आधुनिक मौद्रिक अर्थशास्त्रमा तरलताको विरोधाभास एक जटिल अनि महत्त्वपूर्ण अवधारणाका रूपमा स्थापित छ, जसले परम्परागत मौद्रिक नीतिको प्रभावकारितामाथि प्रश्न खडा गर्छ। सामान्य आर्थिक सिद्धान्तअनुसार बजारमा पैसाको आपूर्ति बढेमा उपभोग, लगानी अनि समग्र आर्थिक गतिविधिहरू तीव्र रूपमा विस्तार हुने अपेक्षा गरिन्छ तर व्यवहारमा विशेषतः आर्थिक मन्दी, उच्च अनिश्चितता आदिमा बजारमा पर्याप्त वित्तीय तरलता हुँदाहुँदै  पनि समग्र अर्थतन्त्र अपेक्षित रूपमा चलायमान हुन सक्दैन, जसबाट बजारमा तरलताको विरोधाभास सिर्जना हुन्छ।

तरलताको विरोधाभास व्याप्त रहेको अवस्थामा लगानीकर्ताको विश्वास, जोखिम स्वीकार गर्ने प्रवृत्ति तथा आर्थिक क्रियाकलापमा आबद्ध संस्थाको भूमिकासमेतमा अन्योल सिर्जना हुन गई ब्याजदरमा व्यापक हेरफेर हुँदा समेत परिस्थितिलाई अपेक्षित रूपमा सुधार गर्न नसकिने अवस्था निर्माण हुन्छ। सामान्य शब्दमा बुझ्दा बैंकहरूका लागि यो तरलताको विरोधाभास यस्तो कठिन अवस्था हो, जहाँ पैसा त पर्याप्त हुने तर त्यसलाई चलाउन नसक्ने अवस्था सिर्जना हुने वा पैसा खोज्दा उपलब्ध नहुने वा ब्याजदर हेरफेरमा अत्यधिक मूल्य युद्ध सिर्जना हुने आदि जस्ता विषम परिस्थितिहरू उत्पन्न हुन्छन्।

नेपाली अर्थतन्त्रमा देखिएका तरलता विरोधाभासहरूलाई नियाल्दा विशेषतः निम्नानुसारका अवस्थाहरूको बारम्बारता व्याप्त रहेको भेटिन्छ।

आवश्यकता पर्दा तरलता हराउने प्रवृत्ति यो बैंकिङको सबैभन्दा सामान्य विरोधाभास हो। सामान्य अवस्थामा बजारमा तरलता पर्याप्त हुन्छ र बैंकहरूले सजिलै पैसाको लेनदेन गर्छन् तर जब वास्तविक संकट देखा पर्छ, तब बैंकलाई सबैभन्दा अधिक तरलताको खाँचो हुन्छ। त्यत्तिबेला बजारबाट तरलता गायब हुने अवस्थालाई यस प्रवृत्तिअन्तर्गत राख्न सकिन्छ।

विशेषतः संकटको समयमा सबै बैंकहरू आफ्नो अवस्थालाई वैधानिक तरलता व्यवस्थापनको स्तरभन्दा पनि राख्ने प्रवृत्तिहरू बढ्दै जान्छन्, जसका कारणले कर्जा प्रवाह गर्न वा अन्य लगानी गर्न बैंकहरू हिचकिचाउने परिस्थिति निर्माण हुँदा यस्तो तरलता संकटको अवस्था झनै गहिरिँदै जान्छ।

सुरक्षित सम्पत्तिको जोखिम

यसले बैंकको व्यवस्थापनसँग सोझै सम्बन्ध राख्ने गर्छ। सामान्यतयाः बैंकसँग जति धेरै तरल सम्पत्ति हुन्छ, सैद्धान्तिक रूपमा त्यो बैंक त्यति नै सुरक्षित हुनुपर्ने हो तर अत्यधिक तरलता व्याप्त रहेको अवस्थामा बढी जोखिमपूर्ण काम गर्ने वा जथाभावी ऋण प्रदान गर्नेजस्ता गतिविधिले प्रश्रय पाउँदा बैंकमा जोखिम बढी असुरक्षाको वातावरण सिर्जना हुँदै जान्छ।

नेपालमा पुँजी वृद्धिको अभियानपछि मर्जर तथा प्राप्तिले चलायमान बनेको बैंकिङ क्षेत्रमा बढेको पुँजीमा कायम गर्नुपर्ने प्रतिफलको दबाबमा कर्जा प्रवाहमा परेको क्रमिक चापलाई कोरोनाको समयमा थुप्रिएको तरलताले मलजल गर्दा कहरपछिको समयमा कर्जा प्रवाहको वृद्धिमा देखिएको तीव्रता र वर्तमान समयमा बैंकिङमा कायम रहेको कुल निष्क्रिय कर्जाको अनुपातको बढोत्तरीलाई समेटेर विश्लेषण गर्ने हो भने सुरक्षित सम्पत्तिको जोखिमका प्रवृत्तिहरूलाई सहजै बुझ्न सकिन्छ।

अत्यधिक तरलता तर कमजोर कर्जा लगानी

सामान्यतयाः बैंकिङमा तरलता अधिक हुँदै जाँदा ब्याजदरमा कटौती आई कर्जा सस्तो भई कर्जाको मागमा बढोत्तरी हुन्छ तर यस प्रवृत्तिमा अधिक तरलता भई ब्याजदरमा उल्लेख्य रूपमा कटौती आउँदासमेत कर्जाको मागमा वृद्धि आउन सक्दैन र विरोधाभास उत्पन्न हुन्छ। नेपाली अर्थतन्त्रमा पछिल्लो समयमा यो प्रवृत्ति क्रमिक रूपमा हाबी हुँदै गएको देखिन्छ। पछिल्लो समयमा नेपाली बैंकहरूमा अर्बौं रुपैयाँ लगानीयोग्य तरलता थुप्रिई ब्याजदरसमेत उल्लेख्य रूपमा घट्दा पनि बजारमा ऋणको माग हुन सकेको छैन भने बैंकहरू पनि थप कर्जा प्रवाहको जोखिम मोल्न डराइरहेका छन्।

चालु आर्थिक वर्षको पछिल्लो समयसम्म बैंकिङमा अधिक तरलता थुप्रिनुले यस तथ्यलाई प्रमाणित गर्ने दरिलो आधार बनेको छ, जुन नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा कायम रहेको सम्भवतः इतिहासकै ठुलो आकारको तरलता हो। मासिक करिब एक सय ५० अर्बभन्दा बढी विप्रेषण प्रवाहले निक्षेपको आकारमा निरन्तर वृद्धि ल्याउँदा तरलताको आकार क्रमिक रूपमा बढ्दै गई निक्षेपको ब्याजदरमा उल्लेख्य रूपमा कटौती आई कर्जाको ब्याजदर न्यून बन्दा समेत कर्जा निक्षेप अनुपात केवल ७३ प्रतिशतको वरपर रहनु, उद्योगहरू जडित सञ्चालन क्षमताभन्दा निकै कम मात्रमा सञ्चालित हुनु, कर्जाको माग हुन नसक्नु आदिले तरलताको अधिकताले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनका लागि अपेक्षित रूपमा गति दिन नसकेको स्पष्टै देखिन्छ।

हाल नेपालमा तरलताको पासोका स्पष्ट लक्षणहरू विकास भइसकेको देखिन्छ, जहाँ ब्याजदर घटे पनि कर्जा माग विस्तार हुन सकेको छैन। नेपाल राष्ट्र बैंकले नीतिगत दर घटाउने, ओभरड्राफ्ट सुविधा सहज बनाउने, निक्षेपसम्बन्धी नियम खुकुलो पार्ने तथा तरलता व्यवस्थापनका उपकरणहरू परिमार्जन गर्ने आदि प्रयत्न गरिरहँदासमेत तरलतालाई उत्पादनशील लगानीतर्फ निर्देश हुन नदिने गरी विकास भएको विद्यमान संरचनात्मक अवरोधलाई हटाउन सकेको देखिँदैन। नेपालको मूल समस्या ब्याजदर होइन, बैकिङ प्रणालीको तरलता प्रशोधन गराउन सक्ने गुणस्तरीय एवं बैंकयोग्य परियोजनाको अभाव हो भन्ने कुरा पुनः एकपटक छर्लंगै भएको छ।

नेपालको विद्यमान तरलताको विरोधाभासबाट बाहिर निस्कन अर्थतन्त्रका सम्पूर्ण सरोकारवालाहरूको सामूहिक प्रयत्नको आवश्यकता देखिन्छ। जसमा निम्नानुसारका उपाय अवलम्बनसँगै प्रयत्नमा प्रभावकारिता अभिवृद्धि हुने देखिन्छ।

पुँजीगत खर्चमा प्रभावकारिता

नेपालमा मौद्रिक नीतिभन्दा पनि वित्त नीतिको भूमिका अहिलेको परिस्थितिमा महत्त्वपूर्ण देखिएको छ। सरकारले विकास निर्माणमा तीव्रता दिई जब ठेकेदारहरूको विद्यमान बक्यौताहरू भुक्तानी गर्छ र नयाँ परियोजना सुरु गर्छ, तब बजारमा पैसाको चक्र बढ्छ। जसबाट निजी क्षेत्रको मनोबल समेत बढ्ने छ। निर्माण व्यवसायी तथा अन्य आपूर्तिकर्ताको बाँकी रहेको रकम भुक्तानी निकास गरिदिँदा बजारमा समग्र माग वृद्धिसमेतमा टेवा पुग्न गई आर्थिक क्रियाकलापहरू चलायमान हुँदा विद्यमान परिस्थितिको व्यवस्थापन सहज हुनेछ।

निजी क्षेत्रको मनोबल बृद्धि

ब्याजदर कम हुँदा पनि ऋणको माग नहुनुले व्यवसायी तथा व्यक्तिगत ऋणीहरूले भविष्यप्रति स्पष्ट रूपमा अनिश्चित बनेको संकेत गरेको छ। नियामक निकायले कार्यान्वयनमा ल्याएको चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी नियमनलाई कम्तीमा साना तथा मझौला उद्यमीहरूलाई प्रोत्साहनकै लागि भए पनि सकेसम्म पूर्ववत नभए खुकुलो बनाउने, छिटो छिटो परिवर्तन भइरहने कर नीति तथा नियमहरूले लगानीकर्तामा सन्त्रास पैदा हुने भएकाले दीर्घकालीन तथा स्थिर नीतिको ग्यारेन्टी गर्दा निजी क्षेत्र थप लगानीका लागि आर्कषित हुँदा वर्तमान परिस्थिति व्यवस्थापनमा सहजता हुने देखिन्छ।

उत्पादक क्षेत्रतर्फ कर्जा प्रवाहमा प्रोत्साहन

वर्तमान समयमा विद्यमान अधिक तरलताको चुनौतीलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा स्रोत परिचालन गर्ने अवसरका रूपमा विकास गर्न सक्दा अर्थतन्त्रलाई सबल बनाउने दरिलो आधार स्तम्भ खडा हुने देखिन्छ।

आयात प्रतिस्थापन गर्ने, कृषिजन्य उद्योग, पर्यटन पूर्वाधार, वैकल्पिक ऊर्जा, घरेलु, साना तथा मझौला व्यवसाय आदिमा प्रवाह हुने कर्जालाई प्रोत्साहन गर्न सहुलियतपूर्ण कर्जाका दायरा फराकिलो बनाउँदै कर्जा प्रवाहलाई सहज तथा सरल बनाउने। यसका लागि बैकिङबाट आफ्ना सञ्चालन क्षेत्रहरूमा उद्यमशीलता प्रवर्धन तथा क्षमता अभिवृद्धिका प्रभावकारी गतिविधिहरू सञ्चालन गर्ने, प्रगतिशील ब्याज अनुदानका व्यवस्थाहरू लागु गर्ने, सुरुवाती लगानीको अभावमा खुम्चिएका व्यावसायिक गतिविधिहरूलाई पुँजीगत प्रोत्साहन गर्ने, परियोजनाको धितोमा कर्जा प्रवाह गर्न सकिने व्यवस्थालाई प्रवर्धन गर्ने, कृषि तथा वनजन्य उपजहरूमा आधारित रहेर पनि कर्जा प्रवाह गर्न सकिने व्यवस्था मिलाउने, निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण निगमबाट कर्जा सुरक्षण गर्दाको वर्तमान नियमनलाई थप चुस्त दुरुस्त बनाउँदै निगमको सेवा सञ्चालनमा प्रभावकारिता बढाउने आदि जस्ता क्रियाकलापमार्फत उत्पादक क्षेत्रमा कर्जाको माग बढाउन सक्दा वर्तमान तरलताको विरोधाभासबाट बाहिर निस्कन सहज हुने देखिन्छ।

खराब कर्जा व्यवस्थापन

विगतमा छोटो समयमा कर्जा प्रवाहमा देखिएको अत्यधिक दबाबका कारण यतिबेला बैंकहरूमा खराब कर्जाको आकार बढेको छ। जसका कारण पनि थप कर्जा प्रवाहमा अवरोध सिर्जना भएको देखिन्छ। जसका कारणले बैंकहरूको पुँजीगत पर्याप्ततासमेत साँधुरिएको छ।

बैंकहरूको खराब कर्जा व्यवस्थापनका लागि सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीजस्तो छुट्टै संयन्त्र बनाएर वासलात सफा गरिदिने तथा वर्तमान समयमा बैंकबाट कर्जा लिने अनि समूह बनाएर कर्जा भुक्तानी नगर्ने अनि बैंकका कर्मचारीहरूलाई जथाभावी दुव्र्यवहार गर्ने प्रवृत्तिलाई कडा नियमनको दायरमा ल्याउनुपर्छ।

विद्यमान कर्जा नोक्सानी व्यवस्थामा कृषि, साना तथा मझौला उद्यम सञ्चालन गर्ने, असल कर्जाहरूमा भारतमा जस्तै एक प्रतिशत भन्दा पनि कम कर्जा नोक्सानी व्यवस्था छुट्याए पुग्ने आदि जस्ता रणनीतिक उपाय अपनाउन सकियो भने कर्जा प्रवाहका लागि बैंकहरू पुनः प्रोत्साहित हुन गई तरलताको विद्यमान विरोधाभास व्यवस्थापनमा सहजता आउन सक्छ।

उपभोग बढाउने रणनीति अवलम्बन गर्ने

उपभोक्ताहरूले पैसा खर्च नगरेसम्म अर्थतन्त्र चलायमान हुनै सक्दैन। उपभोक्ताको हातमा जाने पैसालाई बढाई उपभोग्य आयमा विस्तार गरी समग्र उपभोगमा वृद्धि गर्न सकिन्छ।

त्यसैगरी उपभोग्य कर्जाहरूमा पनि कम ब्याजदर तथा स्वदेशी उत्पादनको उपभोगलाई प्रोत्साहित गर्ने खालका कर्जाहरूमा ब्याज छुटको व्यवस्था गर्न सक्दा पनि समग्र उपभोगमा वृद्धि आई कर्जाको माग वृद्धि भई वर्तमान अवस्थालाई व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ।

यसको समाधानका लागि केवल मौद्रिक नीतिको लचकता मात्रै पर्याप्त नहुन सक्छ। त्यसैले सरकारले तत्काल पुँजीगत खर्च बढाउने, निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने नीति कार्यान्वयनमा ल्याउने, उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानीको वातावरण सुनिश्चित गर्नेजस्ता क्रियाकलाप गर्नुपर्ने हुन्छ।