सात दिनको त्रिपालको भाडा ६ लाख ७० हजार ! दुईजनाको चियानास्ता खर्च १ लाख २९ हजार ! सुन्दा अपत्यारिलो लाग्न सक्छ। तर सप्तरीको छिन्नमस्ता गाउँपालिकाले कोरोना संक्रमण नियन्त्रणमा देखाएको खर्च विवरण हो यो। यस गाउँपालिकामा विकासको बजेटदेखि विपद्को बजेटमा व्यापक अनियमितता भएको पाइएको छ।

गत वर्ष चैत ११ गतेसम्म सात दिनका लागि सीमावर्ती क्षेत्र नियारमा राखिएको हेल्प डेस्कमा सिटामोल, जीवनजललगायत औषधि जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय राजविराजबाट उपलब्ध गराइएको थियो। त्यो बेला प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नहुँदा आर्थिक कारोबार रोकिएको थियो। गाउँपालिकाका अधिकृत महेश शर्माका अनुसार त्यो बेला एक रुपैयाँको पनि औषधि खरिद गरिएको थिएन तर औषधि खरिदमा ४ लाख ९८ हजार खर्च भएको विवरण तयार पारिएको छ।

‘यो सरासर भ्रष्टाचार हो। यो पालिका भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्मै डुबेको छ। नियामक निकाय अख्तियारलाई छानबिन गरी दोषीउपर कारबाहीका लागि बिन्ती गर्छु,’ अधिकृत शर्माले नागरिकसँग भने, ‘यहाँ कागजमा विवरण भरेर लाखौं रकम भ्रष्टाचार भएको छ।’ उनले थपे, ‘यहाँको भ्रष्टाचारको रजगज देखेर नेपाल सरकारको कर्मचारी भन्न मलाई लाज लागिरहेको छ। कति भ्रष्टाचार भएको त्यो यकिन गर्ने मेरो अधिकार क्षेत्रभित्र पर्दैन तर व्यापक भ्रष्टाचार भएको दावाका साथ भन्छु।’  

छानबिनका लागि नियामक निकायलाई गुहार्दा दिक्दार भइसकेको गुनासो उनले गरे। ‘यस पालिकाको भ्रष्टाचार छानबिन हुनेगरी तथ्य बाहिर ल्याइदिनुस्,’ उनले भने।

‘सेवा करारका कर्मचारीको पनि समायोजन हुन्छ भन्ने यस गाउँपालिकामा पहिलोपटक देखें,’ अधिकृत शर्माले भने, ‘विवरण खुल्ने र पुष्टि हुने कागजातबिनै यहाँ समन्वय समितिबाट पालिकामा करारका कर्मचारीलाई समायोजन गरिएको छ।’ त्यही कर्मचारीका नाममा १ करोडभन्दा बढीको भुक्तानी चेक काटिएको छ, जुन काम कानुनी रूपमा गर्न मिल्दैन। अधिकृत शर्मा विष्णुपुर गाउँपालिकाबाट गत असोज १२ गते छिन्नमस्ता गाउँपालिकामा सरुवा भई आएका थिए। गत वर्ष चैत ३० गते हाजिर भएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खेमराज थापा असार ३१ गतेदेखि कार्यालय आएका छैनन्। ‘उनी सरुवा भई अन्यत्र गइसकेको भए पनि कार्यालयको अभिलेखअनुसार उनले न रमाना लिएका छन्, न बरबुझारथ नै गरेका छन्,’ अधिकृत शर्माले भने। लेखापालले समेत बरबुझारथ र रमाना नलिएको शर्माले बताए।

प्रमुख प्रशासकीय थापाले सेवा करारका कर्मचारीलाई पेस्कीमाथि पेस्की दिएर हुँदै नभएको काम र सामानको विवरण तयार पारेर अनियमितता गरेको पाइएको छ। अर्थ मन्त्रालयको रोक आदेशलाई समेत उल्लंघन गरेर अनियमित खर्च गरेको देखिएको छ। २०७६ चैत २० गते अर्थ मन्त्रालयले महालेखा नियन्त्रकलाई बोधार्थ गर्दै बोलपत्र आह्वान भइसकेको र दायित्व सिर्जना भइसकेको बाहेक विभिन्न शीर्षकको बजेट रोक्का गर्ने आदेशात्मक पत्राचार गरेको थियो। जसअनुसार सेवा र परामर्श खर्च, कर्मचारी तालिम खर्च, कार्यक्रम खर्च, सीप विकास तथा जनचेतना तालिम तथा गोष्ठीसम्बन्धी खर्च, विविध कार्यक्रम खर्च, अनुगमन मूल्यांकन खर्च, भैपरी आउने चालु खर्च, सवारीसाधन, मेसिनरी तथा औजार, फर्निचर तथा फिक्चर्स, कम्प्युटर सफ्टवेयर निर्माण तथा खरिद खर्च एवं अन्य बौद्धिक सम्पत्ति प्राप्ति खर्च, पुँजीगत अनुसन्धान तथा परामर्श, जग्गा प्राप्ति खर्च, भैपरी आउने पुँजीगत खर्च नगर्न÷नगराउन अर्थको पत्रमा उल्लेख छ।

सोही पत्रलाई प्रदेश २ को आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले समेत वैशाख १ गते प्रदेशसभा सचिवालयलाई बोधार्थ दिँदै पत्राचार गरेको थियो। सोही परिपत्रबमोजिम प्रदेशसभाका सदस्यहरूले आ–आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमअन्तर्गत राखेका तालिम, गोष्ठीलगायत योजना परिवर्तन गरेका थिए। तर छिन्नमस्ता गाउँपालिकाले तालिममै २६ लाख ३० हजार २ सय ७७ रूपैयाँ भुक्तानी देखाएको छ। पालिकाले तालिम गोष्ठी सञ्चालनका लागि विभिन्न व्यक्ति तथा संस्थालाई दिएको गाउँपालिकाको चेक विवरणबाट देखिन्छ। चेक विवरणअनुसार विभिन्न १६ वटा चेकमार्फत गाउँपालिकाका कर्मचारी, विभिन्न व्यक्ति तथा संस्थाहरूलाई तालिम र गोष्ठीका लागि भुक्तानी गरिएको छ। सबैभन्दा बढी गाउँपालिकाका सेवा करारका कर्मचारी सन्तोषकुमार रायका नाममा सातवटा चेकमार्फत १४ लाख ४१ हजार ७ सय ८६ रूपैयाँ भुक्तानी गरिएको देखिन्छ। कार्यालयका १० कर्मचारीले गाडी भाडा, इन्धन, गाडी मर्मतका नाममा १ लाख ६१ हजार ४ सय ४८ रूपैयाँ भुक्तानी लिएका छन्।

कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका नाममा यस गाउँपालिकाले ५ करोड १३ लाख ४० हजार खर्च देखाएको छ। यस गाउँपालिकामा ४ सय १० जना मात्र क्वारेन्टिनमा बसेको अभिलेख छ। क्वारेन्टिनमा बसेकाहरूको संख्याको अनुपातमा खर्च बेहिसाब देखिन्छ। अधिकृत शर्माका अनुसार कागजमा जेजति लेख्दा पनि हुने भएपछि लेखिदिएको हुन सक्छ। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, लेखापाल, जिन्सी फाँट प्रमुख, योजना शाखा मिलेर भरिदिएका हुन्। यथार्थ भने उल्टो छ। रूपैयाँको किम्मत (मूल्य) हुन्छ उनले भने, ‘यो खर्च प्रतिव्यक्तिमा बाँड्ने हो भने १० लाखभन्दा माथि पर्न जान्छ। अब आफैं बुझ्नुस् यहाँ कागजमा संख्या र सामग्री देखाएर कति भ्रष्टाचार भएको होला।’

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले गरेको भ्रष्टाचारको ठोस प्रमाणको साक्षी आफू पनि रहेको शर्माले बताए। ‘मच्छर मार्ने डेढ लाखको औषधिलगायतलाई ९ लाखको खर्च विवरण भरेर प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले मलाई हस्ताक्षर गर्न भनेका थिए। तर मैले यो अनियमित खर्च विवरणमा हस्ताक्षर गर्दिनँ भने,’ उनले भने, ‘पछि पालिका अध्यक्ष सूर्यनारायण मण्डलले तपाईंको खेत त बिक्दैन नि, गरिदिनुस् न भनेर दबाबै दिए।’ यस्ता नमुना अरू धेरै रहेको उनले दाबी गरे। वडा ३ स्थित सडकका लागि माटो र ग्राभेल हाल्न ४ लाखको योजनामा पनि केही काम नभएको उनले बताए। ‘उक्त बाटोमा एक मुठी पनि माटो ग्राभेल हालिएको छैन,’ उनले भने, ‘तर काम सम्पन्न भएको भनेर भुक्तानी भइसकेको छ।’ यस पालिकाले मास्क खरिदमा २५ लाख ५१ हजार ९ सय ४६, बाल्टिन र मग खरिदमा १३ लाख ८० हजार ४ सय ४६, डिटोल साबुन खरिदमा १४ लाख ९२ हजार २ सय १५, स्यानिटाइजर खरिदमा ८ लाख ८८ हजार ३ सय ५५, प्लास्टिकको टुल खरिदमा २ लाख २८ हजार ९ सय १० खर्च विवरणमा उल्लेख गरेको छ। यस पालिकाले २०७७ वैशाख १२ गतेदेखि असार २२ गतेसम्ममा इन्धन र मेसिनरी औजार मर्मतमा मात्र ३७ लाख ५४ हजार १ सय ४४ रूपैयाँ भुक्तानी देखाएको छ।

गाउँपालिका अध्यक्ष सूर्यनारायण मण्डलले पनि पालिकामा भ्रष्टाचार भएको स्वीकार गरे। ‘विकासको काम भएकै छैन,’ उनले भने, ‘तालिम, गोष्ठीलगायत कार्यक्रमको खर्च सबै कागजमा मात्र भएको छ। त्यो बेला मान्छेसँग मान्छे तर्सिन्थ्यो, भेला हुन रोक थियो। सबै कागजमा खर्च देखाएर भ्रष्टाचार भएको छ।’ भ्रष्टाचारमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसँग उपाध्यक्षलगायत पदाधिकारीको पनि मिलेमतो रहेको आरोप उनले लगाए। उपाध्यक्षले ‘म यहाँ कमाउन आएको हुँ, छोरा पढाउन आएको हुँ’ भन्दै कागजमा काम देखाएर अनियमितता गरेको अध्यक्ष मण्डलको आरोप छ। यता उपाध्यक्ष उषाकुमारी मण्डलले अध्यक्षलाई आरोप प्रमाणित गर्न चुनौती दिँदै भनिन्, ‘मैले अनियमितता गरेको प्रमाण कसैसँग छ भने देखाओस्।’

प्रकाशित: २६ पुस २०७७ ००:३४ आइतबार