एक साताभित्र नयाँ सरकार गठन हुँदै छ तर मन्त्रीहरू बस्ने सरकारी निवास अझै टुंगो लागेको छैन। भैंसेपाटीमा बनेको नयाँ मन्त्री निवास गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनका क्रममा लगाइएको आगोले क्षतिग्रस्त छ। पुल्चोकस्थित पुरानो मन्त्री निवासमा सर्वोच्च अदालतका न्यायधीशहरू बस्न थालिसेका छन्।

सहरी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायण मैनालीले नयाँ मन्त्रीहरूका लागि निवासको टुंगो अझै नलागेको बताए। ‘नयाँ मन्त्रीहरूका लागि तत्काल सरकारी आवास उपलब्ध गराउन सकिने अवस्था छैन,’ उनले भने, ‘घरभाडामा लिएर निवास उपलब्ध गराउनुबाहेक अर्को विकल्प देखिएको छैन।’

भैंसेपाटीमा मन्त्रीहरूका लागि बनाइएको २७ वटा ब्लकमध्ये हाल एउटा मात्र ब्लक प्रयोग गर्न मिल्ने अवस्थामा छ। अहिले त्यसमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री माधव चौलागाईं बस्दै आएका छन्। अन्य मन्त्रीहरू घर भाडामा लिएर बसेका छन्। सहरी विकास मन्त्रालयका एक उच्च कर्मचारी भन्छन्, ‘नयाँ मन्त्रीहरूमध्ये कसैको काठमाडौंमै घर रहेछ भने उनीहरूलाई मन्त्रीसरह सुविधा र सुरक्षा उपलब्ध गराएर आफ्नै निवासमा राख्न सकिने एउटा विकल्प हुन सक्छ। अर्को विकल्पमा अहिलेका मन्त्रीहरूले झैं निजी घर भाडामा लिएर तत्कालका लागि समस्या टार्न सकिन्छ।’

ती कर्मचारीका अनुसार नयाँ सरकारका मन्त्रीहरूलाई तत्कालै सरकारी आवास उपलब्ध गराउन सक्ने अवस्था छैन।

केही महिनापछि भने नयाँ मन्त्रीहरूलाई सरकारी आवास सुविधा उपलब्ध गराउने उद्देश्यबाट सरकारले ११ करोड रुपैयाँ खर्च गरेर भैंसेपाटीस्थित नयाँ मन्त्री आवास पुनर्निर्माण गर्न लागेको छ। सहरी विकास मन्त्रालय मातहतको संघीय सचिवालय निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्यालयले नयाँ मन्त्री निवासमा भएको क्षतिबारे विवरण संकलनको काम पूरा गरिसकेको छ।

उक्त कार्यालयले नयाँ मन्त्री आवास पुनर्निर्माणको काम अघि बढाएको छ। व्यवस्थापन कार्यालयका एक कर्मचारीका अनुसार पुनर्निर्माणका लागि प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ। त्यसमा ११ करोड रुपैयाँ हाराहारीमा खर्च हुने अनुमान गरिएको छ। ती कर्मचारीका अनुसार नयाँ मन्त्री निवास पुनर्निर्माणका लागि डिपिआर, क्षति मूल्यांकन तथा परामर्शमा ६० लाख रुपैयाँ खर्च भएको अनुमान छ।

सचिवालयका अनुसार आगलागीबाट धेरै क्षति भएका ब्लकको पुनर्निर्माण गर्न केही समय लाग्छ तर सामान्य क्षति भएका ब्लकको पुनर्निर्माणको काम भने जति सक्दो चाँडै गर्ने तयारी छ। ‘मन्त्रीका लागि बनाइएका २७ वटा ब्लकमध्ये एउटामा मात्र कम क्षति भएको छ। उक्त ब्लकमा तत्कालीन रक्षामन्त्री मानवीर राई बसेका थिए। ‘अरू सबै ब्लक पुनर्निर्माण नगरी प्रयोग गर्न सकिँदैन,’ सचिवालयका एक कर्मचारीले भने।

सचिवालयका अनुसार भैंसेपाटी मन्त्री आवासलाई हाल नेपाल प्रहरीले सुरक्षा दिएको छ। सुरुमा नेपाली सेनाले सुरक्षा दिएको थियो।

२०८१ असार पहिलो साताबाटै केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका मन्त्रीहरू भैंसेपाटी सर्न सुरु गरेका थिए। २०८१ भदौसम्म तत्कालीन सरकारका सबै मन्त्री भैंसेपाटी सरिसकेका थिए। भैंसेपाटीमा मन्त्री आवास बनाउन सरकारले २०७६ कात्तिकमा केसी–समानान्तर जेभी व्यावसायिक कम्पनीसँग सम्झौता गरेको थियो।

 दुई वर्षभित्रै काम सक्ने गरी सम्झौता भएको थियो तर पटकपटक म्याद थप गर्नुपरेकाले निर्माण अवधि लम्बिएको थियो। पहिलो चरणको कामका लागि सरकारले एक अर्ब तीन करोड ४६ लाख ८३ हजार रुपैयाँ छुट्याएको थियो। त्यसपछि हरेक वर्ष सरकारले बजेट छुट्याउँदै आएको थियो। सबै काम पूरा गर्न तीन अर्ब रुपैयाँ हाराहारी खर्च लागेको थियो। भैंसेपाटीमा संघीय सरकारका मन्त्री, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष, प्रतिनिधिसभाका उपसभामुखका लागि २७ वटा छुट्टाछुट्टै भवन निर्माण गरिएका छन्।

भैंसैपाटीस्थित मन्त्री निवासको क्षेत्रफल ९६ रोपनी १० आना छ। हरेक भवनले करिब सात आना ओगटेका छन्। सहरी विकास मन्त्रालय मातहतको विशेष भवन आयोजनाका अनुसार नयाँ मन्त्री निवासमा जिम हल, पौडी पोखरी, सामुदायिक भवन, किराना पसल तथा सुरक्षा निकायका लागि बस्ने कोठासमेत बनाइएका छन्।

प्रत्येक भवनको माथिल्लो तलामा योगका लागि कोठा बनाइएको थियो। त्यस्तै प्रत्येक भवनको भुइँतलामा आगन्तुक प्रतीक्षा कोठा, बैठक कोठा, निजी कोठा र स्वकीय सचिव बस्ने कोठा थिए।

दोस्रो तलामा आवासका लागि कोठा छुट्याइएको थियो। प्रत्येक भवनमा एउटा पूजा कोठा पनि बनाइएको थियो। मन्त्री आवास नेपाली कला, संस्कृति तथा परम्परा झल्कने गरी बनाइएको थियो। पुल्चोकस्थित मन्त्री आवास साँघुरो भएकाले सरकारले भैंसेपाटीमा नयाँ आवास बनाएको हो।