प्रदेश सरकारले मकै छोडाउने थे्रसर, भण्डार घर स्तरोन्नति, निर्मित भवनहरूको सुरक्षाका लागि कम्पाउड निर्माण, सिँचाइका लागि बोरिङ व्यवस्थापन, ट्र्याक्टर खरिद, कृषकको क्षमता विकासमा सघाउँदै आएको छ। सामूहिक खेती प्रवद्र्धन कार्यक्रम अन्तर्गत इन्द्रावती, मेलम्चीमा संकलन केन्द्र निर्माणले उत्पादित कृषि उपज संकलन गर्न सजिलो भएको छ।  

हाइटेक टनेल पनि निर्माण गरिएको छ। तीन सय रोपनी गह्रा सुधार गरी धान उत्पादन सुरु गरिएको छ। गैरीशंकर–५ दोलखामा चार सय ८० रोपनीमा किबी खेती, १५ रोपनीमा केरा खेती, गाई गोठ, बाख्रा खोर निर्माण गरिएको छ।रामेछापको खाँडादेवी गाउँपालिका, चितवनको माडी नगरपालिका र सिन्धुलीको दुधौली नगरपालिकामा एकीकृत नमूना वस्तीमा कृषि पर्यटन कार्यक्रम पनि सञ्चालन गरिएको छ। रामेछापको खाँडादेवी गाउँपालिका वडा नं ३ मा ४२ वटा नमूना आवासगृह निर्माण गरिएको छ।

प्रदेशका २१ सय १३ वटा कृषि फार्म, समूह, सहकारीमा साना मेसिनरी औजार वितरण भई कृषि क्षेत्रमा यान्त्रिकीकरण र आधुनिकीकरण हुने, रोजगारी सिर्जना हुने कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ। समूह, सहकारी, निजी क्षेत्रको ५० प्रतिशत साझेदारीमा साना मेसिनरी औजार वितरण गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। 

छरिएर रहेका जमिनलाई एकीकृत गरी टुक्रे उत्पादनको प्रवृत्तिलाई अन्त्य गरी चक्लाबन्दीको माध्यमबाट खेती गर्दा उत्पादन वृद्धि भएको छ। बढ्दो जनसंख्या तथा एकल परिवारको प्रचलनले जमिन खण्डित भएर खेती गर्न कठिन भएको अवस्थामा छरिएर रहेका जमिनलाई एकीकृत गरी सामूहिक खेतीलाई प्रोत्साहन गरिएको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय बागमतीका सूचना अधिकारी अनुप अधिकारीले बताए।

कृषि भूमिको चक्लाबन्दी र एकीकरण गरी खाद्यान्न, नगदेबाली, फलफूल, माछा, मासु, अण्डा, दूध, च्याउ, मह, जडीबुटी जस्ता कृषि उत्पादन बढाउने योजना बनाएको अधिकारीले बताए। सामूहिक खेतीमा लागत कम लाग्ने, उत्पादन वृद्धि हुने, यान्त्रिकीकरण र व्यावसायिकीकरण गर्न सजिलो हुने मन्त्रालयले जनाएको छ। 

यसले किसानको आयस्तरमा सुधार ल्याउन टेवा पुग्ने विश्वास गरिएको छ। चक्लाबन्दी गरिएको जमिनमा खेती गर्न आवश्यक सम्पूर्ण लगानी तथा व्यवस्थापनको काम समूहले गर्छ। उत्पादित खाद्यान्न वा आम्दानीलाई जग्गाको हिस्सा तथा सेयर अनुसार सदस्यलाई वितरण गरिन्छ। सामूहिक खेती गरेको स्थानमा भौतिक पूर्वाधार र संरचना बनाउन सजिलो हुन्छ।  

सामूहिक खेतीबाट उत्पादित कृषिजन्य वस्तुको भण्डारण तथा बजार व्यवस्थापन गर्न गोदाम घर, कृषि सडक निर्माणमा सघाएको छ। सिँचाइका लागि नहर निर्माण, प्रविधि, बीउबिजनमा पनि सघाएको हो।

मन्त्रालयले एकीकृत मोडेल कृषि फार्म विकास कार्यक्रम पनि विस्तार गरेको छ। मोडल फार्म कार्यक्रम अन्तर्गत ११ हजार तीन सय ४४ रोपनी क्षेत्रफलमा तरकारी, फलफूल, आलु, च्याउ खेती गरिएको छ। एकीकृत मोडल कृषि फार्म विकास तथा विस्तार कार्यक्रमबाट नौ करोड ८५ लाख रूपैयाँ मूल्य बराबरको दुई हजार चार सय ८४ मेट्रिक टन उत्पादन भएको छ। एकीकृत मोडल कार्यक्रममा २९ करोड ३७ लाख रूपैयाँ लगानी गरेको छ। त्यसमा प्रदेश सरकारले नौ करोड ८९ लाख रूपैयाँ र साझेदारले १९ करोड ४७ लाख रूपैयाँ लगानी गरेका छन्। 

प्रकाशित: १८ भाद्र २०७८ ०१:१३ शुक्रबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App