मुलुकमा लोडसेडिङ अन्त्य भएको घोषणा गरे पनि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले उद्योगहरुबाट प्रिमियम शुल्क लिन डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन कायममै राखेको भन्दै यो व्यवस्था हटाउन उद्योगीले माग गरेका छन् । विद्युत् उत्पादन बढेर सरप्लस भएकाले सबै उद्योगलाई साधारण औद्योगिक फिडरसरह विद्युत् महसुल निर्धारण गर्न आग्रह गरेका हुन् ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले वर्गीकरण गरेर महसुल वृद्धि गर्न विद्युत् नियमन आयोगमा प्रस्ताव गरेको छ । प्राधिकरणले लोडसेडिङमुक्त हुँदा पनि साधारण औद्योगिक फिडर र डेडिकेटेडका लागि फरक महसुल दर प्रस्ताव गरेपछि यो व्यवस्था हटाउन आग्रह गरेका छन् । कोडिभ–१९ को असरले उद्योग बन्द भएको अवस्थामा विद्युत् महसुल वृद्धि गर्ने प्राधिकरणको तयारी अहिलेलाई स्थगित गर्न माग गरेका छन् । प्राधिकरणको प्रस्ताव अनुसार महसुल समायोजन गर्न विद्युत् नियमन आयोगले सोमबार सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रमको आयोजना गरेको छ ।
२४सै घन्टा विद्युत् आपूर्ति भएकाले अब उद्योगका लागि दुईथरी शुल्क निर्धारण गर्न नहुने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष पशुपति मुरारका बताउँछन् ।
लोडसेडिङ अन्त्य भएकाले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको व्यवस्था खारेज गर्न गरेर साधारण औद्योगिक फिडरसरह कायम गर्न उद्योगीले माग गरेका छन् । ‘सबै उद्योगलाई सामान्य औद्योगिक फिडरको शुल्क तय गर्नुपर्छ,’ मुरारकाले भने, ‘लोडसेडिङमुक्त भएपछि पनि समान प्रकृतिका उद्योगलाई फरक शुल्क लिने व्यवस्था खारेज गर्नुपर्छ ।’ अब डेडिकेटेड व्यवस्थाको औचित्य समाप्त भएको उनले बताए । ‘लोडसेडिङ भएको बेला २४सै घन्टा विद्युत् उपभोग गर्नेलाई प्रिमियम शुल्क लिनु स्वाभाविक थियो,’ मुरारकाले भने, ‘अब डेडिकेटेडको औचित्य छैन ।’
विद्युत् उत्पादन बढेर सरप्लस भएकाले सबै उद्योगलाई साधारण औद्योगिक फिडर सरह महसुल निर्धारण गर्न उद्योगीको आग्रह ।
प्राधिकरणले अहिले ११ केभिएको लाइनमा साधारण औद्योगिक फिडरका लागि डिमान्ड चार्ज दुई सय ५० रुपैयाँ, पिक आवरमा इनर्जी चार्ज प्रतियुनिट १० रुपैयाँ ५० पैसा लिँदै आएको छ । त्यसैगरी, ११ केभिएमा नै डेडिकेटेडका लागि डिमान्ड शुल्क दुई सय ७५ रुपैयाँ र इनर्जी चार्ज प्रतियुनिट पिक आवरमा १७ रुपैयाँ ५० पैसा तोकेको छ । प्राधिकरणले यो महसुल शुल्क बढाउन आयोगमा प्रस्ताव गरेको छ । प्रस्तावित महसुल अनुसार साधारण औद्योगिक फिडरको डिमान्ड चार्ज दुई सय ५० बाट बढाएर दुई सय ९० र डेडिकेटेडको डिमान्ड चार्ज दुई सय ७५ बाट बढाएर तीन सय पाँच रुपैयाँ पुर्याउन प्रस्ताव गरेको छ ।
त्यसैगरी, इनर्जी चार्ज साधारणको पिक आवरमा प्रतियुनिट १० रुपैयाँ ५० पैसाबाट बढाएर ११ रुपैयाँ २५ पैसा प्रस्ताव गरेको छ । ११ केभिएको पिक आवर, अफ आवरसहित साधारण तथा डेडिकेटेडको औसतमा २६ प्रतिशत, ३३ केभिएमा २३ प्रतिशत, ६६ केभिएमा ३३ प्रतिशत वृद्धि गर्न प्रस्ताव गरेको छ । ३३ केभिए, ६६ केभिए, एक सय ३१ केभिएमा साधारण र डेडिकेटेडको शुल्क फरक छ । प्राधिकरणले वैशाखदेखि मंसिर र पुसदेखि चैतसम्म पनि फरक दर निर्धारण गर्न प्रस्ताव गरेको छ । मुलुकमा विद्युत् उत्पादन वृद्धि भएकाले यो व्यवस्था पनि राख्न नहुने उद्योगीको माग छ ।
कोभिड–१९ को असरले उद्योग आक्रान्त भएको अवस्थामा महसुल वृद्धिको तयारी गर्न उपयुक्त नभएको उद्योगी, व्यवसायीले बताएका छन् । महसुल समायोजन गर्न नियमन आयोगले सार्वजनिक सुनुवाइ गरेपछि उद्योगी चिन्तित छन् । अहिलेको अवस्थामा कच्चा पदार्थको रुपमा प्रयोग हुने विद्युत्को महसुल बढाउनुको साटो डिमान्ड चार्ज खारेज गर्नुपर्ने स्टिल उत्पादक संघका अध्यक्ष साहिल अग्रवालले बताए । अहिलेकै महसुल महँगो भएकाले वृद्धि गर्ने हो भने उद्योग धराशयी हुने उनको दाबी छ । ‘कोभिडको असरले उद्योग थला परेकाले २० प्रतिशत महसुल घटाउनुपर्छ,’ उनले भने ।
कोभिड—१९ को प्रभावले उद्योग, व्यवसाय बन्द भएका बेला महसुल समायोजन गर्ने तयारी गरेको भन्दै उद्योगी, व्यवसायी चिन्तित छन् । उत्पादन क्षमता बढाएर उद्योगलाई प्रतिस्पर्धी बनाउका लागि महसुल वृद्धि गर्न नहुने उद्योगीको तर्क छ । ‘उद्योगलाई छुट दिनुपर्नेमा महसुल बढाउने प्रस्ताव जायज छैन,’ अर्घाखाँची सिमेन्टका सञ्चालक मुरारकाले भने ।
अहिले विद्युत् उत्पादन बढेकाले उद्योगीलाई महसुल छुट दिँदा राम्रो हुने पूर्वअर्थमन्त्रीको धारणा छ । उद्योगको उत्पादन क्षमता बनाउन छुट दिन सकिने पूर्वअर्थमन्त्री रामशरण महतले बताए । महतका अनुसार छुट दिए खपत बढेर राजस्व वृद्धि हुन्छ । अर्का पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे पनि उद्योगीसँग बसेर यो विषयमा निकास निकाल्नुपर्ने धारणा राख्छन् । ‘निजी क्षेत्रबाट उद्योगलाई महसुल छुट दिनुपर्छ भन्ने कुरा आइरहेको छ,’ पाण्डेले भने, ‘उद्योग हेरेर निश्चित अवधिका लागि छुट दिन सकिन्छ ।’
उद्योगको मात्र नभएर साधारण उपभोक्ताको पनि करिब १५ प्रतिशतसम्म विद्युत् महसुल वृद्धि गर्न प्राधिकरणले आयोगमा प्रस्ताव गरेको छ । आयोगले महसुल वृद्धि गर्नेबारे निर्णय गर्न आगामी सोमबार सार्वजनिक सुुनुवाइ आयोजना गरेको छ ।
महसुल निर्धारण गर्नुपूर्व आयोगले सार्वजनिक सुनुवाइ गनुपर्ने भएकाले लकडाउनले सरोकारवाला, सर्वसाधारण भेला हुन कठिनाइ भएपछि सूचना प्रविधिको प्रयोग गरेर इ–हेयरिङ गर्ने तयारी गरेको छ ।
प्राधिकरणको प्रस्तावमा अध्ययन भइरहेको आयोगका सदस्य रामप्रसाद धितालले बताए । धितालका अनुसार सार्वजनिक सुनुवाइपछि मूल्य समायोजन गर्ने तयारी छ । ‘उपभेक्ता, उद्योगीको हित, प्राधिकरणको नाफा–घाटा हेरेर समायोजन हुन्छ,’ धितालले भने, ‘आयोगले मध्यमार्गी निर्णय गर्छ ।’
आयोगले गत चैत १४ देखि १७ सम्म सुनुवाइ आयोजना गरेकोमा लकडाउन भएपछि स्थगित गरेको थियो । प्राधिकरणले सिफारिस गरेको ६० दिनभित्र आयोगले निर्णय गनुपर्ने व्यवस्था छ । प्राधिकरणले महसुल वृद्धि गर्न साधारण उपभोक्तातर्फ गरेको प्रस्ताव अनुसार दर फरक–फरक छ । ११ देखि २० युनिट खपत गर्ने उपभोक्ताले न्यूनतम शुल्क ३० रुपैयाँ र प्रतियुनिट तीन रुपैयाँ तिर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
त्यसैगरी, २१ देखि ५० युनिट बिजुली खपत गर्ने उपभोक्ताले न्यूनतम शुल्क ५० रुपैयाँ र प्रतियुनिट आठ रुपैयाँ ५० पैसा शुल्क तिर्नुपर्ने प्रस्ताव छ । ५१ देखि एक सय युनिट खपत गर्ने उपभोक्तालाई न्यूनतम शुल्क ७५ रुपैयाँ र प्रतियुनिट नौ रुपैयाँ ७५ पैसा महसुल प्रस्ताव गरिएको छ ।
प्रकाशित: ११ जेष्ठ २०७७ ०३:०९ आइतबार
