विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिहरुले विद्युतीय गाडीको प्रस्तावित महशुल घटाउन माग गरेका छन्। प्रधानमन्त्री केपी ओली समक्ष ज्ञापनपत्र प्रस्तुत गर्दै उनीहरुले महशुल घटाई पूर्ववत् कायम गर्न अनुरोध गरेका छन्।
सरकारले संसद्मा प्रस्तुत गरेको आ.व. २०७७/७८ को बजेटमा विद्युतीय गाडीको पैठारीमा लाग्दै आएको भन्सार तथा अन्तशुल्कको साविकको दरमा वृद्धि गरेको थियो। यसबाट स्वच्छ ऊर्जालाई बढवा दिने वर्तमान सरकारकै घोषित नीतिको ठाडो अवज्ञा भएको उनीहरुको धारणा छ। उनीहरुले यो निर्णयले स्वदेशी बिजुलीमा आधारित सफा र भरपर्दो यातायात विकास गर्ने राष्ट्रिय संकल्पमा गम्भीर आघात पुग्न गएको समेत बताएका छन्। 'स्वदेशी जलविद्युत्को खपत र विद्युतीय परिवहनको विस्तारलाई निरुत्साहित गर्ने बजेटको सो प्रस्ताव अविलम्ब फिर्ता लिइयोस् भनी हामीले यो ज्ञापन पत्र पेश गरेका छौं', उनीहरुले भनेका छन्।
ज्ञापनपत्र प्रस्तुत गर्नेमा डा. तीर्थबहादुर श्रेष्ठ, कुलचन्द्र गौतम, मदनकृष्ण श्रेष्ठ, डा. रिता थापा, हरिवंश आचार्य, मनिषा कोइराला, अमृत गुरुङ, डा. गौरीशंकरलाल दास, गौरवशमशेर राणा, डा. अर्जुन कार्की, सुमित्रा मानन्धर गुरुङ, डा. डम्बर चेम्जोङ, सुमन शर्मा, राजेन्द्र दाहाल, भूषण तुलाधर, सुमन बस्नेत र कनकमणि दीक्षित रहेका छन्।
प्रकाशित: २३ जेष्ठ २०७७ १६:३९ शुक्रबार