चालू आर्थिक वर्षको अन्तिम सातासम्म कर्णाली प्रदेश सरकारले अपेक्षाभन्दा थोरै बजेट खर्च गरेको छ। कूल ३४ अर्ब ३५ करोड ३४ लाख २५ हजार बजेटमा २६.१५ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च भएको छ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले चालूतर्फ ४.४९ र पुँजीगततर्फ ५.७ गरी जम्मा ५.३२ प्रतिशत रकम खर्च गरेको छ। चालू एक अर्ब ७८ करोड ८२ लाख ७८ हजार र पुँजीगत तीन अर्ब ४९ करोड ३३ लाख ५० हजार रूपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो।
त्यस्तै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको कूल विनियोजित बजेट पाँच अर्ब ६० करोड नौ लाख ५० हजारमध्ये १.६ अर्थात् पाँच करोड ९३ लाख ७७ हजार पाँच सय ३२ रूपैयाँ खर्च गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जानकारी दिएको छ।
उक्त कार्यालयका अनुसार उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले दुई अर्ब ८६ करोड ५७ लाख ४३ हजारमध्ये २६.८० प्रतिशत रकम खर्च गरेको छ। तीन अर्ब ४३ करोड पाँच लाख ७९ हजार कूल बजेट भएको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ३९.०५ प्रतिशत रकम खर्च गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयकी सूचना अधिकारी यमुना श्रेष्ठले जानकारी दिइन्।
उनका अनुसार आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षको अन्तिमसातासम्म ४९.५९ प्रतिशत रकम खर्च गरेको छ। यहाँ कूल ६९ करोड ९९ लाख २४ हजार रूपैयाँ विनियोजन भएको थियो।
त्यस्तै भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले १० अर्ब ७० करोड ४८ लाख २३ हजार रूपैयाँमध्ये २३.७० प्रतिशत रकम खर्च गरेको छ। प्रदेश सरकारले पूर्वाधार विकासलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर ठूलो रकम विनियोजन गरेको थियो। रकम ठूलो विनियोजन गरिएता पनि खर्च कम हुँदा सरकारले प्राथमिकता दिएको पूर्वाधार विकास निर्माण गर्ने लक्ष्यमा ठेस लागेको छ।
सामाजिक विकास मन्त्रालय चार अर्ब ७० करोड दुई लाख ६९ हजार मध्ये ४१.९७ प्रतिशत रकम खर्च गरेको छ। यता प्रदेश व्यवस्थापिकाले ५८.१२ प्रतिशत, मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले ५५.८८ र कर्णाली प्रदेश योजना आयोगले २३.१५ प्रतिशत रकम खर्च गरेका छन्। यता कर्णालीका ७९ वटा स्थानीय तहले १९५.०९ प्रतिशत रकम खर्च गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ।
विश्वभरि महामारीका रूपमा फैलिएको कोभिड–१९ अर्थात् कोरोना भाइरसले बजेट खर्च हुन नसकेको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विमला केसीले जनाइन्। ‘कोरोना भाइरसले गर्दा विकास निर्माणका ठप्प भए,’ उनले भनिन्, ‘जसले गर्दा रकम खर्च हुन सकेन।’ यसले अर्थतन्त्रमा ठूलो प्रभाव पारेको उनको भनाइ छ। तर कर्णाली प्रदेश सरकारले पहिलो चौमिक कात्तिक मसान्तसम्म १.६१ प्रतिशत मात्र रकम खर्च गरेको कर्णाली प्रदेश सरकारले दोस्रो चौमासिक फागुन मसान्तसम्म १०.९० प्रतिशत मात्र रकम खर्च गरेको थियो। बाँकी १६ प्रतिशत बजेट अन्तिम चौमासिकमा खर्च भएको छ। पूर्वाधार क्षेत्रमा व्यवस्थित नतिजा निकालिए भने अरु काम प्रभावित हुने कर्णाली प्रदेशसभा सदस्य गोपाल शर्माले बताए।
‘मन्त्रालय आफैंले भन्दा ढिलो गरी विभिन्न शीर्षकमा प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई रकम पठाएका छन्,’ तरुण दलका सुर्खेत अध्यक्ष हरि बिष्टले भने, ‘उक्त रकम मन्त्रालयको खर्चमा देखिएको छ।’ तर स्थानीय तहमा गएको त्यस्तो बजेट पूरै खर्च हुन नसकेको उनको भनाइ छ। पहिलो र दोस्रो चौमासिकमा रकम खर्च गर्न सकेको भए खर्च धेरै हुने विकाससँगै रकमको खर्च दायरा पनि बढ्ने उनको भनाइ छ। २६.१५ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च गरेको कर्णालीलाई आधा रकम खर्च गर्न चुनौती देखिएको छ।
प्रकाशित: २८ असार २०७७ ०३:२७ आइतबार
