कोभिड–१९ का कारण करिब दुई वर्षदेखि संसारका अधिकांश मुलुकको अर्थतन्त्र थलिएको बेला नेपाली व्यवसायीले विश्व बजारबाट फाइदा लिएका छन्। अहिलेसम्म खुम्चिएर रहेको नेपालको निर्यात व्यापार कोभिड कालमा अविश्वसनीय रूपमा बढेको छ। सरकारी तथ्यांक अनुसार गत आर्थिक वर्ष नेपालको कुल वस्तु निर्यात करिब डेढ खर्ब रूपैयाँ पुगेको छ। यो अघिल्लो वर्षसँग तुलना गर्दा ४४.४ प्रतिशतको वृद्धि हो।

आयातको तुलनामा नेपालको निर्यातको हिस्सा ज्यादै नगन्य भए पनि गत वर्ष भएको निर्यात वृद्धिले निजी क्षेत्रमा आशा जगाएको छ। निर्यात वृद्धिदरलाई यसैगरी कायम राख्ने र आयातलाई खुम्च्याउन सक्ने हो भने उच्च व्यापार घाटाको अहिलेको समस्या आउँदा केही वर्षमा समाधान हुन सक्ने देखिन्छ। सरकारले वस्तु निर्यात गर्ने व्यापारीलाई जतिसक्दो सुविधा र हौसला दिन सके निर्यात व्यापार बढाउन असम्भव देखिँदैन। 

कुन कुन वस्तुको निर्यात सम्भावना छ भन्ने विषयको पहिचान र छनोट गर्ने जिम्मेवारी अब निजी क्षेत्रलाई नै दिए फाइदा पुग्नेछ।सरकारले यसअघि निर्यात बढाउने उद्देश्यले केही वस्तु पहिचान गरी सूची तयार पारेको थियो। तर ती सूचीमै रहेका धेरै वस्तुको निर्यात उल्टै खस्किएको उदाहरण भएबाट निजी क्षेत्रलाई वस्तु पहिचानको जिम्मेवारी दिनु फाइदाजनक देखिएको हो। गत वर्ष मात्र होइन चालु आवको पहिलो महिना साउनमा पनि निर्यात १ सय १५ प्रतिशतले बढेपछि निजी क्षेत्र झनै उत्साही देखिएको छ।

भन्सार विभागका अनुसार यो साउनमा नेपालबाट कुल २० अर्ब ७६ करोड ५१ लाख रूपैयाँका वस्तु निर्यात भएका छन्। गत वर्षको साउनमा ९ अर्ब ६२ करोडको निर्यात भएको थियो। पछिल्लो समय निर्यातमा देखिएको वृद्धिबाट उत्साहित निजी क्षेत्रले यसलाई स्थायित्व दिएर अझै सुधार गर्न सरकारलाई हालै सुझाव दिएको छ। निजी क्षेत्रको प्रतिनिधिमूलक संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले निर्यात व्यापारलाई बढाउने गरी विभिन्न व्यवस्था गर्न उद्योग तथा वाणिज्य मन्त्रालयका पदाधिकारीलाई सुझाव दिएको हो।

महासंघले निर्यात हुन सक्ने वस्तुको थप पहिचान एवं प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला चाँडै स्थापना गरिनुपर्ने, साना तथा मझौला उद्योगलाई थप सहुलियत दिनुपर्ने भनेको छ।यस्तै सामूहिक ट्रेडमार्क, तेस्रो मुलुक निर्यात गर्नेलाई थप प्रोत्साहन, नगद अनुदान छुट्ट्याइनुपर्ने सुझाव पनि महासंघले सरकारलाई दिएको छ।

सरकारले अहिले दिएको नगद अनुदान प्राप्ति झन्झटिलो भएको भन्दै महासंघले निकासी भएको बिन्दुबाट ७ दिनभित्र सम्बन्धित उद्योग व्यवसायको बैक खातामा भुक्तानीको व्यवस्था मिलाउन भनेको छ।महासंघले निर्यातमा पुनरकर्जाको हालको व्यवस्था अव्यवहारिक भएको देखाएको छ। निर्यातको प्रत्येक अर्डरका लागि पुनरकर्जाको व्यवस्था हुनुपर्ने र त्यस्तो कर्जाको समयावधि न्यूनतम तीन वर्षका लागि गरिनुपर्ने भनिएको छ।

महासंघले ढुवानी लागत बढी भएको भन्दै सामान ल्याउने कन्टेनर फर्किंदा निर्यात गरिने सामान लैजाने व्यवस्था गर्नुपर्ने र यसका लागि ढुवानी भाडामा ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ। महासंघले कृषि क्षेत्रको कर्जा र ब्याजदर,  निर्यातमा कर छुट र ड्युटी ड्र ब्याक फिर्ता पाउने व्यवस्था लगायतमा सुधार गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिएको छ।यस्तै, नेपाल सन् २०२६ मा विकाशसील मुलुकमा स्तरोन्नति भएपछि निर्यातमा प्राप्त अल्पविकसित मुलुकको सुविधा नपाउने हुँदा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताको विकास गर्ने कार्यक्रम ल्याउन सुझाव दिइएको छ।

राष्ट बैंकले गत साता प्रकाशित गरेको गत वर्षको वैदेशिक व्यापारको तथ्यांक हेर्दा निजी क्षेत्रले एक आर्थिक वर्षमा १ खर्ब ४१ अर्ब १२ करोड रूपैयाँ बराबरका वस्तु निर्यात गरेको छ। आव २०७६/७७ मा निर्यात ०.६ प्रतिशतले मात्र बढेको अवस्थामा गत वर्ष झण्डै ४५ प्रतिशतले बढेको हो। यो तथ्यांकले निजी क्षेत्रलाई हौस्याएको हो।

अर्कोतर्फ कुल वस्तु आयातको अवस्था भने भयावह छ।गत वर्ष १५ खर्ब ३९ अर्ब रूपैयाँका वस्तु आयात गरिएको छ। यो गत वर्षको बजेट खर्चभन्दा ४ खर्बले बढी हो। गत वर्ष निर्यात करिब ४५ प्रतिशतले र आयात २८.७ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। अघिल्लो वर्ष आयात १५.६ प्रतिशतले घटेकामा गत वर्ष यसलाई खुम्च्याउन सकिएको छैन।

नेपाल कुल वैदेशिक व्यापार, निर्यात र आयात दुवैमा दक्षिणी छिमेकी मुलुक भारतसँग निर्भर छ। गत वर्षको कुल वैदेशिक व्यापारमा भारततर्फ निर्यातको हिस्सा आधा छ। नेपालले निर्यात गरेका वस्तुमध्ये ५१.७ प्रतिशत भारत र २७.७ प्रतिशत अन्य मुलुक गएका छन्। यस्तै, चीनतर्फ निर्यातको हिस्सा १४.७ प्रतिशतले घटेको छ।

निर्यातको आकार बढे पनि गत वर्ष कुल वस्तु व्यापार घाटा २७.३ प्रतिशतले बढेको छ। गत वर्ष १३ खर्ब ९८ अर्ब ७१ करोड रूपैयाँ व्यापार घाटा पुगेको छ। आयातको तुलनामा निर्यातको अंश ज्यादै सानो भएकाले निर्यातको वृद्धिदर बढे पनि व्यापार घाटा उच्च छ। यही कारण निर्यात–आयात अनुपात ९.२ प्रतिशत छ। अघिल्लो वर्ष यस्तो अनुपात ८.२ प्रतिशत थियो।

प्रकाशित: १४ भाद्र २०७८ ०१:०३ सोमबार