राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न राजस्व अनुसन्धान विभागले सुरु गरेको ‘मालवस्तु तथा ढुवानी साधनको अनुगमन प्रणाली (भिसिटिएस) प्रभावकारी बन्दै गएको छ। भिसिटिएस प्रणालीमा एक लाख तीन हजार ढुवानीका सवारी दर्ता भएका छन्।

गत वर्षबाट सुरु भएको भिसिटिएसमा दैनिक २० हजार ढुवानीका सवारी इन्ट्री भएर सामान ओसारपसार गर्न थालेका छन्। भिसिटिएस लागू भएपछि राजस्व संकलनमा सुधार आएको विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनालीले बताए। ‘दैनिक २० हजार ढुवानीका सवारी साधन निगरानीमा छन्,’ मैनालीले भने, ‘राजस्व संकलनमा अर्बौं रूपैयाँ वृद्धि भएको छ।’

विभागले २०७६ साल साउन १ बाट यो प्रणाली प्रयोगमा ल्याएको थियो। यो प्रणाली प्रयोगमा नआउँदासम्म सामान ओसारपसार गर्ने सवारी साधनको निगरानी गर्न कठिनाइ थियो। अर्बौं रूपैयाँका सामान ओसारपसार गर्ने ट्रान्सपोर्टर अहिले करको दायरामा आएका छन्।

विभागले राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले भिसिटिएस लागू गरेको थियो। अहिले एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा मालसामान ओसारपसार गर्नुपूर्व ढुवानी गरिने मालसामानको विवरण वेबमा आधारित केन्द्रीय सूचना प्रणालीमा प्रविष्ट गर्नुपर्छ।  

प्रणालीमा प्रविष्ट नगरी कसैले ढुवानी गरेको छ भने प्रहरीले बीच–बीचमा चेक गर्ने महानिर्देशक मैनालीले बताए। ‘कसैले बदमासी गरेको छ भने छड्के जाँच हुन्छ,’ उनले भने, ‘भिसिटिएस प्रभावकारी बन्दै गएको छ।’ भिसिटिएसले चुहावट पनि रोकिएको दाबी छ। भिसिटिएसमा नआउने व्यवसायीलाई करिब ६ करोड रूपैयाँ जरिवाना गरेको विभागले जनाएको छ। ‘सिस्टममा नआउने ढुवानीका सवारीलाई कानुनी दायरामा ल्याएका छौं,’ मैनालीले भने, ‘कारबाहीमा पर्ने डरले क्रमशः सबै दायरामा आउँदैछन्।’

यसले अवैध कारोबारलाई अन्त्य गर्दै औपचारिक अर्थतन्त्र निर्माणमा सघाएको मैनाली दाबी गर्छन्। विभागको वेबसाइट डब्लुडब्लुडब्लु डट डिआरआई डट जिओभी डट एनपीमा गएर उद्योगी, व्यवसायीले आफ्नो ढुवानी गर्ने वस्तु र साधनको संक्षिप्त विवरण सो प्रणालीमा प्रविष्ट गराउने व्यवस्था छ। यसो गर्दा अनौपचारिक क्षेत्रमा कारोबार हुने सबै आर्थिक कारोबार पनि पारदर्शी हुन्छ। यो प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याएपछि मालबाहक गाडी चेकजाँचका लागि सञ्चालन गरिएको पोस्टहरू हटाएको छ।

आयात–निर्यातका क्रममा सामान ढुवानी गर्ने सवारी साधन र तिनमा ल्याइएको सामानबारे विस्तृत विवरणको सुपरीवेक्षण गर्ने कार्य हुन्छ।

सामान ढुवानी गर्ने बेलामा विभागको वेबसाइटमा गई लगइन गरी प्रयोगकर्ता व्यवस्थापन सूचीमा गई प्रयोगकर्ता र प्रयोगकर्ताको शाखाको युजर आइडी र पासवर्ड बनाउँछन्।  

त्यसपछि प्रयोगकर्ताले ढुवानी साधनको विवरण, बिल–बिजक, प्रज्ञापनपत्र, चलान, डेबिट/क्रेडिट नोट, खरिद–बिक्रीसम्बन्धी विवरण भर्नुपर्ने भएकाले राजस्व छली गर्ने सम्भावना न्यून हुन्छ। ‘सिस्टममा इन्ट्री भएपछि कुन मालबाहक सवारी कहाँ पुग्यो ट्र्याकिङ गर्न सकिन्छ,’ मैनालीले भने, ‘रियल टाइममा जिपिएस सिस्टमबाट अपडेट हुन सकिन्छ।’ मोबाइलबाट नै निरीक्षण गर्न सकिने मैनालीले बताए।

यो प्रणालीले आयात–निर्यातका क्रममा सामान ढुवानी गर्ने सवारी साधन र सामानको अनुगमन गर्छ। यसले कारोबारमा पारदर्शिता ल्याउन सघाएको मैनाली बताउँछन्। ‘काठमाडौंमा दैनिक रूपमा के कति सामान आएको छ भन्ने सिस्टमबाट हेर्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘यसले पारदर्शिता पनि बढाएको छ।’ राजधानीमा दैनिक कति खाद्यान्न, लत्ताकपडा, कच्चा पदार्थ लगायत वस्तु भित्रिएको छ भन्ने यो प्रणालीबाट जानकारी हुन्छ।

कुन फर्मको सामान कुन फर्ममा जाँदैछ भन्ने अनुगमन गर्न पनि सजिलो भएको छ। ‘विदेशबाट आयात हुने सामानको पनि ट्र्याकिङ गर्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘कुन उद्योगमा कति सामान आयात भएको छ कति निर्यात भएको समेत जानकारी लिन सकिन्छ।’ यो प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याएपछि सुरुका दिनमा यातायात व्यवसायीले बिरोध जनाएका थिए।

प्रकाशित: २ माघ २०७७ ०२:४४ शुक्रबार