बर्सेनि बढ्दै आएको विदेशी लगानी प्रतिबद्धता गत वर्ष कोभिड–१९ को कारण घटेको छ। अघिल्लो वर्षको तुलनामा गत वर्ष विदेशी लगानी अनुमतिमा करिब पौने ६ अर्बले कमी आएको हो।  

कोभिडले नयाँ परियोजना सुरु गर्न कठिन हुने भएपछि नेपालमा लगानी गर्न कम विदेशी लगानीकर्ताले अनुमति लिएका छन्। आव ०७७/७८ को १२ मा विदेशी लगानीकर्ताले ३२ अर्ब दुई करोड रूपैयाँ लगानी प्रतिबद्धता जाहेर गर्दै उद्योग विभागबाट स्वीकृत लिएका छन्। यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा पाँच अर्ब ७८ करोड रूपैयाँ कम हो। आव ०७६/७७ मा ३७ अर्ब ८० करोड रूपैयाँ विदेशी लगानी गर्न स्वीकृति लिएका थिए।  

कोभिडको कारण चार महिना पूर्ण लकडाउन हुँदा केही कमी देखिए पनि वैदेशिक लगानी सन्तोषजनक रहेको उद्योग विभागका महानिर्देशक जीवलाल भुसालले बताए। ‘प्रतिकूलताबीच पनि विदेशी लगानीकर्ताले अनुमति लिएका छन्,’ भुसालले भने, ‘कोभिड नभएर विदेशी नागरिक आउन पाएको भए प्रतिबद्धता बढ्थ्यो।’

वैदेशिक लगानी स्वीकृति घटेपछि प्रस्तावित रोजगारी पनि घटेको छ। नयाँ स्वीकृत भएका परियोजनाबाट ५८ सय ३३ जनालाई रोजगारी मिल्ने जनाइएको छ। गत वर्ष विदेशी लगानीका एक सय ८३ वटा उद्योगले स्वीकृत लिएका छन्। तीमध्ये ठूला उद्योग ६ वटा, मझौला ६ र साना उद्योग एक सय ७१ छन्। अघिल्लो वर्ष ठूला उद्योग नौ, मझौला ६५ र साना उद्योग एक सय ४९ वटाले स्वीकृति लिएका थिए।

विदेशी लगानी स्वीकृतिमा कमी आए पनि स्वदेशी लगानीकर्ताले धेरै स्वीकृति लिएका छन्। स्वदेशी तथा विदेशी गरी एक वर्षमा एक खर्ब ५६ अर्ब रूपैयाँका परियोजनाको लागि स्वीकृति लिएका हुन्। अघिल्लो आवमा एक खर्ब ५२ अर्ब रूपैयाँको स्वीकृति लिएका थिए। नेपालमा अहिलेसम्म स्वदेशी तथा विदेशी गरी २२ खर्ब ८३ अर्ब २८ करोड रूपैयाँ लगानी स्वीकृत भएको छ। त्यसमा प्रस्तावित विदेशी लगानी अहिलेसम्मको तीन खर्ब ६४ अर्ब ४६ करोड रूपैयाँ छ। विदेशी लगानीबाट दुई लाख ७४ हजार सात सय ७४ जनाले रोजगारी पाउने अनुमान गरिएको छ। विदेशी लगानीका पाँच हजार दुई सय ३३ परियोजनाले स्वीकृति लिएका छन्।

सरकारले वैदेशिक लगानी भित्र्याउन लगानी सम्मेलन लगायत नीतिगत सुधार गरेको बताउँदै आए पनि अझै लगानीमैत्री वातावरण नबनेको बताइएको छ। लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना हुन नसक्दा तथा प्रक्रियागत झन्झट कायमै रहँदा अपेक्षित रूपमा वैदेशिक लगानी आउन नसकेको सरकारी अधिकारी पनि स्वीकार गर्छन्।

विदेशी लगानीकर्ताले सेवा क्षेत्र, पर्यटन, सूचना प्रविधि, कृषि तथा वनमा आधारित उद्योग, म्यानुफ्याक्चरिङ लगायत क्षेत्रमा स्वीकृति लिने गरेका छन्। सानादेखि ठूला उद्योगमा विदेशीले लगानी गर्न कम्पनी रजिस्ट्रारमा कम्पनी दर्ता गरेर उद्योग विभागबाट अनुमति लिएका हुन्। पछिल्ला वर्ष अन्य देशको तुनलामा चीनको लगानी प्रतिबद्धता बढेकोे छ। सरकारले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडिआई) ल्याउन विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन ल्याएको छ।

पूर्वाधार सहित विद्युत्, पर्यटन, कृषि, सूचनाप्रविधि लगायत क्षेत्रमा लगानीको प्रचुर सम्भावना छ। लगानी बोर्ड र उद्योग विभागबाट अनुमति लिए पनि विदेशी लगानी राष्ट्र बैंकमार्फत आउँछ। प्रतिबद्धता जनाए अनुसार एफडिआई एक चौथाइ मात्रै आउने गरेको राष्ट्र बैंकका अधिकारी बताउँछन्। सरकारी अधिकारीहरू भने स्वदेशी तथा विदेशी लगानीको वातावरण क्रमशः सुधार हुँदै आएको भए पनि गत वर्ष कोभिडको कारण घटेको हो।  

विदेशी लगानी नीतिमा दिगो र फराकिलो आर्थिक वृद्धि तथा रोजगारी सिर्जनाका लागि निजी क्षेत्रको अग्रणी भूमिकालाई आत्मसात गर्दै प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा विदेशी पुँजी, प्रविधि, सीप र ज्ञान परिचलान गर्ने उद्देश्य राखेको छ।  

लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गरी नेपाललाई आकर्षक लगानीस्थलका रूपमा विकास गर्ने, उपलब्ध स्थानीय स्रोत, सीपको प्रयोग गर्दै विदेशी पुँजीसँगै आधुनिक प्रविधि तथा सीपको माध्यमबाट आन्तरिक उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्ने सरकारी लक्ष्य रहेको महानिर्देशक भुसालले बताए। ‘आयात प्रतिस्थापन गर्दै औद्योगिक वस्तु र सेवाको पहुँच विस्तार गरेर व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्दै व्यापार सन्तुलन कायम गर्ने लक्ष्य लिएका छौं,’ उनले भने।

नेपालमा २०३८ सालमा विदेशी लगानी तथा प्रविधिसम्बन्धी ऐन २०३८ ल्याएर कानुनी रूपमा एफडिआई ल्याउन सुरु गरिएको थियो। लगानी बोर्डमार्फत पनि लगानी स्वीकृत हुन्छ। विदेशी लगानी आकर्षित गरेर लगानीको वातावरण बनाउन उद्योग क्षेत्रमा कानुनी, संरचनागत र प्रक्रियागत सुधार गर्दै आएको छ।  

मुलुकको आर्थिक अवस्थाबारे जानकारी दिँदै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले केही दिनअघि बाह्य लगानी आकर्षण गरी थप रोजगारी सिर्जना गर्ने तथा व्यवस्थापकीय एवं प्रविधि हस्तान्तरणका माध्यमबाट मुलुकको समग्र औद्योगिकीकरणको गतिलाई तीव्रता दिनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताएका थिए। देशभित्र रहेको पुँजी परिचालन गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्ने र सर्वसाधारणसँग रहेको स–सानो बचतलाई समेत पुँजी निर्माणमा उपयोग गरी आर्थिक विकासमा परिचालन गर्नुपर्नेमा अर्थमन्त्री शर्माले जोड दिएका थिए।

प्रकाशित: ३२ श्रावण २०७८ ०४:२४ सोमबार