भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीपछि अभिभावक गुमाएका वा परिवारसँग सम्पर्कविहीन भएका बालबालिकाको पहिचान र संरक्षणका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले विवरण संकलन सुरु गरेको छ।
प्रशासनले अत्यन्त जरुरी सूचना जारी गर्दै रसुवा र नुवाकोट स्थायी घर भई काठमाडौंमा अध्ययनरत तथा बाढीका कारण अभिभावकविहीन वा परिवारसँग सम्पर्क टुटेका बालबालिकाको व्यक्तिगत विवरण तयार गरी सात दिनभित्र उपलब्ध गराउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको हो।
भदौ १० गते भोटेकोशी नदीमा बाढी आउनुअघि नै काठमाडौंका विभिन्न विद्यालयमा भर्ना भएर अध्ययन गरिरहेका रसुवा र नुवाकोटका विद्यार्थीमध्ये बाढीका कारण अभिभावक गुमाएका वा परिवारसँग सम्पर्कविहीन भएका बालबालिकाको विवरण संकलन गरिने प्रशासनले जनाएको छ।
यस्ता बालबालिका विद्यालयका छात्रावासमा बस्दै आएका वा अन्यत्र बसेर विद्यालय जाने गरेका दुवै हुन सक्ने जनाइएको छ।
त्यसैगरी, बाढीपछि रसुवा र नुवाकोटका प्रभावित क्षेत्रबाट उद्धार गरी काठमाडौं ल्याइएका र हाल छात्रावास, गुम्बा, अनाथालय, बालगृह वा अस्थायी आवास (सेल्टर होम) मा राखिएका अभिभावकविहीन बालबालिकाको विवरण पनि अनिवार्य रूपमा उपलब्ध गराउन भनिएको छ।
काठमाडौंका निजी, आवासीय तथा सरकारी विद्यालय, गुम्बा, अनाथालय, बालगृह, अस्थायी आवास तथा बालबालिकालाई आश्रय दिइरहेका सामाजिक संस्थालाई यस्तो विवरण उपलब्ध गराउन प्रशासनले आग्रह गरेको छ।
कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी बालबालिका राखे कारबाही
प्रशासनले उद्धार गरिएका वा अभिभावकविहीन बालबालिकालाई संरक्षणका नाममा कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी आफूखुसी राख्न नपाइने स्पष्ट पारेको छ।
नेपाल सरकारका सम्बन्धित मन्त्रालय, स्थानीय प्रशासन तथा बालबालिकाको क्षेत्रमा कार्यरत सरकारी निकायलाई जानकारी नदिई वा प्रचलित कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी बालबालिकालाई लुकाइछिपाई राख्ने, प्रभावमा पार्ने वा प्रलोभनमा पार्ने कार्य गरेको पाइएमा कानुनबमोजिम कारबाही गरिने सूचनामा उल्लेख छ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी ईश्वरराज पौडेलद्वारा जारी सूचनामा सम्बन्धित सबै निकायलाई सात दिनभित्र बालबालिकाको विवरण जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा उपलब्ध गराउन निर्देशन दिइएको छ।
बाढीपछि परिवारबाट छुट्टिएका, अभिभावक गुमाएका वा संरक्षणको आवश्यकता भएका बालबालिकाको वास्तविक अवस्था पहिचान गरी उनीहरूको सुरक्षा, संरक्षण र परिवारसँग पुनर्मिलनको प्रक्रिया व्यवस्थित गर्न विवरण संकलनलाई प्राथमिकतामा राखिएको प्रशासनले जनाएको छ।
प्रकाशित: ११ आश्विन २०८३ १५:०० आइतबार
