सरकारले सामाजिक सञ्जालमा विवादास्पद अभिव्यक्ति र मन नपरेका व्यक्तिलाई तल्लो तहमा ओर्लेर गाली गर्दै आएका इन्जिनियर गुरुप्रसाद भट्टराईलाई नेपाल रेल्वे कम्पनीको महाप्रबन्धकमा नियुक्त गरेसँगै चौतर्फी विरोध भएको छ । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले रेल्वे कम्पनीको महाप्रबन्धकमा भट्टराईलाई दुई वर्षका लागि नियुक्ति गरेको जानकारी दिएका थिए । 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चाहनामा भट्टराईलाई नियुक्त गरिएको हो । सतारुढ दलका नेता भीम रावलले नेपाल रेल्वे कम्पनीको महाप्रबन्धकमा भट्टराईको नियुक्तिलाई लिएर सार्वजनिक रुपमा विरोध जनाएका छन् । सतारुढ दलका नेता रावलले सामाजिक सञ्जाल टिवरमा राष्ट्रिय महत्वका विषयमा पार्टीमा बैठक र छलफल नहुने र सरकारी निकायमा जिम्मेवारी दिँदा देश, जनता र पार्टीका लागि कुनै योगदान नगरेका व्यक्तिलाई नियुक्त गरेको भन्दै विरोध गरेका छन् । 

‘राष्ट्रिय महत्त्वका विषयमा पार्टीमा बैठक र छलफल नहुने र सरकारी निकायका जिम्मेवारी देश, जनता र पार्टीका लागि कुनै योगदान नगरेका सामाजिक सञ्जालमा अश्लील र उच्छृंखल किसिमले कसैको तावेदारी र कसैको बेइज्जत गर्नेलाई दिँदै जाने, कार्यले देश र पार्टीमाथि आउँदै गरेको संकटको आभास हुन थालेको छ,’ उनले टिवटरमा भनेका छन् । 

नेता रावलले मात्र होइन सार्वजनिक सञ्जालमा भट्टराईको नियुक्तिलाई लिएर व्यापक विरोध गरिएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीको भजन गाउने र अन्य सबै नेता, कार्यकर्ता, नागरिक समाजका अगुवालगायत सबैलाई छुद्र शब्द प्रयोग गर्ने व्यक्तिलाई महाप्रबन्धक जस्तो पद दिन नहुने धेरैको टिप्पणी छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका एक अधिकारीले नेपालमा काम गरेको अनुभव नभएका र क्षमता पनि नभएका भट्टराईलाई महाप्रबन्धकमा नियुक्त गरेर सरकारले गलत निर्णय गरेको दाबी गरे । 

‘सामाजिक सञ्जालमा प्रधानमन्त्रीको खुबै गुणगान गाउँथे,’ ती अधिकारीले नागरिकसँग भने, ‘प्रधानमन्त्रीले आफ्नो प्रशंसाको गुन तिर्न महाप्रबन्धकमा नियुक्त गरिदिनुभएछ ।’ रेल्वे कम्पनी भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय अन्तर्गतको हो । अर्कोतिर भट्टराईको नियुक्ति आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले ल्याएको नीति विपरीत पनि छ । अर्थमन्त्री खतिवडाले बजेट सार्वजनिक गर्दा कोभिड १९ का कारण सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता अपनाउनुपर्ने भन्दै अति आवश्यकबाहेक कुनै पनि सरकारी तथा गैरसरकारी संघ–संस्थामा नियुक्ति नगर्ने भनेका थिए । 

खतिवडाले अत्यावश्यक सेवा बाहेकका सार्वजनिक निकायका सबै रिक्त दरबन्दीमा नयाँ नियुक्ति रोक्का राख्ने व्यवस्था गरेको दाबी गरेका थिए । तर यो नीति विपरीत भट्टराईलाई नियुक्त गरिएको हो । अहिले रेल्वे कम्पनीमा नेतृत्व नभए पनि खासै फरक पर्दैन । बजेटको नीति अनुशरण गर्ने हो भने कोभिड १९ को समस्याको सेरोफेरोबाहेकमा नियुक्ति दिनु हुुँदैन ।

प्रकाशित: ३२ जेष्ठ २०७७ १०:०३ आइतबार