वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री (व्यवस्थापन तथा नियमन गर्ने) ऐन अन्तर्गत दर्ता भएका व्यवसायले पिरामिड शैलीमा नेटवर्किङ व्यवसाय गरे कारबाही गर्ने वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले जनाएको छ। ऐन र वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री (व्यवस्थापन तथा नियम गर्ने) नियमावली, २०७६ का आधारमा नयाँ कम्पनीलाई कारोबार गर्न इजाजत इजाजत दिएका केही कम्पनीले पिरामिड शैलीमा कारोबार गरेको सार्वजनिक भएपछि विभागले मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गरी प्रस्टीकरण दिएको हो।

प्रबन्धपत्रमा लेखिएको भन्दा गलत ढंगले पिरामिड शैलीमा काम गरेको पाइए कारबाही गर्ने विभागका महानिर्देशक नेत्र सुवेदीले बताए। ‘कानुन बमोजिम चल्न नसक्ने बन्द हुन्छन्,’ सुवेदीले भने, ‘पिरामिड शैलीमा व्यापार गर्न बन्देज गरिएको छ।’

विगतमा गरेका केही कम्पनीले गरेका कामबाट केही आशंका उब्जिएको उनले स्वीकार गरे। ‘विगतमा नेटवर्किङमा देखिएका अनुहार देखिएपछि आशंका जन्मिएको छ,’ सुवेदीले मंगलबार पत्रकार भेटघाट गरेर भने, ‘कानुन अनुसार चल्न नसक्ने बन्द हुन्छन्।’ नियम विपरीत नेटवर्किङ व्यवसाय गरे कारबाही गर्ने उनले बताए। बहुतहका कारोबारलाई दुई तहमा झार्न वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्रीसम्बन्धी ऐन ल्याएर व्यवस्थित गर्न लागेको उनको भनाइ छ।

नेटवर्किङ व्यवसायमार्फत गैरकानुनी रुपमा सर्वसाधरणको अर्बौं रुपैयाँ ठगी गरेको सार्वजनिक भएपछि त्यस्ता व्यवसाय बन्द भएका थिए। अहिले सरकारले वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री ऐनमार्फत केही कम्पनीलाई अनुमति दिएको छ। ती कम्पनीले पिरामिड शैलीका व्यावसायिक योजना सार्वजनिक गरेपछि विरोध भएको छ।  

वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री (व्यवस्थापन तथा नियमन गर्ने) ऐन ०७४ र नियमावली ०७६ को आडमा नेटवर्किङ व्यवसाय गर्दै आएका कम्पनीले अनुमति लिएका छन्। विभागले सातवटा कम्पनीलाई अनुमति दिएको छ। नेचर हब्र्स, आइबोस ग्लोबल लाइफ इन्टरनेसनल प्रालि, न्यू विवेक इन्टरप्राइजेज प्रालि, हेल्दी लिभिङ नेपाल प्रालि, केयर मार्टस इन्टरनेसलन प्रालि, युटर्न इन्टनरनेसनल प्रालि र ग्लोबल ओरयन्स नेपाल प्रालि विभागमा दर्ता भएका छन्।

ऐन, नियमावलीमा नेटवर्किङ र पिरामिड शैलीको व्यापार व्यवसाय गर्न नपाइने उल्लेख भए पनि विभागले अनुमति दिएका कम्पनीले पिरामिड शैलीमा कारोबार गर्दै आएका छन्।  

विभागले प्रचलित कानुन तथा संलग्न सर्तहरुको अधीनमा रही वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री वा वितरणसम्बन्धी व्यवसाय सञ्चालन गर्न सोही नियमावलीको नियम ४ को उपनियम (३) बमोजिम इजाजत दिइएको जनाएको छ।  

परम्परागत व्यापारलाई नयाँ सिस्टममा ल्याउन वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री (बिक्री व्यवस्थापन तथा नियमन गर्ने) ऐनमार्फत व्यवस्थित गर्न लागिएको विभागको दाबी छ। सरकारले १० वर्षअघि सेवा र वस्तु बिक्री गर्ने नेटवर्क व्यवसायमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो। युनिटी, हर्बो, क्रिस्टल भिजन इन्टरनेसनल लिमिटेड, रोबियस इन्टरनेसनल प्रालि लगायत करिब एक दर्जन नेटवर्क मार्केटिङ गर्ने कम्पनी खारेज भएका थिए। सर्वोच्चले स्वच्छ प्रतिस्पर्धा र उपभोक्ताको हितमा प्रतिकूल प्रभाव नहुने गरी कानुन बनाएर प्रत्यक्ष व्यवसाय गर्न दिन निर्देश गरेको थियो। विभागले त्यसकै आधारमा ऐन बनाएर कारोबार गर्न अनुमति दिएको जनाएको छ।

प्रकाशित: १४ श्रावण २०७७ ०४:४२ बुधबार