१ चैत्र २०८२ आइतबार
image/svg+xml
अर्थ

अन्नको भण्डारमा सिँचाइ संकट: ६० प्रतिशत खेती आकाशे पानीमा निर्भर

जिल्लामा बाह्रमासे सिँचाइ सुविधा २० प्रतिशतमा मात्र सीमित

अन्नको भण्डारको रूपमा चिनिने कपिलवस्तुका किसानहरू सिँचाइ सुविधाको अभावमा वर्षेनी मर्कामा पर्दै आएका छन्।

लुम्बिनी प्रदेशमै सबैभन्दा बढी धान खेती हुने यस जिल्लामा ६० प्रतिशत खेती आकाशे पानीको भरमा छ भने बाह्रमासे सिँचाइ सुविधा केवल २० प्रतिशत जमिनमा मात्र सीमित छ।

यस वर्ष पर्याप्त वर्षा नहुँदा किसानहरू धान रोप्नका लागि पम्पसेटको सहारा लिन बाध्य भएका छन्। यसले लागत पनि उत्तिकै बढाएको छ। कृषि ज्ञान केन्द्र, कपिलवस्तुका अनुसार साउन २ गतेसम्म जिल्लामा ८५ प्रतिशत रोपाइँ सकिए पनि पानीको अभावमा रोपाइँ अझै जारी छ।

‘पानी नपरेपछि पम्पसेट चलाएर बल्लतल्ल रोपाइँ सकियो,’ बाणगंगा सिँचाइ आयोजनाको मुहान नजिकैका किसान नारायण पोख्रेलले भने, ‘अब पनि पानी परेन भने उत्पादनमा ठूलो असर पर्छ।’

यशोधरा गाउँपालिकाका अर्का किसान रामु यादवको पनि उस्तै गुनासो छ। ‘सिँचाइ अभावले धान, गहुँ लगायतको खेतीमा ठूलो समस्या छ,’ उनले सुनाए।

जीर्ण आयोजना, कमजोर पहुँच

जिल्लामा सिँचाइको पहुँच कमजोर हुनुको मुख्य कारण ठूला आयोजनाको अभाव र भएका आयोजनाको जीर्ण अवस्था हो। कृषि ज्ञान केन्द्रका प्रमुख भास्कर पौडेलका अनुसार, जिल्लाको ४० प्रतिशत क्षेत्रमा मात्र सिँचाइको पहुँच छ।

‘उत्पादकत्व बढाउन पानीको मुख्य भूमिका हुन्छ, तर यहाँ भएका पुराना योजनाहरू जीर्ण छन् र नयाँ ठूला योजना छैनन्,’ उनले भने।

मुलुककै नमुना मानिने बाणगंगा सिँचाइ प्रणाली ६,२०० हेक्टरमा सिँचाइ पुर्‍याउने लक्ष्यका साथ बनाइएको थियो, तर मर्मतसम्भारको अभावमा अहिले मुस्किलले ४,००० हेक्टरमा मात्र सिँचाइ भइरहेको छ। त्यसैगरी, जिल्लाका अन्य १५ भन्दा बढी साना सिँचाइ योजनाहरू पनि प्रभावकारी छैनन्।

सिँचाइ अभावले धान मात्र नभई गहुँ, तेलहन र तरकारी उत्पादनमा समेत गम्भीर असर परेको छ। किसान महासंघका जिल्ला सचिव बालगोविन्द त्रिपाठीका अनुसार, सिँचाइकै कारण जिल्लामा तरकारीका प्रशस्त पकेट क्षेत्र हुँदाहुँदै पनि बाहिरबाट आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ।

महाराजगन्ज नगरपालिकाका किसान नरसिंह कोहार भन्छन्, ‘ऋण गरेर खेती गर्छौं, तर समयमा पानी नपर्दा लगानी र श्रम दुवै खेर जान्छ।’ उनीहरूले सरकारले किसानमैत्री सिँचाइ नीति ल्याएर गाउँ-गाउँमा सहयोग गर्नुपर्ने माग गरेका छन्।

त्रिपाठीले कृषिलाई आयआर्जनको माध्यम बनाउन र जिल्लाको आर्थिक विकास गर्न स्थानीय तहहरूले कृषि र सिँचाइलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

प्रकाशित: ३ श्रावण २०८२ १९:४१ शनिबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App