प्रतिनिधिसभाको बैठकमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले वर्तमान आर्थिक अवस्थाबारे संसदलाई जानकारी गराएको विषयमा पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले तथ्यहीन आरोप भएको बताएका छन्। उनले ‘देशको वर्तमान आर्थिक अवस्थाको जानकारी भनिए पनि प्रस्तुत दस्तावेज विषयान्तर भएर पूर्ववर्ती सरकारको विरोधमा केन्द्रित भएको उनले बताए। सरकारले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ र २०७५/७६ को सबैभन्दा सुविधाजनक अवस्थालाई कठिन अवस्थाका आर्थिक वर्षसँग तथ्यांकहरू तुलना गरेको उनको भनाइ थियो।  

कोभिडका कारण आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा आर्थिक वृद्धि दर २.१ प्रतिशत ऋणात्मक भए पनि अघिल्लो आर्थिक ७ प्रतिशत भएको कुरालाई श्वेतपत्रले बिर्सिएको भन्दै उनले भने, ‘केपी ओली नेतृत्वमा आउँदा पुनर्निर्माणमा ३३ अर्ब मात्रै खर्च भएको थियो। त्यसलाई पुनर्निर्माणमा ४ खर्ब पुर्‍याएको छ। ‘अघिल्लो सरकारले जिम्मा लिनुपूर्व पुनर्निर्माणमा ३३ अर्ब मात्र खर्च भएको थियो, अहिलेसम्म ४ खर्ब खर्च भएको छ, जसमध्ये २ खर्ब ऋण हो,’ उनले भने।

करिब २० प्रतिशत रहेको गरिबी करिब १७ प्रतिशतमा झरेको पुगेको र अहिले कोभिडका कारण केही मात्रामा बढेको हुनसक्ने उनले बताए। सरकारले भौतिक पूर्वाधारमा मात्रै होइन मानवीय विकासमा समेत उल्लेख प्रगति भएको उनको दाबी छ। कोभिडका बीचमा ५८ प्रतिशत खर्च राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा खर्च भएको उनले बताए। पौडेलले बहुवर्षीय योजनामा ८ खर्बको दायित्वलाई घटाएर केपी ओली नेतृत्वको सरकारले ३ खर्बको हाराहारीमा ल्याएर अतुलनीय काम गरेको पौडेलले दाबी गरे। उनले जनमानसका लागि ल्याएका सुविधाका कुरा, पूर्वाधार विकासका काम, शिक्षाको क्षेत्र, समाजिक सुरक्षा भत्ताबारे पनि प्रश्न गरेका थिए।  

‘कोभिड महामारीको समयमा पूर्वतयारी भएन भनेर अघिल्लो सरकारलाई आरोप लगाइयो तर के हामीले पूर्वतयारी गरेको थिएनौं। हामीले दक्षिण एसियामा कोभिडको खोप लगाउने दोस्रो देश भनेर बिर्सिएको छ। साथै, नेपालजस्तो देशले कोभिडका लागि निःशुल्क खोपलगायतका अन्य उपकरणको जोहो गर्न सजिलो थियो ?,’ उनले भने। उनले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को समय विश्व अर्थतन्त्र साढे ३ प्रतिशतले ऋणात्मक हुँदा नेपाली अर्थतन्त्र २ प्रतिशत मात्रै ऋणात्मक हुनु सुखद् भएको बताए।  

‘कोभिड अवधिको वृद्धि दरको सहारा लिएर आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा भएको ७ प्रतिशतको वृद्धि दरलाई बिर्सन खोजिएको छ,’ उनले बताए। कोरोना महामारीकै कारण विकास खर्च हुन नसकेको भन्दै पौडेलले श्वेतपत्रमा त्यसलाई उल्लेख नै नगरिएको बताए। अघिल्लो सरकारले सार्वजनिक ऋण धेरै लिएको विषय पनि श्वेतपत्रमा समेटिएको थियो। तर, पूर्वमन्त्री पौडेलले सार्वजनिक ऋण विकास खर्चमा मात्र लगाएको दावी गरे ।

नेपालको अर्थतन्त्र राजस्वले चालु खर्च धान्ने र विकास खर्चका लागि ऋण लिनुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै पौडेलले भने, ‘ऋण नलिने र विकास नगर्ने होइन, ऋण लिने विकास पनि गर्ने हो।’ ऋण लियो कि लिएन भन्दा पनि ऋणको सदुपयोग भयो कि भएन भन्ने हेर्नुपर्ने उनले बताए। अहिलेको सरकारले बजेट प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउने तयारी गरेको भन्दै पौडेलले आफूले ल्याएको राम्रा कुरालाई हटाउनुको अर्थ नहुने बताए।

प्रकाशित: २९ श्रावण २०७८ ०२:३७ शुक्रबार