बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकले सहुलियत ब्याजदरको पुनर्कर्जाको सीमा घटाउने भएको छ। यसअघि एक जना व्यापारी वा समूहलाई ५० करोड रुपैयाँसम्म पुनर्कर्जा दिन सक्ने व्यवस्था रहेकोमा अब १० करोड रुपैयाँ सिमित हुने भएको छ।
राष्ट्र बैंक श्रोतका अनुसार पुनर्कर्जाको सीमा घटाउने उदेश्यले पुनर्कर्जा कार्यविधी परिमार्जनको तयारी अन्तिम चरणमा काम भइरहेको छ। आगामी साताभित्र मस्यौदा सार्वजनिक गरी निजी क्षेत्रवाट आएका सुझावको आधारमा एक महिनाभित्र नयाँ पुनर्कर्जा कार्यविधी लागु गरिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
कारोना भाइरसका कारण मुलुकको अर्थतन्त्रमा असर परेकाले लकडाउनपछि विशेषगरी साना तथा मझौता उद्योगलाई प्राथमिकतामा राखिने राष्ट्र बैंकका नियमन तथा सुपरिवेक्षण विभागका कार्यकारी निर्देशक देवकुमार ढकालले बताए।
लकडाउनका कारण ठुला भन्दा पनि साना तथा उद्योगलाई बढी असर गरेकाले यी क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखिने उनले बताए।
कोभिड–१९ सूरु हुनुभन्दा अघि पुनर्कर्जाको ठूलो हिस्सा ठूला उद्योग, कारखानामा लगानी हुने गरेकोमा अब साना तथा मझौला उद्योगलाई प्राथमिकतामा राखिने भएको हो।
त्यसैगरी, ठूला उद्योग भन्दा पनि साना तथा मझौता उद्योगलाई प्राथमिकतामा राखेसँगै पुनर्कर्जाको सीमा पनि घटाईने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
यसअघि एउटा उद्योग वा समूहलाई बढिमा ५० करोड रुपैयासम्म दिन सक्ने व्यवस्था रहेकोमा अब बढीमा १० करोड रुपैयाँ दिईने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
त्यसैगरी, यसअघि सम्वन्धित बैंक वित्तीय संस्थाको सिफारिसमा राष्ट्र बैंकले ऋणीको फाइल अध्ययन गरी पूनर्कर्जा प्रवाह हुँने आएकोमा आगामी दिनमा उक्त जिम्मेवारी सम्वन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नै पाउने भएको छ।
नयाँ कार्यविधी अनुसार अब उद्योगी, व्यवसायीलाई पुनकर्जा दिने अधिकार सम्वन्धित बैक वित्तीय संस्थाको हुनेछ।
जेठ महिनाभित्र पूनकर्जा कार्यविधी परिमार्जन गरी कार्यान्वयनमा ल्याएपनि ऋण उपभोगको समय भने परिवर्तन नहुने भएको छ।
यसअघि पुनर्कर्जा बढीमा एक पटक नविकरण गर्नै र कर्जा उपभोगको समयावधी एक वर्षको रहेकोमा नयाँ कार्यविधीमा पनि सोही व्यवस्थालाई निरन्तरता दिईने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
कारोना भाइरस महामारीका कारण धेरै साना तथा मझौता व्यवसायी मारमा परेकाले सकेसम्म सबैलाई कर्जा उपलब्ध गराउने उदेश्य अनुसार पुनकर्जा कोषको रकम पनि बढाइएको छ।
यसअघि पुनर्कर्जा कोषमा ५० अर्ब रुपैयाँ रहेकोमा चत चैत १४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उद्योग व्यवसायीमा असहज अवस्था आएको भन्दै पुनर्कर्जा कोष एक खर्बको बनाउने निर्णय गरेको थियो।
हाल पूनर्कर्जा कोषमा ६० अर्ब रुपैयाँ छ। राष्ट्र बैंकले ऋणीले राम्रो धितो राखेमा १५ लाख रुपैयाँ २ प्रतिशतमा र पूनर्कर्जा अन्तर्गतको सबै कर्जा ५ प्रतिशत ब्याजदरमा उपलब्ध गराउँदै आएको थियो।
राष्ट्र बैंकका अनुसार चालु आवको चैत मसान्तसम्म करिब १८ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ पुनर्कर्जा लगानीमा रहेको छ। त्यसैगरी, पुनर्कर्जा अन्तर्गतको साधारण पुनर्कर्जा १५ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ र निर्यात पुनर्कर्जा ७४ करोड ४४ लाख रुपैयाँ उपभोग भएको छ।
त्यसैगरी, भूकम्प पिडीतलाई घर निर्माणका लागि सहूलियतपूर्ण कर्जा प्रदान गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई दिएको पुनर्कर्जा रकम एक अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ रहेको छ। उक्त कर्जा एक हजार पाँच सय ९२ जनाले लिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
प्रकाशित: ८ जेष्ठ २०७७ १४:३१ बिहीबार
