रेस्टुरेन्ट एन्ड बार एसोसिएसन अफ नेपाल (रेबान)ले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले ठूलो लगानी रहेको र उल्लेख्य रोजगारी दिइरहेको रेस्टुरेन्ट तथा बारलाई उद्योगको मान्यता नदिएको भन्दै गुनासो गरेको छ। रेबानले लामो समयदेखि रेस्टुरेन्ट तथा बारलाई उद्योगको मान्यता दिन माग गर्दै आएको थियो।
रेबानका महासचिव एकराज अधिकारीले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघमा नौ बुँदै सुझावपत्र बुझाउँदै उस्तै प्रकृतिको होटललाई सेवामूलक उद्योगको रूपमा सम्बोधन गर्दा रेस्टुरेन्ट तथा बार व्यवसायलाई छुटाएको गुनासो गरेको छ।
आगामी आवको बजेटमा होटललाई उद्योगको मान्यता दिने उल्लेख छ। उद्योगको मान्यता पाएपछि राज्यबाट केही विशेष सुविधा प्राप्त हुन्छ। रेबानले आगामी मौद्रिक नीतिमार्फत रेस्टुरेन्ट तथा बारलाई पनि सेवामूलक उद्योग मानी सुविधा उपलब्ध गराउनेतर्फ पहल गर्न महासंघलाई आग्रह गरेको छ।
कोरोनापीडित क्षेत्रका लागि गत आवको बजेटले सहुलियतपूर्ण पुनर्कर्जा उपलब्ध गराउने नीति लिए पनि प्रक्रियागत जटिलताका कारण उक्त सुविधा कुनै पनि साना, मझौला रेस्टुरेन्ट तथा बार व्यवसायीले लिन नसकेको पत्रमा उल्लेख छ। रेबानले सोको कार्यान्वयन प्रक्रिया सरल बनाउन माग गरेको छ।
बैंकबाट लिएको ऋणको ब्याज र किस्ता व्यवसाय पूर्ण रूपमा सञ्चालन नभएसम्म तिर्न नसक्ने भन्दै कम्तीमा तीन वर्षका लागि समय थप्ने पहल गरिदिन पनि पत्रमा आग्रह गरिएको छ।
कोरोनाबाट सर्वाधिक पीडित यो क्षेत्र विदेशी पर्यटकमा निर्भर रहेको र अझ एक वर्ष पूर्ण सञ्चालनमा आउन नसक्ने भन्दै रेबानले यी व्यवसायीले निजी आवास निर्माणको लागि लिएको ऋणको साँवाब्याजको किस्ता तत्काल तिर्न नसक्ने भन्दै एक करोडसम्म ऋणमा सहुलियत दरको ब्याज तोकी पुनर्तालिकीकरणको लागि समन्वय गरिदिन आग्रह गरेको छ।
यस क्षेत्रमा कार्यरत मजदुरको तलब–भत्ता, घरभाडा कार्यालय मर्मतसम्भार आदिको लागि चालुपुँजीको रूपमा बिनाधितो ३ देखि ५ प्रतिशत सहुलियत ब्याजमा ५ वर्षसम्ममा तिर्ने गरी ऋण उपलब्ध गराउन पनि आग्रह गरिएको छ।
आगामी मौद्रिक नीतिमार्फत बैंकहरूले निश्चित प्रतिशत पर्यटन क्षेत्रमा अनिवार्य रूपमा लगानी गर्ने व्यवस्था मिलाई व्यवसायीलाई पलायन हुनबाट जोगाउनुपर्ने रेबानको भनाइ छ।
रेस्टुरेन्ट तथा बार क्षेत्रमा आश्रित मजदुर, कर्मचारीको जीविकोपार्जनको लागि कम्तीमा तीन लाख रूपैयाँसम्म सहुलियत ब्याजदरमा घरायसी कर्जा उपलब्ध गराउन र मजदुरको लागि राहत कार्यक्रम ल्याउन माग पनि गरिएको छ।
रेस्टुराँमा पस्कने खानाको कच्चा पदार्थ पूर्ण रूपमा कृषि उपज भएको र अधिकांश स्वदेशी उत्पादन नै हुने हुँदा यसमा लगाउँदै आएको १३ मूल्य अभिवृद्धिकर खारेज भए अति आवश्यक सेवामध्येको खाना सस्तो र सुलभ हुने र कृषकलाई प्रोत्साहन हुने भन्दै खानाको बिलमा जिरो भ्याट लागू गर्न माग गरिएको छ।
प्रायः रेस्टुरेन्ट व्यवसायीहरू सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध भइसकेको परिप्रेक्ष्यमा रेस्टुरेन्टको बिलमा १० प्रतिशत सेवा शुल्क लगाउन नहुने भन्दै त्यसलाई खारेज गर्न पनि रेबानले आग्रह गरेको छ।
प्रकाशित: २४ जेष्ठ २०७८ ०५:०९ सोमबार
