कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को प्रभावले यस वर्ष सुर्खेतमा दैनिक ज्यालादारी काम गर्ने मजदुरको ज्याला बढ्न सकेको छैन। यहाँ प्रत्येक वर्ष एक सय रूपैयाँका दरले ज्याला बढ्दै आएको छ।

कोरोनाका कारण दैनिक ज्याला बढ्न नसकेपछि मजदुर मर्कामा परेका छन्। गत वर्ष महिला मजदुरका लागि ६ सय रूपैयाँ ज्याला लिँदै आएका थिए। यस वर्ष एक सय रूपैयाँ थपिएर सात सय पुग्नुपर्ने हो तर गत वर्षकै ज्याला पाउँदै आएका छन्।  

‘यस्तो महामारीका बेला काम पनि पाइँदैन,’ दैनिक ज्यालादारी काम गर्ने वीरेन्द्रनगर–१, की ३४ वर्षीया रत्नकला सापकोटाले भनिन्, ‘त्यसमा ज्याला पनि बढेन।’ दैनिक उपभोग्य सामग्रीको भाउ बढ्दै गएकाले मजदुरी गरेर दैनिकी चलाउन समस्या भएको उनको भनाइ छ।  

‘यस्तो महामारी छ। दैनिक मान्छे मरिरहेको खबर सुन्छु,’ उनले भनिन्, ‘मलाई पनि घरभित्रै सुरक्षित बस्न मन छ। तर के गर्ने बाच्नका लागि काम गर्नैपर्छ।’ जोखिम मोलेर परिवार चलाउन उनीजस्तै यहाँका मजदुर काम गर्न बाध्य छन्।

‘काममा निस्कँदा कोरोना संक्रमणको जोखिम बढ्छ भनेर घरबेटीले पनि नराम्रो मान्छन्,’ उनी भन्छिन्, ‘घरबेटीलाई झुक्याएर काममा आउँछु। तर पनि नियमित काम पाइँदैन।’ उनीजस्तै सोही ठाउँकी ३७ वर्षीया निर्मला सापकोटको पनि उस्तै छ। यस वर्ष ज्याला नबढ्दा दैनिक गुजारा गर्न समस्या भएको छ। लकडाउनले भान्सा महँगो हुँदै गएको छ भन्दै उनले भनिन्, ‘तर हाम्रो ज्याला बढेन।’ उनी चार सय रूपैयाँदेखि ज्यालादारी काम गर्दै आएकी छिन्। अहिले दैनिक ६ सय ज्याला पाउने गरेको उनको भनाइ छ। महिला र पुरुषबीच ज्यालामा विभेद हुँदा महिला कामदार बढी मर्कामा परेका छन्।  

महिला र पुरुषले गर्ने काम एकै भए पनि ज्यालामा विभेद भएको महिला कामदारको भनाइ छ। पुरुषले सात सयभन्दा माथि ज्याला पाउने गरेको रत्नकलाले बताइन्। कोरोना न्यूनीकरणका लागि लामो समयसम्म लगाइएको लकडाउन, त्यसपछिको निषेधाज्ञाले यस वर्ष ज्याला बढ्न नसकेको उनको भनाइ छ।

जिल्ला दररेट अनुसार बढ्ने घट्ने निर्माण व्यवसायीले जनाएको छ। मजदुरले कामअनुसारको पारिश्रमिक नपाएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरण दैनिक ज्यालादारी कर्मचारी संघका कर्णाली प्रदेश अध्यक्ष सन्तोष बुढाले जनाए। ‘ज्यामीले काम प्राविधिकको गर्छन्,’ उनले भने, ‘ज्याला सोहीअनुसार पाउँदैनन्।’ जिल्ला प्रशासन कार्यालयले बनाएको दररेट सरकारी कार्यालयमा लागू हुने निजी क्षेत्रमा मोलमोलाइका हिसाबले पारिश्रमिक लिने–दिने काम भइरहेको उनको भनाइ छ।  

कामको प्रतिस्पर्धा हुँदा पनि कार्यालय र बाहिरको दररेट फरक पर्ने उनको भनाइ छ। कामको प्रतिस्पर्धाका आधारमा मूल्य निर्धाण भइरहेको उनले बताए। जिल्ला प्रशासन कार्यालयको दररेटअनुसार यस वर्ष ज्यामीका लागि ६ सय रूपैयाँ निर्धारण गरिएको छ। तर सरकारी कार्यालयबाहेक बाहिर काम गर्नेले गत वर्ष नै ६ सय रूपैयाँ ज्याला लिँदै आएकाथिए।

प्रकाशित: ४ आश्विन २०७७ ०३:३७ आइतबार