यसबारे नेपाल र विश्व बैंक समूहबीच बिहीबार अर्थ मन्त्रालयमा सम्झौता भएको छ। समूहले नेपाल–भारत क्षेत्रीय व्यापार तथा यातायात परियोजना सञ्चालनका लागि उक्त रकम दिने घोषणा गरेको हो। कूल सहयोगमध्ये २ अर्ब ३६ करोड ५२ लाख रुपैयाँ अनुदान र ६ अर्ब ३० करोड ७२ लाख रुपैयाँ ऋण हो।सहायता रकम सम्झौतामा नेपालका तर्फबाट अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव मधु मरासिनी र विश्व बैंकको नेपालस्थित आवासीय प्रबन्धक ताहसिन सैयदले हस्ताक्षर गरे।
यो परियोजनाको उद्देश्य द्विपक्षीय व्यापारका लागि दुई देशबीचको आवागमन समय र सहयोग सामग्री लागत घटाउनु हो। यसबाट काठमाडौं–कोलकाता पारवहन व्यापार सहजीकरण हुने तथा मुख्य पूर्वाधारका समस्या कम हुने समूहले जनाएको छ।
समूहका अनुसार परियोजनाले यातायातलाई र पारवहन व्यवस्थापनलाई आधुनिक बनाउन, नेपालमा व्यापारसम्बद्ध संस्थागत क्षमता वृद्धि र पूर्वाधार सुधार गर्न सहयोग गर्नेछ। सहायता रकम नारायणघाट–मुग्लिङ सडक खण्डलाई एसियाली राजममार्ग स्तरको बनाउन स्तरोन्नति र विस्तार गर्नका लागि पनि उपयोग गरिने छ।
त्यसै गरी वीरगन्ज–काठमाडौं करिडोर, काठमाडौंमा कन्टेनर फ्रेट स्टेसन र कन्टेनर डिपो सुधार, व्यापारसम्बद्ध प्रयोगशाला सुधार तथा द्विपक्षीय संयुक्त प्रमाणपत्र पहिचान गर्न पनि सहयोग रकम उपयोग गरिने छ।
प्रकाशित: २७ असार २०७० २२:१४ बिहीबार
