ठेकदारको लार्पबाही, सरकारी तयारीको अभाव, नेताहरूले मनपरी योजना हाल्ने प्रवृत्ति, बजेट अभावको कारण करिब ३० हजार आयोजना अलपत्र परेका छन्। निर्माण व्यवसायी महासंघका अनुसार करिब एक दशकमा ती आयोजना अलपत्र परेका हुन्।

आर्थिक वर्ष २०७२/७३ यता करिब एक लाख आयोजना कार्यान्वनय भएकोमा करिब ३० प्रतिशत आयोजना अलपत्र परेको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले बताए। ‘भौतिक पूर्वाधारसँग सम्बन्धित करिब ३० हजार आयोजना अलपत्र छन्’, अध्यक्ष सिंहले भने, ‘ती संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन हुने योजना हुन्।’

 नीतिगत जटिलता, मनपरी आयोजना छनोट गर्ने प्रवृत्तिले धेरै योजना अलपत्र भएका हुन्।

सडक पूर्वाधार, सिँचाइ, भवन लगायतका आयोजना छन्। २०७२/७३ यता करिब १९ खर्बका एक लाख बढी आयोजना बनाउने निर्णय भए पनि समस्या भएको संघले जनाएको छ। सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ र अन्य ४१ वटा बाझिएका कानुनका कारण निर्माण क्षेत्र ठप्प भएको  उनले बताए। मुलुकको पूर्वाधार विकास निर्माणले गति लिन नसकेकोमा पनि निर्माण व्यवसायीले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

ठूला तथा साना विकास आयोजनाहरू विभिन्न कारणले अलपत्र पर्ने प्रवृत्ति बढ्दो देखिएको छ। समयमै काम सम्पन्न नहुँदा लागत बढ्ने, सेवा प्रवाह प्रभावित हुने र सर्वसाधारण निराश हुने अवस्था दोहोरिँदै आएको छ।

आयोजनाहरू अलपत्र पर्नुको मुख्य कारण कमजोर योजना छनोट र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) बिना नै ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाइनु हो। पहुँचवालाले तोक आदेशको भरमा बजेट बिना नै ठेक्का लगाउने र बिचमा अलपत्र पर्ने समस्या पनि छ। प्रारम्भिक अध्ययन पर्याप्त नभएपछि काम सुरु भएको केही समयमै डिजाइन परिवर्तन, लागत संशोधन तथा समय थप गर्ने क्रम चल्दा  आयोजना लम्ब्याउने गरेको छ।

त्यसैगरी ठेकेदार कम्पनीको क्षमता मूल्यांकन प्रभावकारी नहुनु अर्को प्रमुख कारण मानिन्छ। न्यूनतम बोलपत्रका आधारमा ठेक्का दिने प्रचलनले अनुभव र स्रोत–साधन कमजोर भएका कम्पनीले काम पाउने अवस्था सिर्जना गरेको छ। परिणामस्वरूप समयमै जनशक्ति, उपकरण र वित्तीय व्यवस्थापन गर्न नसक्दा काम अधुरै रहन्छ।

बजेट अभाव र भुक्तानी ढिलाइका कारण पनि आयोजना अलपत्र हुने गरेका छन्। विनियोजित बजेट समयमै निकासा नहुँदा निर्माण कार्य सुस्त हुने गरेको छ। कतिपय अवस्थामा राजनीतिक हस्तक्षेप, स्थानीय विवाद, मुआब्जा वितरणमा ढिलाइ तथा वातावरणीय स्वीकृतिको जटिल प्रक्रियाले समेत आयोजना प्रभावित हुने गरेको देखिन्छ। सम्बन्धित निकायबिच स्पष्ट जिम्मेवारी बाँडफाँट र नियमित अनुगमन नहुँदासमयमै समस्या पहिचान र समाधान हुन सकेको छैन।

आयोजना कार्यान्वनयमा समस्या देखिए पनि अलपत्र आयोजना अलपत्रको संख्याको विषयमा यकिन तथ्यांक नभएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्माले बताए। ‘बजेट लगायतको कारण आयोजना कार्यान्वयनमा केही समस्या छ,’ शर्माले भने, ‘निर्माण व्यवसायीले भने जस्तो ठूलो संख्या नहुन सक्छ।’

सरकारले सार्वजनिक खरिद प्रणाली सुधार, कडा अनुगमन, समयमै बजेट निकासा र दक्ष जनशक्ति परिचालनमार्फत अलपत्र आयोजनाको समस्या समाधान गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। अन्यथा विकासको गति सुस्त हुने र राज्यको स्रोत–साधन दुरुपयोग हुने चिन्ता सरोकारवालाले चिन्ता व्यक्त गर्छन्।

महासंघले देशको भौतिक पूर्वाधार क्षेत्र धराशयी भएको भन्दै यसलाई चलायमान बनाउन ‘पूर्वाधार संकटकाल’ घोषणा  गर्नसमेत माग गरेको छ।

महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले हालका ऐन, कानुन र नियम कार्यान्वयनयोग्य नभएकै कारण आयोजना समयमै सम्पन्न हुन नसकेको बताए।

जग्गा प्राप्ति, वन ऐन, स्थानीय प्रशासनका झन्झट र सार्वजनिक खरिद ऐनका जटिलताले ठेक्का प्रक्रिया अवरुद्ध भएको उनको दाबी छ।

भुक्तानी नपाउँदा बैंक ग्यारेन्टी जफत हुने, आपूर्ति शृंखला र बैंकिङ प्रणाली प्रभावित हुने अनि व्यवसायी विस्थापित हुने अवस्था आएको उनले बताए। निर्माण क्षेत्र चलायमान भए पाँच लाख नेपालीलाई रोजगारी दिन सकिने दाबी छ। उपभोक्ता समिति मार्फत हुने काममा अनियमितता बढेको भन्दै त्यस्ता समिति खारेज गर्न माग गरे।

ठेकदारलाई बाँध्ने बालेनको अभिव्यक्तिमा निर्माण व्यवसायीको आपत्ति

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का वरिष्ठ नेता बालेन शाह (बालेन) ले धनगढीमा आयोजित चुनावीसभामा दिएको ‘रुखमा बाँध्ने, बाटोमा सुताउने र खोरमा हाल्ने’ अभिव्यक्तिप्रति कडा आपत्ति जनाएको छ। निर्माण व्यवसायी लक्षित उक्त अभिव्यक्तिले करिब ३० हजार व्यवसायीको मानमर्दन भएको महासंघको ठहर छ।

फागुन ६ गते गरिएको अभिव्यक्तिलाई महासंघले सस्तो लोकप्रियताका लागि गरिएको गैरजिम्मेवार कदमको संज्ञा दिएको छ। काठमाडौंमा सोमबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा महासचिव रोशन दाहालले इन्जिनियरिङ पृष्ठभूमिका जिम्मेवार नेताबाट वास्तविक समस्या पहिचान नगरी व्यवसायीलाई मात्र दोषारोपण गर्नु खेदजनक भएको बताए। उनले बालेनसँग अविलम्ब सार्वजनिक माफी माग्न माग गरे।

राज्यको अदूरदर्शी नीति, बजेट अभाव तथा कानुनी जटिलताका कारण निर्माण क्षेत्र ‘कोल्याप्स’ हुने जोखिममा पुगेको छ । व्यवसायीहरूले समस्या समाधानका लागि नीतिगत सुधार आवश्यक रहेको बताएका छन्।

उता, गगन थापाले निर्माण क्षेत्रको जटिलता समाधान गर्न ४१ वटा कानुन संशोधन गर्नुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरेका थिए।

थापाको अभिव्यक्ति नीतिगत र संरचनागत सुधारतर्फ केन्द्रित देखिन्छ भने बालेनको अभिव्यक्ति कार्यान्वयनमा कठोरता अपनाउने संकेतका रूपमा व्याख्या गरिएको छ। निर्माणक्षेत्र सुधारका सन्दर्भमा एकातर्फ कठोर चेतावनी र अर्कोतर्फ कानुनी संशोधनको प्रस्तावबिच बहस चर्किएको छ। सरोकारवालाले दण्डात्मक भाषाभन्दा नीतिगत समाधानमा जोड दिनुपर्ने बताएका छन्।