सरकारले गत आर्थिक वर्षदेखि हरेक आर्थिक कारोबारमा स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) अनिवार्य गरेसँगै व्याक्तिगत प्यान लिनेको संख्या १२० प्रतिशतले बढेको छ। अघिल्लो असार मसान्तसम्ममा करिब नौ लाखजनाले प्यान नम्बर लिएका थिए। गएको वर्षभरिमा व्यक्तिगत प्यान नम्बर लिनेको संख्या करिब १९ लाख ७२ हजार चार सय ६५ पुगेको छ। अघिल्लो वर्षसम्मको तथ्यांकसँग तुलना गर्दा यो लगभग १२० प्रतिशतले बढी हो।

सरकारले गत आर्थिक वर्षदेखि सम्पूर्ण आर्थिक कारोबार (पारिश्रमिक लिँदा, दिँदा लगायत सबै) मा प्यान नम्बर अनिवार्य गरेको थियो। आन्तरिक राजस्व विभागका निर्देशक मुक्तिप्रसाद पाण्डेले प्यान अनिवार्य गरेसँगै उल्लेख्य वृद्धि भएको बताए। तुलनात्मक रुपमा यो वृद्धि राम्रो देखिए पनि लक्ष्यको आधा मात्रै हो। विभागले अभियान सुरु गर्दा जनसंख्या र काम गर्ने मानिसलाई हेर्दा प्यान लिनेको संख्या ४० लाखसम्म पुग्ने अनुमान रहेको बताएको थियो।  

सरकारले व्यवसाय सञ्चालन गर्दा पनि अनिवार्य स्थायी लेखा नम्बर लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। गएको वर्ष प्यानमा दर्ता भएर कारोबार गर्ने व्यवसाय एक लाख ९४ हजारले बढेका छन्। पाण्डेका अनुसार गत असार मसान्तसम्ममा प्यानमा दर्ता भएर कारोबार गर्नेको संख्या १३ लाख ४६ हजार दुई सय ५२ पुगेको छ। प्यानमा दर्ता भएर व्यवसाय सञ्चालन गर्नेमध्ये दुई लाख ५५ हजार सात सय ४४ फर्म भ्याटमा दर्ता छन्। गत वर्ष मात्र ४४ हजार पाँच सय ३७ फर्मले भ्याटमा दर्ता भएर कारोबार गरेका छन्।

अर्कोतर्फ भ्याट÷प्यानमा आवद्ध भए पनि कारोबारको विवरण दाखिला गर्ने भने न्यून छन्। असार मसान्तसम्ममा एक लाख साना व्यवसायीले विवरण दाखिला गरेको निर्देशक पाण्डेले जानकारी दिए। उनले भने, ‘धेरै साना व्यवसायीले असोज मसान्तसम्म बुझाउने गरी थपिएको म्यादमा बुझाउने योजना बनाएका हुन सक्छन्। ठूला व्यवसायीले पुस मसान्तसम्म पनि म्याद थपेर बुझाउने गरेकाले अहिले कम विवरण दाखिला गरेका हुन सक्छन्।’  

विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष ०७५/०७६ मा प्यानमा आधा र भ्याटमा दर्ता भएका एक चौथाइ फर्मले विवरण दाखिला गरेका छैनन्। उनले धेरै करदातामा विभिन्न चरणमा गरी आर्थिक वर्षको अन्तिमसम्मा पुग्दा विवरण बुझाउने प्रवृत्ति रहेको बताए।

प्रकाशित: ३२ श्रावण २०७७ ०३:२९ आइतबार