२० श्रावण २०७७ मंगलबार
अर्थ

प्रदेश सरकारको लाचारी, योजना बनाउँदै पन्छ्याउँदै

पहिले घोषणा गरेका धेरै महत्वाकांक्षी र रणनीतिक महत्वका योजनाहरु यसपटकको प्रदेश १ सरकारको नीति तथा कार्यक्रमबाट गायब भए। कोरोना कहरले निम्त्याएको आर्थिक संकटका कारण यसपटक योजनाविद्हरुदेखि अर्थशास्त्रीहरुसम्मले ठूला र महत्वाकाक्षी आयोजना नल्याउन दिएको सुझाव प्रदेश र संघ दुवै सरकारका लागि योजना पन्छाउने सजिलो उपाय बनेको छ।

प्रदेश र स्थानीय सरकारप्रति संघीय सरकारको अनुदार रवैया, प्रदेश सरकारको आफ्नै कमजोरी लगायतले योजना बनाउँदै, पन्छाउँदै गर्नुपर्ने अवस्थामा प्रदेश सरकार पुगेको छ। धेरै अघि नै सुरु भएको सिलसिला कोरोनाका कारण प्रकट रुपमा देखापरेको छ।

धेरै योजनामा सरकारका लागि कोरोना कहर यस्तो सन्जिवनी सावित भएको छ। जसले उसलाई ठूला आयोजना पन्छाउने पर्याप्त बहाना उपलब्ध गराएको छ। गत शुक्रबार प्रदेश १ को प्रदेशसभामा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमको ३३ नम्बर बुँदामा भनिएको छ ‘हामीले कल्पना नगरेको परिस्थिति सृजना भएको परिपे्रक्षमा तत्कालका लागि विकास कार्यक्रमका प्राथमिकताहरुमा केही फेरबदल गर्नुपर्ने बाध्यकारी परिस्थिति सिर्जना भएको छ।’

के कोरोना कहरकै कारण प्रदेशले दर्जनभन्दा बढी आफैले अघि सारेका आयोजनाहरु पन्छाएको हो त ? ‘कोरोना निहुँ बन्यो तर त्यस्ता योजनाहरु पन्छाइएको छ, जो पूरा हुने खालका थिएननु, प्रदेश मन्त्रीपरिषदका एक सदस्य भन्छन्,  किनभने सुरुमा ज्यादै उत्साही भएर योजना ल्याइयो। तर हाम्रो अवस्था ती ठूला आयोजना गर्ने हैसियतमा रहेनछ भन्ने बुझिँदैछ। संघीयता कार्यान्वयनमा गए पनि काठमाडौंको केन्द्रीकृत मानसिकता अझै कायम रहेको परिणाम पनि आफ्ना रणनीतिक महत्वका योजना पन्छाउन बाध्य हुनु परेको ती मन्त्रीको भनाइ छ।

सत्तारुढ नेकपाकै सांसदहरु पनि सिहंदरबारको केन्द्रीकृत मानसिकताले प्रदेशलाई आफ्ना आयोजना कार्यान्वयनमा कठिनाई उत्पन्न भएको बताउँछन्। ‘सुरुमा ज्यादै उत्साह थियो’, प्रदेश १ का एक जना नेकपा सांसद भन्छन् तर, आफ्नै पार्टीको सरकारले सबै अधिकार, बजेटमा मुट्ठी कसेर हाम्रो उत्साहमा पानी छर्किदियो। प्रदेश १ काँग्रेसका सचेतक केदार कार्की यसमा केन्द्र मात्रै दोषी रहेको मान्न तयार छैनन्। ‘केन्द्र त संघीयताको मर्म अनुसार चलेको छैन नैु, उनी भन्छन्,’ तर, प्रदेशले पनि केन्द्रले दिएको खानेभन्दा पर गएर कहिल्यै सोचेन। कुन अधिकारका लागि प्रदेश १ केन्द्रसँग लडेको देखियो।

संविधानका एकल र साझा सूचीका अधिकार कार्यान्वयनमा पनि प्रदेशले केन्द्रकै मुख ताकेर भएकै अवस्थामा रमाएर बसेको प्रमाण अरु पनि थुप्रै छन्। प्रदेश सुरक्षा, प्रहरीदेखि स्रोत परिचालनका मुद्दासम्ममा प्रदेशले कुनै पहल लिएको छैन। यही अकर्मण्यताले आफ्नै महत्वका योजनामा पनि पछि हट्ने लाचारीमा प्रदेश सरकार पुगेको छ।

संघीयता कार्यान्वयनको पहिलो वर्ष प्रदेश तहमा उत्साहको पारो उच्च थियो। प्रदेश १ सरकारले पहिलो वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम ल्याउँदै थियो। आर्थिक वर्ष २०७५–०७६ को नीति कार्यक्रम प्रदेशसभामा पेश भयो। त्यसमा धेरै कार्यक्रमहरुसहित एउटा योजना प्राथमिकतापूर्वक समावेश थियो। जसमा भनिएको थियो ‘उच्च हिमाली क्षेत्र ताप्लेजुङ–संखुवासभा–सोलुखुम्बु जोड्ने सडक निर्माण प्रक्रिया अघि बढाइनेछ।’

गत शुक्रबार प्रदेश सरकारले संसद्मा आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को नीति तथा कार्यक्रम पेश गर्यो, यसपटक त्यो योजना गायब भयो। गायब हुने सूचीमा यो एक्लो योजना थिएन। प्रदेशले गौरवको आयोजनाका रुपमा यसअघि अघि सारेको केचना–सगरमाथा सडक, धरान मुलघाट सुरुङमार्ग, जलविद्युतको प्रदेशको पानी जनताको लगानी, उदयपुरको रानीटारलाई बेस बनाएर कञ्चनजंघा, मकालु र सगरमाथा बेसक्याम्पसम्मको सडक, चक्लाबन्दी खेती लगायतका दर्जनौं योजना यसपटक हराए। त्यति मात्रै होइन, हरेक जिल्लामा प्राविधिक शिक्षालय, झापामा हात्ती करिडोर, ग्रामीण औद्योगिक ग्राम जस्ता अघिल्लो वर्षका आयोजना पनि यसपटक गायब भए।

प्रदेशसभामा अहिले जारी रहेको नीति कार्यक्रममाथिको छलफलमा विपक्षी मात्रै होइन, सत्तारुढ सांसदहरु पनि प्रश्न गरिरहेका छन्  किन हटाइए ती आयोजना? नेकपा सांसद उत्तम बस्नेतले भने, केचना–सगरमाथा सडकको आयोजना हटाएर किन सरसफाईको मात्रै योजना अघि सारियो ? बुझिनसक्नुभयो।’ नेकपाकै सांसद कुसुम श्रेष्ठ प्रदेश सरकारले योजनाहरुमा ‘हिँड्दैछ, पाइला मेट्दैछ’ जस्तो व्यवहार गरेको भन्दै सदनमै असहमति प्रकट गरेकी थिइन्। मुख्य विपक्षी काँग्रेस त प्रदेशको नीति कार्यक्रमलाई हावादारीु नै भनिरहेको छ। तर, मन्त्रीहरुको बुझाई छ ‘हामीले ल्याएका ठूला आयोजनामा संघको सहयोग नै भएन। एकातिर स्रोत अभाव अर्कातिर केन्द्रको संघीयताको मर्मविपरितको व्यवहार नै यसो हुनुको मुख्य कारण हो।’

संघीयताका विज्ञ खिमलाल देवकोटा संघीय सरकार साना ठूला सबै योजनामा आफै अघि सर्ने र सुरुमा प्रदेशहरु महत्वाकांक्षी बनेका कारण योजनाहरु पन्छाउने अवस्था आएको बताउँछन्।‘संघले ठूला मात्रै होइन, तालिम दिने योजना पनि आफै गर्ने व्यवहार प्रदर्शन गर्छ’, उनले भने ‘यस्तोमा प्रदेशलाई ठूला परियोजनाहरु अघि बढाउन सकस परेको हुनसक्छ। अझ कोभिडले धेरै कुरामा असर पार्ने नै भयो।’

प्रकाशित: २७ जेष्ठ २०७७ ११:१२ मंगलबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App