.gif)
.gif)
कोभिड–१९ को संक्रमणका कारण सरकारले लकडाउन (बन्दाबन्दी) को घोषणा गरेको आज ९८ औं दिन हो। लकडाउनका कारण मुलुकका बैक वित्तीय संस्थामा निक्षेप संकलन बढ्दै गएको छ भने कर्जाको माग घट्दै गएपछि बैकहरुले नयाँ रणनिती अपनाउने भएका छन्।
लकडाउनका कारण कर्जाको माग हुन छाडेपछि वाणिज्य बैकहरुले चालु आवको जेठ, असारमा निक्षेपको ब्याजदर घटाउने कसरत सूरु गरेका थिए तर, राष्ट्र बैंकले हस्तक्षेप गरेपछि पछि हटेको थियो।
गत वैशाखमा राष्ट्र बैंकका गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीले बैंक वित्तीय संस्थालाई निक्षेपको ब्याजदर नघटाउन मौखिक निर्देशन दिएपछि बैंकहरुले आगामी आवको साउनवाट निक्षेपको ब्याजदर घटाउने तयारीमा लागेका हुन्।
वणिज्य बैंकहरुको छाता संगठन नेपाल बैकर्स संघका अनुसार गत चैत ११ गतेदेखी कर्जा लगानी खुम्चीदै आएको र यसअघि लगानी भएको कर्जाको ब्याज पनि असुली नभएकाले बैंकहरुले निक्षेपको ब्याजदर घटाएर भएपनि संस्थाको नियमित खर्च घटाउने कसरतमा लागेका हुन्।
सरकारले लकडाउनको घोषणा गरेपछि चालु आवको चैतमा कर्जा लगानी ४० अर्बले बढेको थियो भने निक्षेप ५३ अर्ब ४० करोडले बढेको थियो।
तर, वैशाख र जेठमा मुलुकका बैंकिङ् प्रणालीमा करिब १ खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप थपिदा सोही अवधीमा कर्जाको माग २९ अर्ब २० करोड रुपैयाँले कर्जा घटेको छ।
बैक वित्तीय संस्थाको नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार गत आर्थिक वर्षको बैशाख र जेठमा ४० अर्ब ४० करोड रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेको थियो सोही अवधीमा ७२ अर्ब २० करोड रुपैयाँ निक्षेप बढेको थियो।
राष्ट्र बैंकका अनुसार सरकारले लकडाउन घोषणा गरेपछि बैक वित्तीय संस्थाको कर्जा लगानी घटेपनि चालु आवको साउनदेखी जेठ मसान्तसम्म ११ महिनाको अवधीमा निक्षेप संकलन करिब ३ खर्ब ९८ खर्ब रुपैयाँले निक्षेप बढेको छ भने ऋण ३ खर्ब ९८ खर्ब रुपैयाँले बढेको छ।
बैकर्सका अनुसार अहिले सरकारको चालु खर्च बढ्दै गएकाले मुलुककको बैंकिङ प्रणालीमा निक्षेप थुप्रिदै गएको छ। एकातिर बैंकको कर्जा लगानीमा कमी आएको छ भने निक्षेप संकलन बढ्दै गएको छ। त्यसैगरी, अर्कातिर निक्षेपकर्तालाई ब्याजमार्फत भुक्तानी गर्नूपर्ने रकम बढ्दै गएकाले बैकहरु निक्षेपको ब्याजदर घटाउने दवावमा परेका हुन्।
लकडाउनका कारण लामोसयम बैक वित्तीय संस्थका शाखा कार्यालय बन्द रहेको र सरकारले असार १ गतेदेखी लकडाउन केही खुकुलो पारेपनि कर्जाको माग नभएपछि संघले केहीदिन अघि राष्ट्र बैकलाई सुझाव दिएको संघका अध्यक्ष भुवन दाहालले बताए।
लामोसमय शाखा कार्यालय वन्द हुँदा खर्च कटौती गर्न यसअघि सञ्चालन भएका अनावश्यक शाखा कार्यालय मर्ज/बन्द गर्ने विषयमा आगामी आवको मौद्रिक नितीमार्फत सम्वोधन गर्न सुझाव दिएको उनले बताए।
मुलुकको बैंकिङ् प्रणालीमा तरलता थुप्रिदै गएकोले अहिलको अवस्थामा निक्षेपको ब्याजदर घटाउनुको विकल्प नरहेको उनले बताए। हालसम्म औपचारिक रुपमा केही निर्णय भएपनि निक्षेपको ब्याजदर घटाउँने दवावमा बैक रहेको उनले बताए।
राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुणाकर भट्टले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा मुद्रास्फीति ७ प्रतिशतभन्दा तल राख्ने लक्ष्य लिएको बताए।
चालु आवको १० महिनाको अवधीमा मुद्रास्फीति करिब ६ दशमलव ५ प्रतिरहेको बताउँदै उनले निक्षेपको वास्तविक ब्याजदर बचतमा हुनुपर्ने बताए।
श्रोतका अनुसार राष्ट्र बैंकका गर्भनर अधिकारीले निक्षेपमा ब्याज नघटाउन मौखिक निर्देशन दिएपनि बैंक वित्तीय संस्थालाई एकातिर ऋणको ब्याज घटाउने दबाब छ भने अर्कोतिर निक्षेपमा पनि ब्याज घटाउनु पर्नै भएकाले आगामी आवको साउन १ गतेदेखी निक्षेपको ब्याजदर घटाउने योजनामा छन्।
श्रोतका अनुसार बैंकर्सबीच अनौपचारिक रुपमा भएको छलफल अनुसार आगामी आवको साउनदेखी निक्षेपको ब्याजदर बढीमा दुई प्रतिशत विन्दुसम्म घटाउने कसरतमा लागेपनि यस विषयमा राष्ट्र बैकसँग भने औपचारीक रुपमा छलफल भएको छैन।
संघका अनुसार गत चैत मसान्तदेखि जेठ ३० गतेसम्म ८७ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप बढेको छ तर कर्जाको माग २९ अर्ब रुपैयाँले घटेकाले अब निक्षेपको ब्याजदर घटाउन छलफल भइरहेको छ।
संघका अनुसार हाल बैकहरुले संस्थागत निक्षेपमा बढीमा ७ प्रतिशत ब्याज दिदै आएका छन् भने ब्यक्तिगत निक्षेपमा ८ दशमलव ७५ प्रतिशत ब्याज दिदै आएका छन्। त्यसैगरी, बचतको साढे ५ प्रतिशत ब्याज निर्धारण गरिएको छ।
संघका अनुसार लकडाउन सूरु भएपछि प्रतितपत्र (एलसी) को बिक्रि बाहेक कर्जाको माग न्यून रहेको छ। जसकारण यसअघि ७९ प्रतिशतसम्म पुगेको सिसिडी दर अहिले ७४ प्रतिशतमा झरेको छ। राष्ट्र बैंकका अनुसार बैकहरुको सिसिडी दर ८० प्रतिशतभन्दा कम हुनुपर्छ।
प्रकाशित: १५ असार २०७७ १२:४२ सोमबार
.gif)
