इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आइओसी) ले नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थ बिक्री गरेबापत पाउने मार्जिन रकम वार्षिक करिब सवा दुई अर्ब रुपैयाँ बढाउन दबाब दिएको छ। आइओसी भारत सरकार स्वामित्वको सार्वजनिक संस्था हो।

आइओसीले नेपाल आयल निगमलाई पेट्रोलियम पदार्थ बिक्री गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यका आधारमा दुई प्रतिशत रकम मार्जिन राखेर इन्धन बिक्री गर्दै आएको छ। अहिले पेट्रोल र डिजेल बिक्री गरेबापत आइओसीले पाउने मार्केटिङ कस्ट (लागत) शीर्षकको रकम एक लिटरमा ५६ पैसा भारु (८९ पैसा नेपाली) बढाएर पठाएको छ। लिटरमा ८९ पैसा बढ्दा यहाँ आयात हुने वार्षिक २५ लाख किलोलिटर पेट्रोलियम पदार्थका आधारमा एक वर्षमा करिब सवा दुई अर्ब रुपैयाँ बढी भुक्तानी गर्नुपर्ने देखिन्छ। आयात बढ्दै जाँदा यो रकम पनि बढ्छ।

मार्केटिङ कस्ट शीर्षकको रकम बढाउन आइओसीका अधिकारीले दबाब दिएको आयल निगमका एक उच्च अधिकारीले बताए। ‘आइओसीले डिजेल र पेट्रोलको मार्केटिङ कस्टमा ५६ पैसा भारु बढाउन बिलिङ गरेर पठाएको छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘तर यस्तो थप रकम तिर्नुपर्ने कुनै कारण छैन।’

आइओसीले बढाएर पठाए पनि निगमले भुक्तानी दिएको छैन। आइओसीले नेपालमा विगतमा युरो–४ मापदण्डको इन्धन बिक्री गर्दै आएकोमा अहिले युरो–६ मापदण्डको तेल बढाउँदा लागत बढेको दाबी गरेको छ। आइओसीले निगमसँग मार्केटिङ कस्ट र मार्केटिङ मार्जिन शीर्षकमा थप रकम लिएर मूल्य निर्धारण गर्छ।

आइओसीले नेपालमा युरो–६ मापदण्डको तेल पठाउँदा लागत बढेको दाबी गर्दै लिटरमा ५६ पैसा भारु (८९ पैसा नेपाली) मूल्य बढाएर सूची पठाएको छ। यसअनुसार भुक्तानी दिने हो भने नेपालले वार्षिक सवा दुई अर्ब रुपैयाँ बढी भुक्तानी दिनुपर्ने हुन्छ।

आइओसीले गत अप्रिलदेखि एकतर्फी रुपमा रकम बढाएर पठाएको भए पनि निगमले भुक्तानी दिएको छैन। गत अप्रिलदेखि नेपालमा युरो–६ मापदण्डको पेट्रोलियम पदार्थ आउन थालेको हो। त्यही बेलादेखि नै आइओसीले मार्जिनको रकम बढाएर बिल पठाउन थालेको हो।

आइओसीले आफ्नो प्रतिनिधिको रुपमा एसपाल कान्तलाई नेपालमा राखेको छ। एसपालले बढ रकम भुक्तानी दिन विभिन्न माध्यमबाट दबाब दिइरहेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यको आधारमा निगमले आइओसीलाई दुई प्रतिशत मार्जिन दिँदै आएको छ। एक वर्षमा करिब २५ लाख किलाे लिटर डिजेल र पेट्रोल आयात हुने निगमको प्रक्षेपण छ। लिटरमा ८९ पैसा बढाउँदा आयल निगमले वार्षिक दुई अर्ब २४ करोड रुपैयाँ थप रकम आइओसीलाई भुक्तानी दिनुपर्छ। ८९ पैसा बढाउँदा एक किलोलिटरमा आठ सय ९६ रुपैयाँ बढ्छ। एक किलोलिटरको आठ सय ९६ रुपैयाँका दरले हिसाब गर्दा २५ लाख किलोटिरमा दुई अर्ब २४ करोड रुपैयाँ रकम बढ्छ। अक्टोबर १ को मूल्यअनुसार निगमले पेट्रोल प्रतिलिटर ४१ रुपैयाँ ९३ पैसा र डिजेल ४० रुपैयाँ ६ पैसामा आइओसीबाट खरिद गरेको छ। सरकारलाई तिनुपर्ने विभिन्न शीर्षकमा कर जोडेर निगमले पेट्रोलमा ५६ पैसा नाफा राखेर एक सय सात रुपैयाँ र डिजेलमा र डिजेलमा तीन रुपैयाँ ५४ पैसा नाफा राखेर ८९ रुपैयाँमा बिक्री गरेको छ।

मार्जिन रकम बढाए नेपाली उपभोक्तालाई थप भार पर्छ। आइओसीलाई तिर्ने मार्जिन रकम बढाएपछि निगमको लागत बढ्छ। खरिद लागत बढेपछि आयल निगमले पनि स्वतः उक्त रकम थपेर मूल्य निर्धारण गर्छ। विगतमा निगमले अन्तर्राष्ट्रिय बजारको मूल्यअनुसार २.५ प्रतिशत मार्जिन दिँदै आएकोमा सन् २०१७ मा मार्जिन घटाएर दुई प्रतिशतमात्र दिँदै आएको थियो।

नेपालमा प्रयोग हुने सबै पेट्रोलियम पदार्थ भारतबाट आयात हुन्छ। पेट्रोलियम पदार्थ आयातमा विविधीकरण गर्ने बताउँदै आए पनि नेपाल भारतमै निर्भर छ। त्यसै कारण आइओसीले बेलाबेलामा चाहिँदा नचाहिँदा सर्त थोपर्ने गरेको छ।

आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा आइओसीबाट पेट्रोल पाँच लाख ६६ हजार आठ सय २७ किलोलिटर र डिजेल १७ लाख १४ हजार नौ सय १७ किलोलिटर गरी कुल २२ लाख ८१ हजार सात सय ४४ किलोलिटर आयात भएको थियो। आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा कोभिड–१९ का कारण चैत १३ देखि असारसम्म (साढे तीन महिना) सवारीसाधन न्यून चल्दा पनि पाँच लाख १२ हजार एक सय २८ किलोलिटर पेट्रोल र १४ लाख ४३ हजार पाँच सय ३६ डिजेल गरी कुल १९ लाख ८५ हजार ६ सय ६४ किलोलिटर आयात भएको थियो।

नेपालमा पेट्रोलिय पदार्थको खपत वार्षिक करिब १० प्रतिशतले बढिरहेको छ। आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा आयात भएको डिजेल र पेट्रोललाई आधार मान्दा पनि वार्षिक दुई लाख २८ हजार किलोलिटरले बढेर करिब २५ लाख  किलोलिटर डिजेल र पेट्रोल खपत हुने देखिन्छ।

आइओसीले बिलिङ गरेअनुसार रकम बढाउने वा नबढाउने भन्ने विषयमा आइओसीका अधिकारीसँग छलफल भइरहेको निगमको वितरण विभाग प्रमुख दीपक बरालले बताए। यसका लागि निगमका निमित्त नायब कार्यकारी निर्देशक नागेन्द्र शाहको संयोजकत्वमा समिति गठन भएको छ। ‘आइओसीले बिलिङ गरेर पठाएको छ,’ बरालले भने, ‘भुक्तानी दिनेनदिने भन्ने विषयमा निर्णय भएको छैन।’

नेपालमा प्रयोग हुने सबै पेट्रोलियम पदार्थ भारतबाट आयात हुन्छ। पेट्रोलियम पदार्थ आयातमा विविधीकरण गर्ने बताउँदै आए पनि नेपाल भारतमै निर्भर छ। त्यसै कारण आइओसीले बेलाबेलामा चाहिँदा नचाहिँदा सर्त थोपर्ने गरेको छ। आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा आइओसीबाट एक खर्ब ९४ अर्ब रुपैयाँको इन्धन आयात भएको थियो। गत आर्थिक वर्षमा कोभिडका कारण आयात घटे पनि एक खर्ब ४५ अर्ब रुपैयाँको इन्धन आयात भएको छ।

नेपालको भारत प्रमुख व्यापारिक साझेदार हो। भारतबाट पेट्रोलियम पदार्थ मात्र नभएर वार्षिक खर्बौं रुपैयाँको वस्तु आयात हुन्छ। नेपालको कुल वैदेशिक व्यापारको आधाभन्दा बढी हिस्सा भारतसँग हुन्छ। गत वर्ष नेपालको वैदेशिक व्यापार १२ खर्ब ९४ अर्ब रुपैयाँबराबर थियो। भारतबाट मात्र सात खर्ब ३५ अर्ब २९ करोड रुपैयाँको वस्तु आयात भएको थियो। ठूलो व्यापारिक साझेदार मुलुकले सानो मुलुकको व्यापारमा सघाउनुपर्ने सरोकारवाला बताउँछन्। तर भारतले विभिन्न समयमा अनावश्यक दबाब दिँदै आएको छ।

प्रकाशित: १८ आश्विन २०७७ ०१:०९ आइतबार