विज्ञान अधिकारी, काठमाडौं, फागुन ३ - ग्यासको दुईथरी मूल्य कार्यान्वयन गर्ने सरकारी निर्णय १७ घन्टा नबित्दै फिर्ता भएको छ। देशव्यापी विरोधपछि घरायसी उपभोक्तालाई अनुदान दिने र व्यावसायिक प्रयोगमा परल मूल्यमा ग्यास बिक्री गर्ने मंगलबार साँझको आफ्नै निर्णय सरकारले 'हचुवा' भन्दै बुधबार दिउँसो फिर्ता लिएको हो।
बिहानैबाट निर्णयविरुद्ध देशभर प्रदर्शन चर्केपछि प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले निर्णय फिर्ता लिने 'टि्वट' गरेका थिए। प्रदर्शनकारीले त्यसलाई नपत्याएपछि दिउँसो निगम सञ्चालक समितिले निर्णय उल्ट्याएको थियो।
निगमको घाटापूर्ति गर्न परल मूल्यमा बिक्री थाल्ने, उपभोक्तालाई अनुदान दिने निर्णय नकारात्मक थिएन। अनुदान पाउने सुनिश्चित हुँदा उपभोक्ता विरोधमा उत्रँदैनथे। पूर्वाधारबिना हतारमा गरिने निर्णयको कस्तो परिणाम देखिन्छ भन्ने उदाहरण यो प्रकरणले देखाएको छ।
अर्कोतिर यो घटनाले एक वर्षदेखि सरकारले ग्यास क्षेत्रमा थालेको सुधार योजना असफल बनेको छ। सरकारले ग्यास कारोबारमा ठूलो घाटा भएपछि घरायसी उपभोक्तालाई अनुदानमा र व्यावसायिक प्रयोजनका लागि परल मूल्यमा ग्यास बेच्ने नीति लिएको थियो। यसअनुसार दुईथरी सिलिन्डर (रातो र निलो) कार्यान्वयनमा ल्याउने जिम्मेवारी वाणिज्य मन्त्रालय र आयल निगमको थियो।
सर्वसाधारणलाई अनुदानमा ग्यास दिन सबैभन्दा पहिले उनीहरुसमक्ष ग्यास कार्ड पुग्नुपर्ने थियो। २० लाखभन्दा धेरै सिलिन्डर बजारमा रहेको अवस्थामा एक लाखमात्र कार्ड वितरण गरेर यस्तो निर्णय लागु गर्न खोज्नु आफंैमा विरोधाभास थियो। सरकारको निर्णयले ग्यास कार्ड नपाएका सर्वसाधारणले एक सिलिन्डर किन्न २१ सय रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने अवस्था आएकाले तत्कालै देशव्यापी विरोध भयो।
अर्कोतिर ग्यासको अनुदान लिन बैंकमा लाम बस्नुपर्ने सरकारी नीति पनि व्यावहारिक थिएन। दुईथरी सिलिन्डर नबनाई परल मूल्यमा ग्यासको मूल्य तोक्ने निर्णय अदूरदर्शीमात्र थिएन, ग्यास दुरुपयोगको बाटो पनि थियो। न्यूनतम संयन्त्र नै तयार नगरी दीर्घकाललाई समेत प्रभाव पार्ने अनुदान कार्यान्वयनमा ल्याउन खोज्नु गम्भीर गल्ती थियो।
निगमले अनुदानका लागि दस महिनाअघि सुरु गरेको ग्यास कार्ड वितरण प्रभावकारी छैन। घरायसी उपभोक्तालाई अनुदानका लागि ग्यास कार्ड आवश्यक थियो। दस महिनामा कार्ड वितरण जम्मा एक लाखमात्रै भएको छ। यसमध्ये ६५ हजार मात्रै ग्यास कार्ड प्रमाणीकरण भएर उपभोक्तामाझ पुग्दैछ। अहिले बजारमा ४५ लाख ग्यास सिलिन्डर छन्। योमध्ये झन्डै २० लाख घरपरिवारले ग्यास प्रयोग गर्छन्। अहिलेसम्म निगममा १ लाख २ हजार २ सय ६४ कार्ड आएका छन्। गत वैशाख ५ मा प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईलाई पहिलो ग्यास कार्ड दिएर सुरु भएको अभियानले कहिल्यै तीव्रता पाएन। ग्यास कार्ड नलिए अनुदान नपाउने भन्ने सामान्य जानकारी पनि कार्ड वितरणको जिम्मा पाएको ग्यास बिक्रेता महासंघले गराउन सकेन।
'कार्ड वितरणमा हामी चुकेका छौं। यसलाई सुधारेर लैजान तयार छौं,' महासंघका अध्यक्ष ज्ञानेश्वर अर्यालले भने, 'कार्ड वितरण अभियानलाई जिल्ला-जिल्लामा लगिनेछ।'
अझै १९ लाखभन्दा बढी उपभोक्ताले कार्ड लिएका छैनन्। महासंघले कार्ड वितरणको तथ्यांकसमेत राम्रोसँग राख्न सकेको छैन। 'अनुदान कार्यान्वयन ल्याउने महŒवपूर्ण निर्णयलाई खेलाची र राजनीतिक दबाबमा महासंघलाई सहभागी गराइयो,' निगमका एक कर्मचारीले भने, 'महासंघको क्षमता र देशभरको सञ्जाल नहेरी कार्ड बाँड्ने जिम्मा दिँदा समस्या आयो।'
दस महिना अवधिमा कार्ड बाँड्न निगम र ग्यास उद्योगीसँग सहकार्य गर्नुको साटो महासंघका जिम्मेवार पदाधिकारीले उच्च निकायलाई प्रभावमा पारेर यसलाई प्रभावहीन बनाए। महासंघ प्रभावहीन बनेकैले ग्यास कार्ड नपाउने धेरै भए। बहुसंख्यकले कार्ड लिएको भए अनुदान पाउने निश्चित भएका भए उपभोक्ता सरकारको निर्णयविरुद्ध जाँदैनथे।
अहिले देशका कुना कुनामा ग्यास पुगेको छ। खच्चडमा बोकाएर होस् कि पिठ्युँमा बोकेर, दुर्गममा पनि ग्यास प्रयोग हुन्छ। तर, त्यहाँका जनतालाई राहत दिन कार्ड वितरण पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा महासंघले यस्तो क्षेत्रमा कार्ड पुर्यााएकै छैन। निगमका ती कर्मचारीका अनुसार कार्ड वितरणको जिम्मा कुनै निजी संस्थालाई दिनुभन्दा सरकारी निकायलाई (जिविस, गाविस, नगरपालिका, उपमहानगरपालिका, महानगरपालिका) लाई दिएको भए अहिले समस्या आउँदैनथ्यो।
निगमले एक सिलिन्डरमा ५ सय ८७ रुपैयाँ घाटा खाएको ग्यास होटेल, रेस्टुरेन्ट, पार्टी प्यालेसलगायत व्यावसायिक प्रयोजनमा गइरहेको छ।
ग्रामीण भेगका जनताले शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता क्षेत्रमा अनुदान नपाउने तर व्यावसायिक प्रयोजनका लागि वार्षिक साढे ५ अर्ब रुपैयाँ ग्यासमा अनुदान दिनु गलत हो। गत वर्ष निगमलाई लागेको दस अर्ब रुपैयाँ घाटामध्ये साढे पाँच अर्ब रुपैयाँ ग्यासमा मात्रै छ। नगद अनुदानको असफलतापछि निगम व्यवस्थापन अलमलमा छ।
'मूल्यवृद्धि फिर्तापछि हामीले अहिले केही सोच्न सकेका छैनौं,' निगमका निमित्त कार्यकारी निर्देशक सुरेशकुमार अग्रवालले भने, 'अहिले हामी अपसेट भएका छांै। भोलि(बिहीबार) तिर सोचेर जानकारी दिउँला।'
प्रकाशित: २ फाल्गुन २०६९ २१:४४ बुधबार
