नेपालका बिमा कम्पनीहरूले करारअनुसारको पूरै दायित्व वहन गर्दैनन् भन्ने आरोप पहिलेदेखिकै हो । जरुरी ठानेर जीवन र निर्जीवन बिमा करार गरेका बिमितलाई अनेक बहानाबाजी गरेर कम्पनीहरूले सम्झौताअनुसार भुक्तानी दिने गरेका छैनन् । कोभिड महामारीको मौका छोपेर यो धन्दा झनै मौलाएको छ । कम्पनीहरूले कोरोना बिमा पोलिसी बेच्ने तर बिमकलाई भुक्तानी नगर्ने प्रवृत्ति बाक्लिएको छ । बिमा कम्पनीहरूको यो खेलमा नियामक निकायले अनुगमन गरी कारबाही गर्नुपर्नेमा उल्टै कम्पनीहरूको स्वार्थमा जोडिन पुगेको आरोप लागेको छ ।
कोभिड १९ महामारीका बेला बिमा कम्पनीहरूको प्रभाव र स्वार्थमा परी नियामक निकाय बिमा समितिले कोरोना बिमाको बिमालेख मापदण्ड संशोधन गरेपछि आरोप पुष्टि भएको छ । यसले बिमाप्रति आमजनताको विश्वास थप डगमगाएको छ ।
बिमा कम्पनीहरूले कोभिड महामारी सुरु भएपछि चैत २१ देखि कोरोना बिमा पोलिसी बेच्न सुरु गरेका थिए । बिमा समितिले पाँच महिनामै यसको मापदण्ड संशोधन गर्दा सर्वसाधारण ठगिन पुगेका छन् । समितिले सोमबार कोरोना बिमाको मापदण्ड संशोधन गरेको हो ।
संशोधित मापदण्डअनुसार अबदेखि कोरोना संक्रमित भई घर वा होटल आइसोलेसनमा बसेका बिरामीले बिमांकको २५ प्रतिशतमात्र क्षतिपूर्ति पाउनेछन् । यो एक लाखको बिमालेख खरिद गरेको ग्राहकले २५ हजार रूपैयाँमात्र क्षतिपूर्ति पाउने भनिएको हो । यस्तै अस्पतालमा उपचार गराएकाको हकमा अधिकतम ७५ प्रतिशतसम्म दाबी भुक्तानी पाउने भनिएको छ ।
यसअघि कोरोना लागेको पुष्टि हुनेबित्तिकै बिमांकको शतप्रतिशत दायित्व बहन गर्ने घोषणा बिमा कम्पनीहरूले गरेका थिए । यही आसमा धेरैले कोरोना बिमा गराएका थिए । एक लाख रूपैयाँको बिमा गर्दा एकल भए एक हजार रूपैयाँ र सामूहिक रूपमा प्रतिव्यक्ति ६ सय रूपैयाँ शुल्क तोकिएको छ ।
यसअघि व्यक्ति कोरोना संक्रमित हुनेबित्तिकै एक लाखको बिमा गरेको भए त्यति नै रकम र ५० हजार रूपैयाँको बिमा करार गरेको भए ५० हजार नै पाउने व्यवस्था थियो । संशोधित मापदण्डमा समितिले बिमितलाई दिने सुविधा कटौती गरे पनि कम्पनीहरूले लिने शुल्क भने घटाएको छैन । समितिका उपनिर्देशक निर्मल अधिकारी सरकारी संयन्त्रले भ्याउनेभन्दा बढी दाबी पर्न थालेपछि मापदण्ड संशोधन गरिएको बताउँछन् । ‘कोरोना उपचारमा, परीक्षणदेखि दाबी भुक्तानीसम्म सरकारले सहुलियत दिएको छ,’ उनले भने, ‘मापदण्ड संशोधनले दोहोरोतेहेरो सुविधा लिन पाउने व्यवस्थाको अन्त्य गरेको छ ।’ उनले मापदण्ड संशोधन हुनुभन्दा अघिको दाबी भने पुरानै करारअनुसार हुने बताए । नेपाल राष्ट्रबैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा कोरोना बिमाको भुक्तानीका लागि सर्त थुपारिनु जायज नहुने बताउँछन् । ‘पोलिसीमा एकरूपता हुने हो भने बिमा व्यवसाय वृद्धि हुने प्रशस्तै सम्भावना छ,’ उनी भन्छन्, ‘यतिखेरको अवस्था जनमानसमा विश्वास सिर्जना गरेर बिमा कम्पनीहरूले व्यवसाय बढाउने अवसर पनि हो भन्ने बुझ्नुपर्छ ।’
कोरोना बिमा सुरु गरेको पाँच महिनामै मापदण्ड संशोधन गर्न थालेपछि बिमा व्यवसायलाई लिएर सर्वसाधारण अलमलमा परेको धेरैको भनाइ छ । समितिका पदाधिकारीले मापदण्ड संशोधन हुनुअघिसम्म बिमा गरेकाको हकमा पुरानै करारअनुसार दाबी भुक्तानी हुने बताए पनि बिमा कम्पनीहरूले पछिल्लो मापदण्डलाई देखाएर सर्वसाधारणलाई झुक्याउने र ठगी गर्ने सम्भावना बढेको आशंका गरिएको छ ।
‘कोरोना महामारीले सबैतिर अन्योल उत्पन्न गरिरहेका बेला जिम्मेवार निकायले अर्को अलमल थप्ने गरी मापदण्ड संशोधन गर्नु हुँदैनथ्यो,’ थापाले भने, ‘छोटोछोटो समयमा मापदण्ड फेरबदल गर्दा अनिश्चितता बढ्छ ।’ विश्वका विकसित मुलुकमा जीवन र निर्जीवन बिमा अनिवार्यजस्तो मानिए पनि नेपालमा अझै पनि ठूलो समुदाय बिमाको पहुँचबाट बाहिर छ । संसारभरि नै स्वास्थ्य र आर्थिक क्षतिको दृष्टिकोणले बिमालाई आवश्यक ठानिन्छ । नेपालमा भने अस्थिर सरकारी नीति र जसरी हुन्छ कमाउने उद्देश्य बोकेका कम्पनीका कारण बिमा व्यवसाय फस्टाउन सकेको छैन ।
समितिका अनुसार यतिखेर सबै बिमा कम्पनीले करिब २५ प्रतिशत जनसंख्यालाई समेट्न सकेका छन् । ‘स्वार्थ पूरा गर्न एउटा नीति हुँदाहुँदै अर्को ल्याउने र दाबी भुक्तानीमा अनेक झन्झट गराएपछि सर्वसाधारण बिमाप्रति आकर्षित हुन नसकेका हुन्,’ लामो समयदेखि बिमा क्षेत्रको अध्ययनअनुसन्धानमा लाग्दै आएका एक विज्ञले भने ।
अर्थशास्त्री थापा पनि राज्यका जिम्मेवार निकाय जनतासँग बढी बाठो हुन नहुने ठान्छन् । ‘राज्यका जिम्मेवार निकाय र ती निकायलाई हाक्ने जिम्मा पाएकाहरू बढी बाठो हुँदा जनतालाई धोका हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘धोका पाएका जनताबाट अर्थतन्त्रको विकास हुँदैन ।’ बढीभन्दा बढी नागरिकले कोरोना बिमा गर्दा उनीहरूको मनोबल बढ्ने, जसले गर्दा सेवा तथा वस्तु उत्पादनमा वृद्धि भई समग्र अर्थतन्त्र गतिशील हुने थापाको भनाइ छ । यसअघिको मापदण्ड सजिलो हुँदा कोरोना बिमा गर्नेको संख्या निरन्तर वृद्धि भइरहेको थियो ।
कोरोना बिमाकै कारण केही महिनायता जीवन र निर्जीवन बिमा व्यवसाय बढिरहेको छ । जब कि कोरोना महामारीमा अन्य क्षेत्रको व्यवसाय घट्दो क्रममा छ । कोरोना महामारीकै अवधिमा बिमा कम्पनीको व्यवसाय वृद्धि हुनुमा कोरोना बिमाले सहयोग पु-याएको सम्बद्ध व्यक्ति बताउँछन् ।
तर पाँच महिनामै समितिले कोरोना बिमाको मापदण्ड संशोधन गरेपछि यसले समग्र बिमा व्यवसायमा असर पार्नसक्ने कतिपयको अनुमान छ । समितिका अनुसार चैत २१ यता करिब १३ लाखले कोरोना बिमा गरेका छन् । कोरोना बिमा गरेबापत ७५ करोड रूपैयाँभन्दा बढी रकम संकलन भएको समितिका सहायक निर्देशक अधिकारीले बताए । दिनप्रतिदिन कोरोना बिमा गर्ने क्रम जारी रहेको बेला समितिले मापदण्ड संशोधन गरेको हो । संशोधित मापदण्डअनुसार अब एकल बिमा हुने छैन ।
यस्तै कोरोना संक्रमित घर वा होटल आइसोलेसनमा बसेको भए सम्बन्धित स्थानीय निकायको सिफारिस पेस गर्नुपर्नेछ । दाबी भुक्तानी लिन होम आइसोलेसन बसेको हकमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको अभिलेख र स्थानीय तहको सिफारिस, अस्पताल बसेको हकमा डिस्चार्ज कागज अनिवार्य गरिएको छ ।
पिसिआर परीक्षणमा बिमकलाई शंका लागेको खण्डमा पुनः जाँच गराउन सक्नेछन् । सरकारी तथा अन्य संस्थाले उपचार खर्च बेहोरेमा संक्रमितले औषधि खर्चको भुक्तानी नपाउने प्रावधान गरिएको छ । बिमालेख खरिद गरेको ३० दिनसम्ममा संक्रमण पुष्टि भएको दाबी भुक्तानी नहुने प्रावधान राखिएको छ । यसअघि यस्तो सीमा १५ दिनको थियो । सरकारले बजेटमार्फत घोषणा गरी कोरोना बिमालाई प्रोत्साहन गर्दै सामूहिक बिमा गर्दा ५० प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था गरेको छ ।
भुक्तानी ३० प्रतिशतमात्र
कम्पनीहरूले बिमा गरेको रकम भुक्तानी दिन आलटाल गरेको मात्र होइन, दिनुपर्नेमध्ये ३० प्रतिशतलाई मात्र भुक्तानी गरेका छन् । कानुनमा बिमितलाई दाबी परेको सात दिनभित्र भुक्तानी गर्ने मापदण्ड भए पनि कोरोना संक्रमित बिमितमध्ये ३० प्रतिशतभन्दा बढीले भुक्तानी पाउन सकेका छैनन् । घोषित मापदण्डअनुसार दाबी भुक्तानी नगरिएपछि सर्वसाधारणले विरोध गर्दै आएका छन् ।
आफन्तलाई कोरोना भाइरसको संक्रमण भएपछि दुई महिनाअघि नै भुक्तानीका लागि कागजपत्र पेस गरेको बताउने मैतीदेवीका सुमन श्रेष्ठले बिमा कम्पनीले अनेक बहाना गरेर टारिरहेको बताए । ‘कहिले सरकारी अस्पतालको पिसिआर रिपोर्ट, कहिले स्थानीय तहको सिफारिस चाहिने भन्दै दाबी भुक्तानीमा ढिलाइ गरिरहेका छन्,’ उनले भने, ‘अप्ठेरोको बेला सहयोग पुग्ला भनेर गरेको बिमाको रकम समयमै नपाउँदा नरमाइलो लागिरहेको छ ।’
पछिल्लो संशोधित मापदण्डमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयबाट मान्यताप्राप्त जुनसुकै स्वास्थ्य संस्थाको पिसिआरको रिपोर्ट मान्य हुने उल्लेख छ । समितिका सहायक निर्देशक अधिकारीले भदौ २८ सम्म कोरोना बिमा गरेका एक हजार तीन सयले भुक्तानीका लागि दाबी गरेको बताए । दाबी गरेकामध्ये हालसम्म चार सयजतिले मात्र भुक्तानी पाउन सकेका छन् । उनले समयमै भुक्तानी हुन नसक्नुमा निजी स्वास्थ्य संस्थाको पिसिआर रिपोर्टलाई मान्यता दिने वा नदिने विवाद तथा मापदण्ड संशोधनको प्रक्रियाले ढिलाइ भएको जिकिर गरे ।
सुरुमा निर्जीवन बिमा कम्पनी र नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीले संयुक्त रूपमा जोखिम बेहोर्ने सर्तमा बिमा लेख बेच्न सुरु गरिएको थियो । जसलाई सरकारले पनि प्रोत्साहन गर्दैै सामूहिक बिमा गर्दा ५० प्रतिशत अनुदान दिने घोषणा गरेको थियो । यसै कारण कोरोना बिमा लेख छोटो समयमै लोकप्रिय भयो । बिमा लेख खरिद गर्नेको संख्या वृद्धिसँगै संक्रमित पनि बढेपछि समिति र कम्पनीहरूले नयाँ सर्त तोकेर भुक्तानी नगर्ने नियत राखेका छन् । कतिपय बिमा कम्पनीका प्रमुख भने समितिले बिमालेख सुरु गर्ने बेलामा नै पर्याप्त अध्ययन नगर्दा तुरुन्तै मापदण्ड संशोधन गर्नुपरेको अवस्था आइलागेको बताउँछन् ।
प्रकाशित: ३१ भाद्र २०७७ ०१:२९ बुधबार
