धान उत्पादन वृद्धि हुन नसक्दा विदेशबाट चामल आयात गर्न परिरहेको अवस्थामा सरकारले चैते धान खेती विस्तार गर्ने तयारी गरेको छ। धानमा आत्मनिर्भर बन्नका लागि मधेशका २२ जिल्लामा चैते धान खेती प्रवद्र्धन कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागिएको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ।

मन्त्रालयका अनुसार चैते धान खेतीका लागि सिँचाइ पूर्वाधार निर्माण गर्न ३३ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ। चैते धान उत्पादनमा थप १२ लाख मेट्रिक टन धान उत्पादन हुने अपेक्षा गरिएको छ।

सरकारले धान उत्पादन बढाउने लक्ष्यसहित चैतेधान खेती विस्तारलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। चैतेधान खेतीबाट वार्षिक धान उत्पादनमा उल्लेख्य वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखिएको भए पनि सिँचाइ, मौसम र किसानको लागतका कारण चुनौती कायमै रहेको छ। धान खेतीका लागि हिउँद तथा वसन्तकालीन सिँचाइ अनिवार्य हुने भएकाले सिँचाइ पूर्वाधार कमजोर भएका क्षेत्रमा उत्पादन प्रभावित भएको छ। कतिपय स्थानमा समयमै पानी नपर्दा रोपाइँ ढिलो हुने र उत्पादन घट्ने समस्या हुँदै आएको छ।

नेपालमा चैते धान खेती मुख्यतः तराई–मधेस र भित्री तराईका सिँचाइ सुविधा भएका जिल्लामा गरिन्छ। कोसी प्रदेशका झापा, मोरङ र सुनसरी, मधेश प्रदेशका सप्तरी, सिराहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा र पर्सा, बागमती प्रदेशका चितवन र केही भाग मकवानपुर, लुम्बिनी प्रदेशका नवलपरासी (पूर्व र पश्चिम), रुपन्देही, कपिलवस्तु र दाङ तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशका कैलाली र कञ्चनपुरमा चैते धान रोपण हुँदै आएको छ।

यी जिल्लामा मुख्य रूपमा हार्डिनाथ–१, चैते–२, चैते–४, सावित्री र आईआर–६४ जातका चैते धान खेती गरिन्छ, जुन छोटो अवधिमा पाक्ने र तुलनात्मक रूपमा बढी उत्पादन दिने मानिन्छ। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका अनुसार नेपालभर करिब ७० हजारदेखि ८० हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा चैते धान खेती हुने गरेको छ। यस बालीको औसत उत्पादकत्व प्रतिहेक्टर चारदेखि पाँच मेट्रिक टन रहेको छ। अनुकूल मौसम र पर्याप्त सिँचाइ सुविधा भए वार्षिक १० देखि १२ लाख मेट्रिक टनसम्म धान उत्पादन गर्न सकिने सम्भावना रहेको छ।

चैते धान माघ–फागुनमा रोपाइँ गरी जेठ–असारमा कटानी गरिने भएकाले यसले दोहोरो बाली प्रणालीमार्फत किसानको आम्दानी बढाउन र चामल आयात घटाउन महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउने अपेक्षा गरिएको छ।

चैतेधान उत्पादनका लागि उन्नत बिउबिजन र मलखाद उपलब्ध भए पनि किसानले अपेक्षित मूल्य नपाउने समस्या पनि छ। चैतेधान उत्पादन बढाउन सिँचाइ पूर्वाधार विस्तार, किसानलाई प्रोत्साहन मूल्य, बिमा सुविधा र प्रविधिको पहुँच बढाउन आवश्यक छ। खाद्य सुरक्षाका दृष्टिले महत्त्वपूर्ण मानिने धान उत्पादनमा चैतेधान खेतीलाई प्रभावकारी बनाउने हो भने चामलमा आत्मनिर्भर हुने सरकारी लक्ष्य हासिल गर्न सहयोग पुग्छ।

सरकारले खाद्यान्न उत्पादन बढाउने दाबी गर्दै आए पनि चालु आर्थिक वर्षमा धान उत्पादन घटेको छ। चालु आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को मंसिरमा लगाएको धान अघिल्लो वर्षको तुलनामा ४.२० प्रतिशतले घटेको छ।

मन्त्रालयका वरिष्ठ तथ्यांक अधिकृत रामकृष्ण रेग्मीका अनुसार चालु आवमा कुल ५७ लाख पाँच हजार एक सय २६ मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको छ। पोहोरको तुलनामा यो वर्ष दुई लाख ५० हजार तीन सय ५० मेट्रिक टन धान उत्पादन कम भएको छ।  जुन परिमाण क्विन्टलमा २५ लाख तीन हजार पाँच सय बराबर हुन्छ। मध्यम धानको औसत मूल्य प्रतिक्विन्टल तीन हजार ६ सय २८ रुपैयाँ कायम रहेकाले समग्रमा करिब नौ अर्ब रुपैयाँ बराबरको उत्पादन ह्रास भएको देखिन्छ।

सिँचाइ अभावले धान रोपाइँको क्षेत्रफल घट्नु, ढिला रोपाइँ हुनु, पर्याप्त रासायनिक मलको अभावले धान उत्पादन घटेको हो। यो वर्ष ढिला रोपाइँ हुँदा किसानले बुढो बिरुवा रोपेका थिए। किसानले धान गोड्ने बेला पर्याप्त रासायनिक मल पनि पाउन सकेनन्।

गत आर्थिक वर्ष २०८१–८२ मा बर्खे र चैते दुवै गरी कुल १४ लाख २० हजार ६ सय ३६ हेक्टर क्षेत्रफलमा धान खेती भएको थियो। गत वर्ष ५९ लाख ५५ हजार चार सय ७६ मेट्रिक टन उत्पादन उत्पादन भएको थियो। मुलुकका लागि वार्षिक करिब ७० लाख मेट्रिक टन धान आवश्यक पर्छ।

गत आवमा प्रतिहेक्टर ४.१९ मेट्रिक टन रहेको धान उत्पादकत्व चालु आवमा १.१६ प्रतिशतले घटेर ४.१४ मेट्रिक टन प्रतिहेक्टरमा सीमित भएको मन्त्रालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ। धान खेती हुने क्षेत्रफलमा पनि कमी आएको छ।

मन्त्रालयका अनुसार गत आवमा १४ लाख २० हजार ६ सय ३६ हेक्टर क्षेत्रफलमा धान खेती गरिएकोमा चालु आवमा ३.८ प्रतिशतले घटेर १३ लाख ७६ हजार आठ सय ७२ हेक्टरमा सीमित भएको छ। पहाडी क्षेत्रमा बढ्दो बसाइँसराइ, युवाहरूको वैदेशिक रोजगारीप्रतिको आकर्षण तथा फलफूल र नगदेबालीतर्फ किसानको झुकाव बढ्नु धान क्षेत्रफल घट्नुका प्रमुख कारण रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस्तै, तराई तथा सहरी क्षेत्रमा आप्रवासन बढ्नु, जमिन औद्योगिक प्रयोजन र अन्य भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा प्रयोग हुनुले पनि धान खेतीको क्षेत्रफल घटेको मन्त्रालयको भनाइ छ।

यसैबीच, मधेश प्रदेशमा धान रोप्ने समयमा परेको खडेरीका कारण पनि उत्पादनमा कमी आएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा उन्नत बिउबिजन र मलखाद पर्याप्त मात्रामा उपलब्ध भए पनि प्रतिकूल मौसमका कारण धानको उत्पादकत्वमा गिरावट आएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

खाद्य सुरक्षाका दृष्टिले नेपालमा धान प्रमुख बाली मानिन्छ। राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान करिब २५.१६ प्रतिशत रहने अनुमान छ। कृषि क्षेत्रको कुल उत्पादनमध्ये धान बालीको योगदान करिब १२ प्रतिशत रहेको छ।