१६ चैत्र २०८० शुक्रबार
अर्थ

आठ महिनामा साढे दुई लाखलाई सीपमूलक तालिम

कोरोना भाइरसको महामारीपछि ठूलो संख्यामा रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने दबाबमा रहेको सरकारले अहिलेसम्म नयाँ रोजगारीका लागि भने खासै काम गर्न नसकेको पाइएको छ ।  

अर्थ मन्त्रालयले आइतबार सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार फागुन महिनासम्म एक लाख ९० हजार नौ सय १० जनालाई व्यवसायिक तथा सीप विकास तालिम दिइएको छ । तालिम लिने महिलाको संख्या ९२ हजार एक सय ८७ छ ।  

त्यस्तै, सुरक्षित आप्रवासन परियोजनाबाट ७१ हजारलाई तालिम र परामर्श प्रदान गरिएको आर्थिक सर्वेक्षणमा उल्लेख छ । सीपमूलक तालिमबाट स्वरोजगार युवाको संख्या वृद्धि भई आयआर्जनमा वृद्धि हुने अपेक्षा राखिए पनि सरकारको सुस्त काम गर्ने शैलीले विदेशबाट बेरोजगार भएर फर्कनेले स्वदेशमै रोजगारी पाउने सम्भावना कम देखिएको विज्ञहरू बताउँछन् ।  

हाल प्रत्येक वर्ष करिब पाँच लाख युवायुवती श्रम बजारमा प्रवेश गर्छन् । श्रम बजारमा प्रवेश गर्नेमध्ये स्वदेशमा अवसर नपाएर अधिकांश वैदेशिक रोजगारीमा जाने गर्छन् । कोरोना भाइरसको महामारी फैलिएपछि वैदेशिक रोजगारीबाट ठूलो संख्यामा नेपाली फर्कने अनुमान गरिएको छ ।

सरकारी अधिकारीहरूले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकालाई स्वदेशमै रोजगारी दिने बताउने गरे पनि सीपमूलक तालिम दिइएको आँकडा हेर्दा स्वदेशमा रहेका युवालाई नै व्यवस्थापन गर्न चुनौती देखिने अनुमान गर्न थालिएको छ ।  

आर्थिक सर्वेक्षणले चालु आर्थिक वर्षको फागुन महिनासम्मको तथ्यांक समेटे पनि कोरोना भाइरस फैलिएपछि युवालाई रोजगारी बढाउने खालका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकेको छैन । बरु नेपाल लगायत नेपाली कामदार रहेका अधिकांश गन्तव्य मुलुकमा चैत लागेसँगै कोरोना भाइरसले महामारीको रूप लिइरहेको छ । 

कोरोनाले महामारीको रूप लिएपछि वैदेशिक रोजगारीका रहेका करिब १० लाख हाराहारीका युवायुवती घर फर्कने अनुमान गरिएको छ । सरकारले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्कनेलाई कृषि, उद्योग, निर्माण जस्ता क्षेत्रमा लगाउने तयारी गरे पनि ती कामका लागि आवश्यक पर्ने सीप सिकाउन सकेको छैन ।  

लामो समयदेखि सीप नसिकाएरै वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने चलन भएकाले विदेशमा समेत नेपाली युवाले न्यून पारिश्रमिक पाउने गरेका छन् । आर्थिक सर्वेक्षणका अनुसार वैदेशिक रोजगारीमा जान हालसम्म श्रम स्वीकृति लिएका करिब ५० लाख ४१ हजारमध्ये साढे एक प्रतिशतले मात्र सीप सिकेका छन् ।  सीप नसिकेरै वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा एकातिर नेपाली श्रमिकले न्यून पारिश्रमिक पाउने र अर्कोतर्फ रोजगारदाताको हेपाहापूर्ण व्यहावर सहनुपर्ने बाध्यता रहँदै आएको छ ।  

कोरोना महामारीपछि स्वदेश र विदेशमा रोजगारी गुमाएका समेत गरी कम्तीमा २० लाख नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने दबाबमा रहेको सरकारले सीपबिना कसरी त्यस्तो लक्ष्य प्राप्त गर्छ भन्ने प्रश्न गर्न थालिएको छ । फागुनसम्मको आँकडालाई आधार मान्दै उक्त सर्वेक्षणमा निरपेक्ष गरिबीको अनुपात कुल जनसंख्याको १८.७ प्रतिशतमा झरेको उल्लेख छ । त्यसैगरी बहुआयमिक गरिबी २८.६ प्रतिशतमा झरेको जनाइएको छ ।  

चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म निरपेक्ष गरिबी १६.६७ प्रतिशतमा झार्ने अनुमान गरिएको बेला  कोरोनाले चाप सिर्जना गरेको छ । यसअघि साढे आठ प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरिएको आर्थिक वृद्धि २.३ प्रतिशतमा खुम्चने देखिएको छ । पछिल्ला तीन वर्षमा आर्थिक वृद्धिदर औसत ७.३ प्रतिशतले हुँदै आएको थियो ।  

त्यस्तै, चालु आर्थिक वर्ष कुल गार्हस्थ उत्पादनमा औद्योगिक उत्पादनको योगदान ५.१ प्रतिशत हुने आर्थिक सर्वेक्षणमा उल्लेख छ । पछिल्ला पाँच वर्षयता कुल गार्हस्थ उत्पादनमा औद्योगिक उत्पादनको योगदान ५.५ प्रतिशतले हुँदै आएको थियो ।  

उद्योगमा ६ लाखलाई रोजगारी

साना, ठूला र मझौला गरी २१ खर्ब एक अर्ब ४५ करोड रूपैयाँ लगानी रहेको नेपालका सबै उद्योगधन्दाले गत फागुनसम्म ६ लाख १४ हजार पाँच सयलाई रोजगारी दिएको सर्वेक्षणमा जनाइएको छ । कोरोना भाइरसपछि अधिकांश उद्योगधन्दा प्रभावित भएकाले तीमध्ये ठूलो संख्याले रोजगारी गुमाएको वा आंशिक पारिश्रमिक पाइरहेको बताइन्छ ।  

२१ हजार मेट्रिक टन खाद्यान्न मौज्दात

कोरोना महामारीसँगै खाद्यान्न अभाव हुन सक्ने अनुमान गरिएको बेला सरकारले पर्याप्त खाद्यान्न मौज्दात रहेको सरकारले जनाएको छ । सर्वेक्षणका अनुसार हाल राष्ट्रिय खाद्य सुरक्षा भण्डारण र सार्क खाद्य बैंकमा गरी २१ हजार आठ सय ५५ मेट्रिक टन खाद्यान्न मौज्दात छ ।

प्रकाशित: १४ जेष्ठ २०७७ ०४:४२ बुधबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App