नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) प्रदेश १ ले रोजगारदाताले सामाजिक सुरक्षा बापतको रकम दुरूपयोग गरेकोआरोप लगाएको छ। मंगलबार उद्योग संगठन र मोरङ व्यापार संघलाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाउँदै जिफन्टले यस्तो आरोप लगाएको हो।  

जिफन्ट प्रदेश १ का अध्यक्ष किशोर धमलाले रोजगारदाताहरूले सामाजिक सुरक्षा कोषमा श्रमिकलाई सूचीकृत नै नगरी सामाजिक सुरक्षा ऐन अनुसार हरेक महिना श्रमिकको पारिश्रमिक कट्टा गरी आफैं भोगचलन गर्दै आएको आरोप लगाए। धमलाले उद्योग संगठन मोरङ र मोरङ व्यापार संघका पदाधिकारीलाई संघ र संगठनमा आवद्ध सबै उद्योग प्रतिष्ठानमा काम गर्ने श्रमिकलाई अनिवार्य रूपमा सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकरण गरी योगदान बापतको रकम हरेक महिना कोषमा दाखिला गर्न पहल गरिदिन समेत आग्रह गरेका छन्।

‘सबै श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकरण गरी हरेक महिना योगदान रकम जम्मा गर्ने व्यवस्था मिलाउन आग्रह गर्दछौं,’ धमलाले भने, ‘केही उद्योग प्रतिष्ठानले श्रमिकबाट योगदान बापतको रकम कट्टा गर्ने तर कोषमा दाखिला नगर्ने गरेको पाइएकाले त्यस्तो कार्य रोक्न दुवै संस्थालाई आग्रह गर्दछौं।’

मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष प्रकाश मुन्दडाले सामाजिक सुरक्षा कोष कार्यान्वन नहुनुमा सरकार दोषी रहेको बताए। ‘कोष पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन नहुनमा सरकार चुकेको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘कोषप्रति आकर्षण र विश्वासको वातावरण बनाउन नसक्दा यसविरुद्ध विभिन्न भ्रम सिर्जना भएको छ। कोषका विषयमा अदालतबाट आएको फैसला मान्नैपर्ने हुन्छ। यदि हामीले यसमा काम गर्छौं भने यसले मजदुर र कर्मचारीको हित गर्नुपर्छ। कहीँ पाएको सुविधाहरू पनि कटौती भइरहेको भन्ने कुरा आएको छ।’ यस विषयमा वैज्ञानिक हिसाबले अध्ययन गरेर परिमार्जन गर्दै जानुपर्नेमा संघ कटिबद्ध रहेको मुन्दडाले बताए।

त्यसैगरी, उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष सुयस प्याकुरेलले सामाजिक सुरक्षा कोष कार्यान्वयनमा संगठन प्रतिबद्ध रहेको बताए। उनले संगठनमा सामाजिक सुरक्षा कोषको एकाइ नै राखेर सहजीकरण गर्दै आएको जानकारी दिए।

‘कोषलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने, कसरी लागू गर्ने श्रमिकको, उद्योगको राष्ट्रको हितमा यसलाई कसरी प्रभावकारी तरिकाले लागू गर्ने भन्ने हाम्रो पहिलेदेखिको सोच हो,’ अध्यक्ष प्याकुरेलले भने। सरकारले ल्याएको कानुन सबैले मान्नुपर्ने भन्दै उनले पहिले सरकारी कर्मचारीबाटै कोष कार्यान्वयन थालेको भए अन्य श्रमिक पनि स्वतः कोषमा आवद्ध हुन दबाब सिर्जना हुने बताए। यो विषयमा सरकार चुकेकै कारण निजी क्षेत्रका रोजगारदाता र श्रमिक ढुक्क हुने स्थिति नबनेको उनले बताए। 

प्रकाशित: १७ भाद्र २०७८ ०२:२९ बिहीबार