साउथ एसिया वाच अन ट्रेड, इकोनोमी एण्ड इनभायरोमेन्ट (स्वाति) का अध्यक्ष पोषराज पाण्डे अर्थतन्त्र र विकासका विषयमा गहिरो अध्ययन राख्ने थौरै नेपालीहरुमध्येका हुन्  । त्रिभुवन विश्व विद्यालयबाट व्यवस्थापनमा स्नातकोत्तर गरेका पाण्डेले भारतको पञ्जाव विश्वविद्यालयबाट अर्थशास्त्रमा विद्यावारिधि गरेका हुन् । 

त्रिभुवन विश्व विद्यालयमा प्राध्यापन, योजना आयोगको सदस्यको भूमिका निर्वाह गरिसकेका पाण्डे नेपाललाई डब्लुटिओ सदस्य बनाउन भूमिका खेल्नेहरुमध्येका अगुवा हुन् । संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिवको नेतृत्वको उच्चस्तरीय टेक्नोलोजी बैंकको सदस्यको जिम्मेवारी निर्वाह गरिसकेका पाण्डे अहिले पनि डब्लुटिओसम्बन्धी विवाद समाधान प्यानलमा आबद्ध छन् । कोभिड १९ को महामारीको कारण नेपालको आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक वृत्तमा पनि असर परेको पाण्डे बताउँछन् । कोरोनाकै कारण नेपालको आर्थिक  वृद्धिदर ऋणात्मक हुने आँकलन पाण्डेको छ । नेपालका स्रोत ‘ल्याण्ड र लेबर’ रहेको बताउँदै पाण्डे यिनै स्रोतहरु परिचालन गरेर विकास गर्न सकिने धारणा राख्छन् । नागरिक परिवारका लागि विश्वमणि पोखरेलसँग पाण्डेले गरेको कर्पोरेट कुराकानी ।  

कोरोना महामारीबाट विश्व नै प्रभावित बनेको छ । नेपालमा पनि यसको असर परिरहेको छ । सबैभन्दा धेरै आर्थिक क्षेत्रमा यसले असर पार्‍यो भनिँदैछ । आर्थिक क्षेत्रमा कस्तो खालको असर पुर्‍याउँछ यसले ?

कोरोनाका कारण एउटा अर्थतन्त्र मात्र होइन, हाम्रो सामाजिक, पछि गएर राजनीतिक क्षेत्रमा पनि यसको असर पर्ने देखिन्छ । कोरोना  समाजमा चाँडै संक्रमण हुने खालको रोग भयो । यस्तो रोग नियन्त्रण गर्ने हामीसँग कुनै औषधि छैन र अहिलेसम्म कुनै भ्याक्सिनसमेत विकास भएको छैन । यस्तो अवस्थामा नन् फर्मास्युटिकल हस्तक्षेत आवश्यक भयो । त्यो भनेको लकडाउन अर्थात् बन्दाबन्दीको अवस्था हो । लकडाउन हुने बित्तिकै मानिसको चलखेल हुन पाएन, मानवीय आवत–जावत हुन पाएन । यसले गर्दा आर्थिक गतिविधिमा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्‍यो । अर्थतन्त्रका दुवै पक्ष, माग र आपूर्तिमा असर गर्‍यो । एकातर्फ आपूर्तिको चेन नै अवरुद्ध भयो भने अर्कोतर्फ मागमा पनि कटौती भयो । कोरोना भएका कारण मानिसहरुले आफ्ना आवश्यकताहरू दबाएर राखेका छन् । माग र आपूर्तिका साथसाथ सरकारका नीति नियमको प्रभावमा अर्थतन्त्र पर्दछ । कोरोनाले कति धेरै असर पुर्‍याउँछ भन्ने कुरा तीनवटा कुरामा भर पर्दछ । एउटा सप्लाई चेन कसरी चल्छ, डिमाण्ड कसरी आउँछ र सरकारले कस्ता नीति, नियम लागू गर्दछ । 

कोरोनाले कति धेरै असर पुर्‍याउँछ भन्ने कुरा तीनवटा कुरामा भर पर्दछ । एउटा सप्लाई चेन कसरी चल्छ, डिमाण्ड कसरी आउँछ र सरकारले कस्ता नीति, नियम लागू गर्दछ ।  

माग र आपूर्तिको कुरा गर्दा मानिसहरु रेष्टुरेष्टमा गएर खान डराउने स्थिति आयो, सार्वजनिक  गाडीमा चढेर हिँडन नचाहने स्थिति आयो । हामीकहाँको अवस्था हेर्दा पनि असर परेको छ । आर्थिक गतिविधि बढ्नका लागि व्यक्तिव्यत्तिबीच समन्वय हुनुपर्दछ, उनीहरुबीच  सम्पर्क स्थापित हुनुपर्दछ । त्यो हुन सकिरहेको छैन । केही आधारभूत आवश्यकता कुराहरुबाहेक अन्य धेरै खाले उत्पादन र सेवामा असर परेको छ । यातायातको सेवा क्षेत्रमा निकै धेरै असर गरेको छ । पर्यटनका हरेक क्षेत्रमा त्यत्तिकै धेरै असर परेको छ । खुद्रा व्यापार, कृषिलगायतका केही क्षेत्रमा कम असर देखिन्छ । कोरोनाबाट उत्पन्न परिस्थितिबीच केन्द्रीय तथ्याङ्ग विभाग, सिबिएसले गरेको एउटा सर्वेक्षणले मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर ३ देखि ५  प्रतिशत रहने भनिएको थियो । ६, ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर रहने भनिएको अवस्थामा त्यसको करिब आधा कायम हुने अनुमान पनि जेठ महिनादेखि नै लकडाउन खुकुलो हुने भन्ने आधारमा थियो । जेठमा लकडाउन समाप्त हुन सकेन । अहिले असार अन्तिममा आइसक्दा पनि पूर्णरुपमा लकडाउन हटिसकेको छैन । सिबिएसले गरेको जुन अनुमान थियो, अब त्यसमा पुनरावलोकन आवश्यक रह्यो । मेरो विचारमा त आर्थिक वृद्धिदर ऋणात्मक दिशामा गइसकेको छ । असारदेखि नयाँ आर्थिक वर्षको हिसाबका आधारमा गणना गर्ने हो भने त माइनस ३  देखि माइनस ५ प्रतिशतले आर्थिक वृद्धिर खुम्मिएको हुनसक्छ । यसको आधार के भन्ने हुन सक्छ । अहिले विश्वव्यापी रुपमा आर्थिक मन्दी आएको छ । विश्व बैंक, आइएमएफ जस्ता संस्थाले कतिपय देशको अर्थतन्त्र ४, ५ प्रतिशतका दरले पछाडि धकेलिने आँकलन गर्दैछन् । छिमेकी भारतको पनि माइनस ४ दशमलव ५ प्रतिशतले खुम्चिएको बताइँदै छ । म कुनै पनि कारण देख्दिन कि नेपालको अर्थतन्त्रमा सकारात्मक सुधार हुनेमा । यो त अहिलेको अवस्थामा एउटा रफ लेखाजोखा मात्र हो ।  

विश्व बैंक, आइएमएफजस्ता  सबैले ‘भि’  सेपको रिकभरि भन्दैछन् । यो भनेको अर्थतन्त्र कोरोना अघि जस्तो थियो, त्यसमा गिरावट भएर तल जाने र फेरि पहिलेकै अवस्थामा पुग्ने भन्ने हो । तर समयअनुसारको राज्यको नीति भएन भने त्यो त्यस्तो अवस्था नहुन सक्छ । रिकभर ‘यु’ सेपको हुनसक्छ । त्यो भनेको तल गएर केही समय स्थिर भएर बस्ने अनि मात्र बिस्तारै मास्तिर उक्लने हो ।  

अर्को आर्थिक गतिविधि बन्द हुने बित्तिकै प्रभावित हुने काम गरेर खाने वर्ग हो । दैनिक ज्यालादारीमा काम गरेर जीविकोपार्जन गर्नेहरुको त काम गर्ने अवसर गुम्यो, रोजगारी गुम्यो । कतिपय घरपरिवारको मुख्य आम्दानीको स्रोत दैनिक ज्यालादारी बनेको अवस्थामा उनीहरु ठूलो मारमा परे । उनीहरुले कामै गर्न पाएनन् । यसको सोझो अर्थ हाम्रो गरिबीको अवस्था झन् नाजुक हुने भयो । सरकारी तथ्याङ्कलाई आधार मान्दा पनि १६, १७ प्रतिशत जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि छ  । तर कोरोना कहर पछि यो तथ्याङ्क सीमित रहने छैन । विश्व बैंककै प्रतिवेदनलाई आधार मान्दा पनि अब गरिबीको रेखामुनि रहने जनसंख्या ३०, ३१ प्रतिशत पुग्ने देखिन्छ । लगभग एकतीहाई जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि जानसक्ने अवस्था आयो । तथ्याङ्ककै कुरा गर्दा नेपालमा ५७, ५८ प्रतिशत घरपरिवारले रेमिटेन्स प्राप्त गरिरहेको छ । अर्थतन्त्रमा रेमिटेन्सको ठूलै हिस्सा थियो । अब विदेशमा काम गर्न गएका कतिपयको रोजगारी गुमेको छ । भारत र अन्य देशमा रोजगारीमा गएकाहरुमध्ये ७, ८ लाखको संख्यामा रोजगारविहीन हुने सरकारी अनुमान छ । अब सबैभन्दा ठूलो समस्या बेरोजगारी हुने छ ।  

तपाइले स्वास्थ्य क्षमता कमजोर भएर, औषधिहरु प्राप्त हुने अवस्था नभएर लकडाउन गरिएको चर्चा गर्नुभयो । के लकडाउन बाध्यता हो ? वा हामीसँग स्वास्थ्य पूर्वाधार र क्षमता नभएर ?

लकडाउन छ, हामीसँग औषधि छैन, भ्याक्सिन पनि छैन अब नन फर्मास्युटिकल जाऔं भन्ने हो, त्यो भनेको लकडाउन हो । हामीसँग प्रभावकारी स्वास्थ्य क्षमता नभएको अवस्थामा लकडाउन आवश्यक थियो, त्यसले अर्थतन्त्रमा असर गर्‍यो । तर, सरकारले त यसलाई पज बटन दबाएजस्तो संक्रमण रोक्न लकडाउन भन्नुपथ्र्याे । पज बटन छोड्ने बित्तिकै संक्रमण फैलन्छ । यसबीचमा हामीले हाम्रो स्वास्थ्य प्रणालीलाई मजबुत र प्रभावकारी बनाउनेतर्फ जानुपर्दथ्यो । स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई तालिम, स्वास्थ्य पूर्वाधार विकास, परीक्षणको दायरा फराकिलो बनाउने काम गर्नुपर्दथ्यो । तर सरकारको कामकारबाही हेर्दा त्यतातिर ध्यान पुर्‍याउन नसकेको देखिन्छ ।  लकडाउनका १०० दिन नाघिसकेका छन् । यो एक सय दिनमा त धेरै काम गर्न सकिन्थ्यो । सुरुको अवस्थामा बाध्यात्मक थियो लकडाउन । तर यसबीच जति काम गर्नुपर्ने थियो, त्यो हुन सकेन । एउटा त स्वास्थ्य क्षमतामा विकास गर्ने कुरा थियो, त्यो भएन । अर्को कोरोनाकै हकमा तथ्यहरु केलाएर त्यसअनुरुप रणनीति बनाउने काम हुन सक्थ्यो । जस्तो विदेशमा तथ्य हेर्दा सबैभन्दा बढी संक्रमण ६० वर्ष माथिका उमेर समूहमा छ र कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या पनि त्यही समूहमा बढी छ । तर हामीकहाँ संक्रमण भएकामध्ये ६० वर्ष नाघेकाहरुको संख्या कुल संक्रमितमध्ये १ प्रतिशतको हाराहारीमा छ । हामीकहाँ २० देखि ४० वर्ष उमेर समूहका मानिसमा संक्रमण धेरै छ, करिब ६० प्रतिशत । तर, यो उमेर समूह भनेको संक्रमण भए पनि जोखिम कम रहेको समूह हो । सबैभन्दा कम जोखिम हुने उमेर समूहमा संक्रमण भएकोले हुनसक्छ मृत्युदर कम छ । उनीहरु भित्रको आफ्नै रोगप्रतिरोधात्मक क्षमताले काम गरिराखेको छ, कोरोनालाई परास्त गरिराखेको छ । कतिपयमा संक्रमण भएको छ, तर कुनै लक्षण देखिएको छैन । यस्ता तथ्यहरु केलाएर लकडाउनलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने हुन्थ्यो । सरकारको तर्फबाट रणनीतिहरु आउनुपर्दग्थ्यो ।  

तर सरकारले रामवाण भनेकै लकडाउन भन्ने ठान्थ्यो । हामी सजिलै जित्न सक्छौँ भन्ने मनोविज्ञानमा बस्यो सरकार । उमेर समूह, क्षेत्रमा कारोनाको संक्रमण कसरी फैलिएको छ भन्नेतर्फ विश्लेषण गरिएन । ती प्रभावित क्षेत्रमा कस्ता खाले आर्थिक गतिविधि हुन सक्थे र त्यहाँ के कस्तो व्यवस्था गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा भएन ।  

अर्थतन्त्रका विभिन्न पाटामध्ये सबैभन्दा धेरै असर गरेको क्षेत्र कुन हो ?  

पर्यटन र पर्यटनसँग जोडिएका सबै खाले सेवा, उद्यम नराम्ररी प्रभावित बनेका छन् । हवाई सेवा, सडक यातायात सबैमा नकारात्मक असर परेको छ ।  

कोरोनाको असरबाट रिकभर हुन कस्तो प्रेसक्रिप्सन गर्नुहुन्छ तपाईंले ? 

रिकभर कसरी हुन्छ भन्ने कुरामा यसको असर कति हुन्छ, कसरी हुन्छ र कस्ता खालका पोलिसिहरु अख्तियार गरिन्छ भन्ने कुरामा भर पर्दछ । विश्व बैंक, आइएमएफजस्ता  सबैले ‘भि’  सेपको रिकभरि भन्दैछन् । यो भनेको अर्थतन्त्र कोरोना अघि जस्तो थियो, त्यसमा गिरावट भएर तल जाने र फेरि पहिलेकै अवस्थामा पुग्ने भन्ने हो । तर समयअनुसारको राज्यको नीति भएन भने त्यो त्यस्तो अवस्था नहुन सक्छ । रिकभर ‘यु’ सेपको हुनसक्छ । त्यो भनेको तल गएर केही समय स्थिर भएर बस्ने अनि मात्र बिस्तारै मास्तिर उक्लने । सबैभन्दा खराब अवस्था भनेको त एल सेप जस्तो । अर्थतन्त्र खुम्चिएर तल गएको तर माथि आउन कति समय लाग्ने हो यकिन हुन नसक्ने अवस्था । हाम्रो अवस्था एल तिर जाने पो हो कि ।  

सरकारले मुख्यतया दुईटा काम गर्नुपर्‍यो । एउटा वैज्ञानिक किसिमले तथ्यका आधारमा लकडाउनलाई खुकुलो पार्दै लग्नुपर्‍यो । जथाभावी होइन, विस्तृत अध्ययन गरेर खुकुलोपन अपनाउँदै जानुपर्छ । यसैबीच  कोही मानिस भोकले मर्नु भएन । जसले रोजगारी गुमाएका छन्, जो असक्त छन्, उनीहरुलाई राहत निरन्तर आवश्यक हुन्छ ।

हामीकहाँ विकासको कुरा, बेरोजगारीको कुरा, अर्थतन्त्रका कुरा गर्दा हामी उल्टो अवस्थामा छाै‌ । गरिबी निवारणका कुरा, स्वास्थ्य सेवाको क्षेत्रमा प्राप्त गरेका उपलब्धि, आर्थिक विकासका कुरामा हामी ५, ७ वर्षयता जसरी अगाडि बढेका थियाै‌, त्यो क्रमभङ्ग भयो । स्वास्थ्यमा कति प्रगतिभन्दा औसत आयु, बाल मृत्युदर,  मातृशिशु मृत्युदर कति छ भन्ने कुराले मापन गरिन्छ । अहिलेको अवस्था भनेको सुत्केरी हुन अस्पतालसम्म जानसक्ने अवस्था छैन । दक्ष स्वास्थ्यकर्मीले सुत्केरी गराउनसक्ने अवस्था छैन, धेरै स्थानमा । कतिपय अस्पताल पुग्न सक्तैनन्, कतिपय कोरोनाको भयले अस्पताल नै जाँदैनन् । मासिक ३५, ४० हजार बच्चा जन्मिन्छन् नेपालमा । यस हिसाबले ३ महिनाको अवधिमा जन्मिएका करिब एक लाख बालबालिका तथा उनीहरुका आमाले राम्रो स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । यसरी आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्न नसकेका बालबालिका उच्च जोखिममा रहने भए । स्कुलहरु बन्द भएपछि लाखौं विद्यार्थीको पढ्ने, ज्ञान आर्जन गर्ने क्षमतामै ठूलो असर गरेको छ । के देखिन्छ भने हामीले ५, ७ वर्षको अवधिमा प्राप्त गरेको केही मापकहरु अब उल्टिने अवस्था आयो । यो अवस्थामा ठिक ठाउँमा ल्याउन राज्यले उचित नीति अख्तियार गर्नुपर्‍यो । सरकारले मुख्यतया दुईटा काम गर्नुपर्‍यो । एउटा वैज्ञानिक किसिमले तथ्यका आधारमा लकडाउनलाई खुकुलो पार्दै लग्नुपर्‍यो । जथाभावी होइन, विस्तृत अध्ययन गरेर खुकुलोपन अपनाउँदै जानुपर्छ । यसैबीच  कोही मानिस भोकले मर्नु भएन । जसले रोजगारी गुमाएका छन्, जो असक्त छन्, उनीहरुलाई राहत निरन्तर आवश्यक हुन्छ ।

यो जिम्मेवारी सरकारको हो । सरकार भन्ने बित्तिकै संघीय, प्रदेश र स्थानीय तीनवटै सरकारको जसले भए पनि जिम्मेवारी लिनुपर्‍यो । तेस्रो कुरा कुनै पनि उद्यम, व्यापारिक प्रतिष्ठान दिवालियापनमा गएर बन्द हुन भएन । सरकारले रिकभर प्याकेज ल्याउँनुपर्‍यो । सरकार पनि केही हदसम्म जिम्मा लिन सक्षम हुनुपर्‍यो । राज्य भनेको कर संकलक मात्र होइन । क्राइसिसको बेलामा निजी क्षेत्रलाई पनि सरकारले सहयोग गर्नुपर्दछ । उदाहरणमा अहिले तलबकै कुरा आइरहेको छ । सरकारले के गर्‍यो त ? सुरुमा निजी क्षेत्रलाई सतप्रतिशत दिन भन्यो । त्यसपछि आधा अहिले देऊ, बाँकी स्थिति सामान्य भएपछि देऊ भन्यो । यसमा राज्यले पनि जिम्मेवारी लिएको भए हुन्थ्यो । जस्तो ४० प्रतिशत सरकार, ४० प्रतिशत निजी क्षेत्र, २० प्रतिशत मजदुर । यसो गरेको भए सामान्य भएर जान सक्थ्यो । 

सरकारको यो नीति त औपचारिक रुपमा दर्ता भएका रोजगारदाताको हक मात्र भयो । अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्नेहरुबारे  भएन । यदि सरकारले निश्चित भाग योगदान गर्ने नीति ल्याएको थियो भने ठूलो संख्यामा कामदार अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत औपचारिक क्षेत्रमा आबद्ध हुन सक्थे । यो एउटा अवसर थियो । सामाजिक सुरक्षा कोषमा दर्ता नभएको,  त्यत्तिकै काम मात्र लगाइरहेको निजी क्षेत्रले सरकारबाट सहुलियत पाउने भन्ने बित्तिकै औपचारिक रुपमा आउने एउटा अवसर हुन्थ्यो । यस्ता कतिपय अवसरहरु क्यास गर्न सरकारले सकेन ।  

अहिले धेरै जसो निजी क्षेत्र बैंकहरुसँग त्रसित भइरहेको अवस्था देखिन्छ । कोरोना महामारीबाट उत्पन्न अहिलेको अवस्थामा बैंकहरुको भूमिका कस्तो हुनुपर्दछ ?  

बैंकिङ पोलिसिले कतिपय कुरा त सम्बोधन गर्ला । जस्तो मेरियट होटलकै कुरा गरौँ । भर्खरै सुरु भएको छ, अर्बौँ लगानी छ । बन्द भएको हायतकै कुरा गरौं, अर्बौँ ऋण छ बैंकको । बैंकले २ वर्षसम्म किस्ता बुझाएन भने लिलामीमा जानुपर्‍यो  । यस्तो पाटोलाई केही सजिलो होस् भन्ने एउटा कुरा । अर्को कुरा प्राइवेट सेक्टरको कुरा ब्याजमा केही सहुलियत होस भन्ने हो । अहिले सरकारले पुनर्कर्जाको कुरा ल्याएको छ । पहिला ५० अर्बको पुनर्कर्जा थियो । अहिले करिब १०० अर्बको पुनर्कर्जा योजना सरकारको छ । यहाँ कुरा के भने ५० अर्बको मात्र प्याकेज हुँदा १५, १६ अर्ब मात्र प्रयोग भयो, अरु हुन सकेन । त्यसका पछाडि कारण थिए । निजी क्षेत्रले त्यसका केही सर्तहरुमा संशोधनको माग गरेका थिए । कतिपय सर्त स्वीकार गर्न नसक्ने खालका छन् भन्ने निजी क्षेत्रको गुनासो थियो । अहिले मात्रा बढाएर दोब्बर पुर्‍याइयो, जुन सर्तहरुबारे प्रश्नहरु थिए त्यसको सम्बोधन भएन । निजी क्षेत्र फ्रेन्डली हुनु पर्‍यो पुनर्कर्जा योजना । होइन भने त्यसको प्रयोग त्यति धेरै हुन सक्ने देखिन्न । पुनर्कर्जाले त्यति धेरै सहुलियत हुन सक्ने भए पनि बैंकहरुप्रति निजी क्षेत्र भययित भएको हो । धेरै जस्तो उद्यम, व्यापार बैंकसँगको ऋणबाटै सञ्चालित छन् । कोभिड १९, का कारणले उद्यम, व्यापार नचलेको अवस्थामा बैंकसँग डराउने स्थिति आयो । डराएन भने आफ्नो घरखेत नै जाने अवस्था आउँछ । प्रोजेक्ट धितो राख्ने प्रावधानहरु भएको भए यस्तो अवस्था आउने थिएन । यहाँ त कम्पनी मात्र होइन, व्यक्तिगत जमानी खोजिरहेका हुन्छन् बैंकहरुले । प्राइवेट घितो भनेको केही गरी ऋण तिर्न सकेन भने आफैँ बेघर हुने अवस्था हुन्छ, त्यसैले बैंकहरुबाट डराउने अवस्था आउँछ ।  

हामीकहाँ प्रोजेक्ट लोनको अवधारणा किन कार्यान्वयनमा आउन सकेन ?  

प्रोजेक्ट लोनबारेका कुरा धेरै वर्षदेखि सुुरु भएको हो । प्रोजेक्टका लागि ऋण दिने व्यवस्था भयो भने ऋण लिने क्लाइन्ट र ऋण दिने बैंकबीच एक किसिमको गहिरो सम्बन्ध हुन्छ, पार्टनरसीपजस्तो अवस्था हुन्छ । प्रोजेक्ट हुब्यो भने बैंक पनि डुब्ने स्थिति हुने भएकोले बैंकले पनि नजिकबाट निगरानी गरिरहेको हुन्छ । अझ कतिपय अवस्थामा त नयाँ उद्यम, व्यवसायका लागि बैंक आफै‌ मेन्टरको भूमिका खेल्नसक्ने हुन्छ । त्यसैले प्रोजेक्ट लोनको अवधारणाबारे अगाडिदेखि कुराकानी भएका हुन् । तर हामीकहाँ राजनीतिक हस्तक्षेपको अवस्था छ । बैंकिङ सेक्टरमा पनि राजनीतिक दबाबको कुरा आउँछ बेलाबेलामा । नेपालमा प्रोजेक्ट लोनको प्रावधान भयो भने लोन लिनकै लागि प्रोजेक्ट बनाएर ऋण लिने दुरुपयोग गर्ने प्रवृत्ति हामीकहाँ विकास हुनसक्ने खतरा छन् । त्यसैले बैंकहरु रिस्क लिन तयार हुन नसकेका हुन् । बैंकिङ सेक्टरमा राजनीतिक दबाब र प्रभाव नहुने अवस्था भयो भने प्रोजेक्ट ऋण सम्भाव्य हुन्छ । बैंकहरु प्रोजेक्ट लोनको व्यवस्थामा हुनसक्ने राजनीतिकलगायतका दबाब, प्रभाव झेल्न चाहन्नन्, रिस्क लिन चाहँदैनन् ।  

कोरोनाको अहिलेको अवस्थाबाट छोडेर कुरा गर्दा, नेपालको सम्भावनाका क्षेत्रहरु के–के हुन् ?

नेपाललाई कसरी विकास गर्ने भन्नै बित्तिकै हाम्रो स्रोत के हो भन्ने कुरा आउँछ । नेपालका प्रमुख दुईटा स्रोत हुन्, एउटा ल्याण्ड (माटो) अर्को लेवर (मानवीय स्रोत) । ल्याण्ड भनेर फार्मिङ ल्याण्ड मात्र होइन, प्राकृतिक सौन्दर्यदेखि लिएर जलस्रोत विकासको कुरा आउँछन् । लेवर भन्नाले मानवीय स्रोतको कुरा आउँछ । हामीले यो ल्याण्ड र लेवर दुई स्रोतलाई आन्तरिक रुपमा कसरी प्रभावकारी रुपमा उपयोग गर्दछौं त्यसमा भर पर्दछ । यी स्रोतलाई उपयोग गरेर अगाडि बढ्ने प्रशस्त सम्भावना छ । त्यसमा पनि हामीले पहिल्यैदेखि भन्दै आएको जलस्रोतको विकासको कुरा हो । जलस्रोतको विकास भनेको बिजुली उत्पादन मात्र होइन, सिंचाइको व्यवस्था पनि हो । जलस्रोतको विकास गरेर सिंचाइको व्यवस्था हुनेबित्तिकै कृषि उत्पादन बढ्छ । कृषिमा विकास हुन्छ । कृषिबाहेक गैर काठजन्य जडिबुटी उत्पादनको सम्भावना उत्तिकै छ । त्यस्तो उत्पादनमा एक तहसम्मको प्रशोधन मात्र ग¥यो भने ४, ५ गुणा बढी मूल्य पाइन्छ । ल्याण्डसँगै जोडिएको अर्को महत्वपूर्ण पर्यटन व्यवसाय हो । पर्यटनका विभिन्न आयाम छन्, होटल, ट्राभल, टुरलगायतका क्षेत्र छन् । नेपालको अर्को महत्वपूर्ण स्रोत भनेको मानवीय स्रोत हो । हाम्रो जनसंख्यामा धेरै जसो युवा छन्, धेरैजसो १०, १२ पढेका युवा छन् । उनीहरु टेक्नोलोजीसेभि पनि छन् । टेक्नोलोजीमा आधारित काम दिएर उनीहरुलाई रोजगार बनाउन सकिन्छ । अहिलेको अवस्था भनेको फोर्थ लेभलको औद्योगिक क्रान्ति भन्छौँ, अहिले अवस्थासँग मिल्ने प्रविधिमा जोड्न सकियो भने युवालाई राम्रो काम हुन्छ । युवालाई अब त्यतातिर सक्रिय बनाउनु पर्‍यो ।  

युवा र टेक्नोलोजीबीचको सम्बन्ध कसरी गाँस्न सकिएला ?

बालीनालीको बिमाको कुरा गरौँ जुन अफ्रिकी देशमा लागू भएको छ । बालीनाली बिमा किसानले उत्पादन राम्रो हुँदाहुँदै पनि अन्न फलेन, मौसमले साथ दिएन भनेर बिमा लिने प्रवृत्ति देखिएपछि त्यसलाई अनुगमन गर्ने प्रविधि विकास गरियो । बिमा कम्पनीहरुले खेतमा सेन्सर राखे, त्यस्ता सेन्सरले पानी कति पर्‍यो, माटोको अवस्था हावा, तापक्रम, आद्रतालगायतका सूचना निरन्तर संकलन ग¥यो । यसरी सबै खालको तथ्य लिएपछि बालीनालीमा असर परेको नपरेको थाहा हुन सक्ने भयो । यहाँ देखिने मोरल हजार्डको समाधान हुने प्रविधि राखियो । यसो गर्दा बिमा कम्पनी आफ्ना कर्मचारी, बिमा एजेन्ट नराख्दा पनि हुने भयो । स्थानीय बीउ बेच्ने पसलेले सेन्सरका तथ्यहरु संकलन गरेर जानकारी दिने अवस्था हुनसक्छ । मोबाइलबाट डाटा पठाउने, मोबाइलबाटै इन्सुरेन्स दाबी गर्ने र भुक्तानी पनि मोबाइलबाटै गर्ने व्यवस्था हुनसक्छ । अहिलेका युवा पढेलेखेका छन्, उनीहरुलाई मोबाइल एसेम्बल गर्ने कामको तालिम दिन सकिन्छ । ३ देखि ६ महिनाको तालिम दिएर उनीहरुलाई मोबाइल एसेम्बल गर्नसक्ने बनाउन सकिन्छ । आइटीको कारोबार गरेर विश्वभरको बैंकिङ कारोबारको केन्द्र बनाउन सकिन्छ नेपाललाई । हामी भूपरिवेष्ठितको जुन समस्या छ, अहिलेको टेक्नोलोजीलाई उपयोग गरेर त्यसको प्रभाव कम गर्न सकिन्छ ।  अहिले सरकारले रोजगारी सृजना गर्ने भन्दै छ । सरकार आफँैले करिब ७ लाख रोजगारी सृजना गर्ने नीति बजेटमा आएको छ । सबैलाई रोजगारी दिने भनेको कुरा त सन् १९७० को रुस र चीनमा मात्र सम्भव हुने हो  । रोजगारी दिने निजी क्षेत्रले हो, सरकारले निजी क्षेत्रले काम गर्ने वातावरण बनाउने मात्र हो । निजी क्षेत्रलाई नीतिगत रुपमा प्रोत्साहित गर्ने हो, निजी क्षेत्रले लगानी गरेपछि आफैँ रोजगारीहरु सृजना हुन्छन् ।  

तीन महिना अघिसम्म कोभिड–१९ को भय थिएन, नेपालमा राजनीतिक स्थायित्व थियो, स्पष्ट बहुमतको सरकार बनेको थियो, तर पनि लगानीका हिसाबले त्यत्ति उत्साहजनक अवस्था देखिएन ।  के कारण हो यस्तो अवस्था सृजना हुनुमा ?  

हामीले राजनीतिक स्थायित्व र नीतिगत स्थायित्व एउटै हो भन्नेजस्तो गर्‍यौँ । लगानीकर्ताले निजी क्षेत्रले चाहेको कुरा नीतिगत स्थायित्व हो । नीतिगत स्थायित्व भएन । सरकारले चाँडोचाँडो नीतिहरु परिवर्तन गर्‍यो । भौतिक पूर्वाधारमा ठेक्कापट्टाका व्यवस्थामा २ महिनामा तीनपटक नीति परिवर्तन गरिए । २ वर्षअगाडिको कुरा गर्दा दुई तिहाई बहुमतको सरकार र यो सरकार पाँच वर्षसम्म रहन्छ भन्ने विश्वास थियो । एक किसिमले राजनीतिक स्थायित्व देखियो । तर, राजनीतिक स्थायित्व हुने बित्तिकै नीतिगत स्थायित्व देखिएन । देखिएन भन्दा पनि एउटा समूह समाजवादको बाजा बजाउने भए, उनीहरुका लागि एउटा कुरा भयो । तर एउटा लगानीकर्ताले मैले लगानी गर्न सक्छु भन्ने विश्वास दिलाउन सकिएन । सरकारका नीतिहरु स्पष्ट देखिएनन् । स्वास्थ्यकै क्षेत्रमा हेर्दा पनि एकरुपता र स्पष्टता देखिएन । त्यस्तै अवस्था शिक्षामा देखियो । विकास निर्र्माणका क्षेत्रमा पनि नीतिगत स्पष्टता देखिएन । सम्भाव्य लगानीकर्ताले नीतिगत स्थायित्व देखेन र मेरो लगानी यहाँ लगाउन उचित छैन भन्ने निचोडमा पुगेको अवस्था हो । लगानी गरेर नाफा आर्जन गर्नसक्छु भन्ने विश्वासिलो वातावरण बन्न सकेन नेपालमा ।  

तपाइको दैनिकी  

लकडाउनमा छु । काम नपरी बाहिर जाने कुरै भएन । म यसबीच बाहिर निकै कम मात्र गएको छु । यो तीन महिनाको बीचमा ४, ५ पटक मिटिङमा गइयो होला । अरु ४, ५  पटक औषधि किन्ने र डाक्टरकोमा जाने काम भयो होला । मन लागेका कुरा पढ्ने काममै बित्यो धेरै समय । न्यूजहरु हेर्ने, सुन्ने कुरा भयो । कोभिड पनि अध्ययनका लागि नयाँ कुरा भयो । कोभिडको इकोनोमिक्स मात्र होइन कि नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रको अवस्थाबारे केही अध्ययन गर्ने काम भयो ।  

तपाईं त धेरै व्यस्त मानिस, कोभिडले पारिवारिक मिलन पनि गरायो होइन ?  

सधैँ घरमा कति बस्नु, अब त गाह्रो भयो । पहिला दिदीबहिनी आउने भान्जाभान्जी आउने जाने हुन्थ्यो । अहिले त उनीहरु आउन पनि बन्द भयो । हामी बुढाबुढी मात्र छाै‌ । बुढाले बुढीको मुख मात्र हेरिरहनुपर्ने, बुढीले बुढाको अनुहार मात्र हेरिरहनुपर्ने भएपछि झगडा र मिस अण्डरस्ट्याण्ड हुने स्थिति पो भयो ।  

परिवार बालबच्चा ?  

श्रीमती आरती पाण्डे, वायोकेमिष्ट्रिको प्रोफेसर एवं विभागीय प्रमुख छन्, काठमाडौं मेडिकल कलेजमा । छोराहरु अमेरिकामा पढ्दै छन् । जेठो अभिनव मास्टर्स सकेका छन्, उनी डेटा साइन्टिस हुन् । कान्छो अंकितराज अन्डर ग्राजुएट सकेका छन्, उनी सफ्टवेयर इन्जिनियर हुन् ।  

खानपिन, धर्मकर्म, घुमफिरबारे बताउनुस न ? 

घुमफिर मनोरञ्जनका लागि भन्नेभन्दा पनि सेमिनार, गोष्टीको क्रममा घुमघाम भयो । खानपिनमा मात्रा मिलाएर सबै थोकमा रुचि लाग्छ । धर्मकर्ममा म मेरो बुबाआमाले गरेजस्तो गर्न सक्तिन । तर बडा  दसैं र चैते दसै‌मा साँखुमा हाम्रा कुलदेवताको मन्दिर छ । त्यँहा जान्छु, बोको लिएरै । बलिका बारेमा अहिले के–के कुरा गर्दछन्, त्यो मलाई थाहा छैन । दसै‌मा पण्डित बोलाएर पूजापाठ गराउने काम हुन्छ ।

प्रकाशित: ११ श्रावण २०७७ ०८:२९ आइतबार