रसुवागढी नाका जोड्ने स्याफ्रु–रसुवागढी सडक खण्डको स्तरोन्नतिको काम सुरु हुन अझै केही समय लाग्ने भएको छ। बिजुलीको पोल सार्ने काम नसकिएकाले काम सुरु हुन समय लाग्ने देखिएको हो। चिनियाँ लगानीमा स्तरोन्नति हुन लागेको सडक खण्डमा पर्ने विद्युत्को पोल सार्ने काम भइरहेको छ। २०७६ चैतदेखि पोल सार्ने काम सुरु भएको थियो।
कोरोना महामारीले काममा ढिलाइ भएको र टेलिफोन तथा फाइबर नेटवर्कको तार नसारिएको कारण ढिलाइ भएको हो। यसैगरी तातोपानी क्षेत्रमा मुआब्जा वितरण नहुँदा स्थानीयको अवरोध, भौगोलिक विकटता लगायत कारण काममा ढिलाइ भएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरण धुन्चे वितरण केन्द्रले जनाएको छ।
स्याफ्रु चौकीदेखि रोङ्गा पुल र रोङ्गा पुलदेखि लिङलिङसम्मको पोल सार्ने काम चलिरहेको छ। गत पुसभित्र पोल सार्नुपर्ने काम सकाउनुपर्नेमा विविध कारणले म्याद थप गरिएको थियो। सडक खण्डमा पर्ने तीन सय २५ वटा पोल हटाउनुपर्नेमा करिब ८० प्रतिशत हटाइएको गल्छी–त्रिशूली–मैलुङ–स्याफ्रुबेसी–रसुवागढी सडक योजनाले जनाएको छ।
साइड क्लिएर भएपछि काम सुरु हुने योजना प्रमुख नारायणदत्त भण्डारीले बताए। सडक खण्डमा रहेका विद्युत्का पोल सार्ने, सडक क्षेत्रमा पर्ने घरटहरा हटाउने र तातोपानी क्षेत्रका प्रभावितलाई मुआब्जा दिने काम नेपाली पक्षले गर्नुपर्ने छ। यी तीनवटै काम सकिएपछि चिनियाँ पक्षले काम अघि बढाउने छ।
रसुवागढी नाका जोड्ने यो सडकको स्तरोन्नति १६ महिना अघि सुरु गरिएको थियो। चिनियाँ टोली आएर २०७६ असोजमै स्तरोन्नति सुरु भएको घोषणा गरेको थियो। नेपाली पक्षले साइड क्लिएर गरेपछि स्तरोन्नति अघि बढाउने बताएर टोली चीन फर्किएको थियो। त्यसको केही महिनापछि फैलिएको कोभिड–१९ का कारण काम प्रभावित भयो।
३९ महिनाभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी चिनियाँ टोलीले काम अघि बढाए पनि कोभिड–१९ ले यसलाई प्रत्यक्ष असर ग¥यो। स्याफ्रु–रसुवागढी सडकको दुरी १७ किलोमिटर छ, जसमा चिनियाँ पक्षले १५.८ किलोमिटर स्तरोन्नति गर्नेछ। यो अहिले एक लेनको कच्ची सडक हो। चिनियाँ पक्षले कालोपत्रेसहितको दुई लेनको सडक बनाउने छ।
यो सडक खण्डको स्तरोन्नति चीन सरकारको अनुदान सहयोगमा हुन लागेको हो। योजनाका अनुसार टिबेट थियानलु कम्पनी लिमिटेडले सडकको स्तरोन्नति गर्नेछ। स्याफ्रुबेसी–रसुवागढी सडक खण्डको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार भइसकेको छ। तर निर्माण गरिएको डिपिआरले स्याफ्रुका बासिन्दालाई असर गर्ने देखिएपछि संशोधनको लागि प्रस्ताव गरिएको योजना प्रमुख भण्डारीले बताए। ‘सडक सिधा बनाउन छेउपट्टिका घर मात्र भत्काउने गरी डिपिआर तयार भएको रहेछ,’ उनले भने, ‘हाल कायम भएको सडकको केन्द्रलाई राखेर डिपिआर संशोधन गर्न भनेका हौं।’
यो सडक चीन सरकारले स्तरोन्नति गरेर नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नेछ। सडक निर्माण भएपछि नेपाल–चीनबीच हुने व्यापारमा सहज हुनेछ। गल्छीदेखि रसुवागढीसम्मको सडकलाई तीन भागमा वर्गीकरण गरेर काम गरिँदै छ। गल्छी–मैलुङ पहिलो खण्ड, मैलुङ–स्याफ्रु दोस्रो खण्ड र स्याफ्रु–रसुवागढी सडक तेस्रो खण्ड हो। गल्छीदेखि रसुवागढीसम्म ८२ किलोमिटर छ।
प्रकाशित: १५ चैत्र २०७७ ०३:२८ आइतबार
