अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले विकास निर्माणको कामलाई तीव्रता दिन विद्यमान सार्वजनिक खरिद ऐनका परम्परागत प्रावधानहरू बाधक रहेको टिप्पणी गरेका छन्।

शर्माले सोमबार राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्षहरू सहित अर्थविदसँगको छलफलमा यस्तो धारणा राखेका हुन्। शर्माले सार्वजनिक खरिद ऐनलाई समयानुकूल बनाउन प्रयत्न गर्ने बताए। मन्त्री शर्माले पुँजीगत खर्च बढाउन अर्थविदहरूको सुझाव आवश्यक रहेको बताए।  

सो अवसरमा मन्त्री शर्माले विकास निर्माणको काममा जनपरिचालनको मोडालिटी अपनाउनुपर्ने धारणा राखे। जनसहभागिता र समुदायमा आधारित विकास निर्माणको मोडालिटीले विकासको परम्परागत ढर्रामा परिवर्तन गर्न सकिने दाबी गरे। उनले पारदर्शिताको मामिलामा कसैसँग सम्झौता नगर्ने भन्दै जिम्मेवारीमा रहँदासम्म दृढ इच्छाशक्तिका साथ काम गर्ने बताए।

कार्यक्रममा अर्थविद् विश्वम्भर प्याकुरेलले विकास आयोजनामा वित्तीय लागत घटाउने गरी काम गर्न सुझाए। उनले पुँजीगत खर्च नहुनु र विकासले गति लिन नसक्नुमा संरचनागत समस्या जिम्मेवार रहेको बताए।  

राष्ट्रिय सभाका सदस्य खिमलाल देवकोटाले संघीयता कार्यान्वयनमा संघीय सरकारको चासो कम रहेको आरोप लगाउँदै कर्मचारीतन्त्रको संरचना परिवर्तन गरी प्रदेश र स्थानीय तहमा शक्ति विन्यास गर्नुपर्नेमा जोड दिए। उनले केन्द्रमा कर्मचारी काम नपाएर बस्ने र स्थानीय तहमा निमित्तको भरमा काम चलाउनुपर्ने अवस्था रहेसम्म संघीयता स्थापित हुन नसक्ने बताए।  अर्थविद् हरि रोकाले कोभिडबाट प्रताडित जनताको लागि तत्काल राहत प्याकेज घोषणा गर्न सुझाव दिए। उनले आयातको क्षेत्रमा लामो समयदेखि सीमित व्यक्तिहरूको सिन्डिकेट रहेको भन्दै त्यसलाई तोड्ने साहसिक कदम चाल्नुपर्ने बताए।  

अर्थविद् रमेश पौडेलले शिक्षालाई उत्पादनसँग जोड्ने खालको शिक्षा प्रणाली स्थापित गर्नुपर्ने बताए। उनले घरमा चारजना डिग्री होल्डर हुने तर बिजुली जोड्न अर्को व्यक्ति बोलाउनुपर्ने खालको शिक्षा प्रणाली रहेसम्म देश विकास हुन नसक्ने धारणा राखे।

कार्यक्रममा अर्थविद्हरूले गठबन्धनमा सामेल दलहरूले सरकारको न्यूनतम साझा नीति तथा कार्यक्रम यथाशीघ्र ल्याउनुपर्ने, संविधानले निर्दिष्ट गरेको समाजवादको साझा अवधारणा तय गर्नुपर्ने, सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने, कोभिड भ्याक्सिन खरिदको कार्यलाई तीव्रता दिनुपर्ने, पुँजीगत खर्च बढाउन नयाँ कार्यक्रमको घोषणा गर्नुपर्ने, आफूलाई स्वाद पर्ने तथ्यांक मात्र सार्वजनिक गर्ने परिपाटी अन्त्य गर्नुपर्ने लगायत सुझाव दिए।  

कार्यक्रमा अर्थसचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्थाबारे प्रस्तुति दिएका थिए। उनले गत आर्थिक वर्षको लागि ४.१ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर अनुमान गरिएको तर कोभिडको दोस्रो लहरका कारण त्यो प्राप्त हुन नसक्ने अवस्था रहेको बताए।  

उनले गत आर्थिक वर्षको चालु खर्च ८९.६८ प्रतिशत र पुँजीगत खर्च ६४.७१ प्रतिशत पुगेको जानकारी दिए। अर्थतन्त्रका मुख्य चुनौतीबारे चर्चा गर्दै सचिव ढुंगानाले गुणात्मक पुँजीगत खर्च बढाउनुपर्ने, राजस्व संकलन २२ प्रतिशतले बढाउनुपर्ने, वित्तीय अनुशासन कायम गर्नुपर्ने, व्यापारमा आधारित अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमा आधारित अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने र बढ्दो व्यापार घाटा घटाउनुपर्ने स्थिति रहेको बताए।

प्रकाशित: १२ श्रावण २०७८ ०१:३९ मंगलबार