.gif)
.gif)
सरकारले डेढ वर्षदेखि कोभिड–१९ महामारीले मुलुकको अर्थतन्त्रमा पारेको समस्याको जड पहिचान गरी त्यसलाई समाधान गर्ने स्पष्ट खाका पेस गर्न सकेको छैन। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको संयुक्त सरकारले आइतबार ल्याएको साझा न्यूनतम कार्यक्रममा चालु वर्षको बजेटले ल्याएका अधिकांश नीति तथा कार्यक्रम समावेश छन्।
कोभिडले अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा तहसनहस पारेको छ। मुख्य गरी पर्यटन, सार्वजनिक यातायात र साना तथा घरेलु उद्योग उठ्नै नसक्ने गरी थला परेका छन्। उद्योगी, व्यवसायी लगायत सर्वसाधारण पनि कोभिडबाट समस्यामा छन्। तर साझा कार्यक्रमले तिनीहरूको समस्या पहिचान गरी समाधानको उपाय खोजेको छैन। संसारका गरिब र धनी अधिकांश मुलुकले कोभिडबाट सिर्जित समस्या बाहिर निकाल्न राहतको लागि सर्वसाधारण रउद्योगी, व्यवसायीलाई आफ्नो क्षमताअनुसार सहयोग र राहत दिएका छन्।
त्यसमा अमेरिकाको कुरा छाडौं, छिमेकी भारतले खर्बाैं रूपैयाँ राहत घोषणा मात्रै गरेन, वितरण पनि गर्यो। नेपालमा विगतमा ओली सरकारले ऋणको ब्याज तिर्ने समय पर सार्ने र केही क्षेत्रलाई सहुलियत कर्जा उपलब्ध गराउने बाहेक कुनै राहतको कार्यक्रम घोषणा गर्न सकेको थिएन। अहिलेको संयुक्त सरकारको घोषणापत्रमा ओली सरकारले जस्तै कोभिड प्रभावित जनता र उद्योग व्यवसायलाई राहतको घोषणा गरेको छैन।
यस अर्थमा ओली सरकार र देउवा सरकारमा तात्विक भिन्नता देखिएको छैन। शेरबहादु र देउवा नेतृत्वको संयुक्त सरकारले आइतबार सार्वजनिक गरेको साझा न्यूनतम कार्यक्रममा पनि कोभिड प्रभावित अर्थतन्त्रलाई राम्रोसँग सम्बोधन गर्न सकेको छैन
कोभिड–१९ का कारण संकटग्रस्त उद्योग, पर्यटन व्यवसाय, सञ्चार, यातायात, पार्टी प्लालेस, व्यायामशाला, सिनेमा तथा मनोरञ्जन उद्योग लगायत क्षेत्रहरूको उत्थान तथा कोभिड १९ बाट प्रभावित श्रमजीवि, विपन्न, बेरोजगार आदिको लागि राहतका विशेष आर्थिक प्याकेज व्यवस्था गर्ने संयुक्त साझा न्यूनतम कार्यक्रममा उल्लेख छ। तर कस्तो राहतको प्याकेज भन्ने स्पष्ट पार्न सकेको छैन। संयुक्त सरकारका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सहितका शीर्ष चार नेताले साझा न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका थिए।
‘कोभिड–१९ महामारीबाट प्रभावित पर्यटन क्षेत्रको पुरुत्थानका लागि तत्काल राहतका प्याकेज ल्याउने र गुणस्तरीय तथा दिगो पर्यटन विकासका लागि भौतिक, सांस्कृतिक तथा जैविक विविधतालाई उपयोग गर्ने’ संयुक्त सरकारले जारी गरेको साझा न्यूनतम कार्यक्रममा भनिएको छ, ‘वित्त तथा मौद्रिक नीतिमा सुधारगरी बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको विकास गर्ने, संकग्रस्त उद्योगको ब्याज मिनाहा गर्ने तथा रुग्ण उद्योगलाई राम्रो प्रतिफल दिन सक्ने गरी सञ्चालन गर्ने वातावरण तयार गर्ने ।’
सरकारले सार्वजनिक गरेकोे कार्यक्रममा लघु, साना तथा मझौला उद्योगलाई वित्तीय पहुँच, दर्ता तथा कर प्रणाली सहज बनाउँदै त्यस्ता उद्योगको बजारपहुँच बढाउने उल्लेख गर्छ। सरकारले श्रमिक तथा गरिबी, वञ्चितीकरण र जोखिमयुक्त जीवनयापन गरिरहेका तथा आफ्नो हेरचाह आफैं गर्न नसक्ने व्यक्तिलाई सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्ने घोषणा गरेको छ।
‘वैदेशिक रोजगारीबाट पुँजी र प्रविधिसहित फर्केका नेपालीलाई देशभित्रै रोजगार मूलक व्यवसाय गर्न प्रोत्साहित गर्ने योजना छ,’ न्यूनतम साझा कार्यक्रममा भनिएको छ, ‘भौतिक पूर्वाधारको दिगो एवं गुणस्तरीय विकास निर्माण गर्ने, पूर्वाधार निर्माणमा ढिलासुस्ती अन्त्य गर्ने रपाँच वर्षसम्म निर्माण कम्पनीले मर्मत सम्भार गर्नुपर्ने ।’ सरकारले यातायात क्षेत्रको एकीकृत विकासका लागि स्थल, हवाई, रेल, पानीजहाज र केबुलकार सेवाको एकीकृत योजना तयार गरी सार्वजनिक यातायातलाई सुदृढ पार्ने योजना अघि सारेको छ।
सरकारले पूर्ववर्ती ओली सरकारले अघि सारेको पूर्व–पश्चिम लोकमार्ग चारलेन तथा काठमाडौं रिङरोड आठ लेनमा विस्तारको बाँकी काम यथाशीघ्र सम्पन्न गर्ने योजनालाई पनि प्रथामिकतामा राखेको छ। सरकारले ल्याएको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा नदी डाइभर्सन तथा भूमिगत रलिफ्ट सिँचाइको माध्यमबाट तराई मधेस लगायतका सिँचाइ नपुगेका खेतीयोग्य भूमि सिँचाइ सुविधा पुर्याउने योजना अघि सारेको छ।
सरकारले अन्तर सरकारी निकायबीच समन्वयमा एकीकृत योजना अघि बढाउने भएको छ। अन्तर सरकारी निकायबीच समन्वय नहुँदा सडक तथा ढल पूर्वाधार निर्माणमा निकै समस्या छ। सरकारले सडक, बिजुली, पानी, ढल, सञ्चारलगायत विकास निर्माणका कार्य एकीकृत र समन्वयात्मक ढंगले सम्पन्न गर्ने गरी सरोकारवाला निकायलाई सञ्चार र परिचालन गर्ने योजना अघि सारेको छ। सरकारले कोभिड–१९ प्रकोपका कारण देशमा उत्पन्न बेरोजगारीको समस्या हल गर्ने योजना पनि सार्वजनिक गरेको छ। तर नगद वा अन्य कस्तो सहयोग गर्ने सरकारले स्पष्ट रूपमा किटान गरेको छैन।
‘वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित रमर्यादित बनाउन कूटनीतिक संयन्त्र परिचालन गर्ने,’ सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा भनिएको छ, ‘मजदुर, किसान, वौद्धिक पेसाकर्मी लगायतका श्रमजीवी वर्गको सम्मानका साथै रोजगारीका लागि ठोस नीति बनाउने छ ।’ देउवा नेतृत्वको सरकारले सस्तो प्रचारबाजीको लागि शैक्षिक बेरोजगारलाई प्रमाणपत्र धितो राखेरऋण दिने योजनालाई समेत समावेश गरेको छ। तर यो योजना प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
प्रकाशित: २५ श्रावण २०७८ ०१:४५ सोमबार
