वाणिज्य आपुर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले बैशाख मसान्तसम्म १७ सय ९८ फर्ममा अनुगमन गरेको जनाएको छ। विभागले अनुगमनका क्रममा नियम विपरित कार्य गर्दै आएका पाँच सय ६८ फर्मलाई जरिवाना गरेको छ। जसमा लकडाउन लक्षित ६४ र उपत्यका बाहिरका ९८ फर्म समेत छन्। जरिवानाबाट दुई करोड ८९ लाख सात हजार राजस्व संकलन भएको विभागको तथ्यांक छ। विभागका अनुसार जसमा उपत्यका बाहिर ८२ लाख १० हजार र लकडाउन लक्षित अनुगमनबाट ८६ लाख २५ हजार राजस्व संकलन भएको थियो।

विभागका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको बैशाख मसान्तसम्म एक सय ४३ फर्मलाई स्पष्टिकरण सहित बयानको लागि बोलाइएको छ। जसमा नियमित अनुगमनको क्रममा एक सय ३७ र लकडाउन लक्षित अनुगमन ९ छन्। विभागले उपत्यका बाहिर ६ लाई स्पष्टिकरण सोधेको छ। १० फर्मको परीक्षणको लागि नमुना संकलन भएको र ६ फर्मको कारोवार रोक्का गरेको विभागले जनाएको छ। अनुगमन गरिएका मध्ये चार सय २९ फर्म सामान्य अवस्थामा पाइएको र ६ सय ४२ फर्मलाई सुधारको लागि निर्देशन दिएको विभागले जनाएको छ।

विभागले यो अवधीमा एक करोड ५५ लाख ४३ हजार भन्दा बढिको अयोग्य र म्याद गुज्रिएको सामाग्री नष्ट गरेको जनाएको छ। विभागका महानिर्देशक नेत्र प्रसाद सुवेदीले विभागले अनुगमनका अतिरिक्त लकडाउन यता नियमित रुपमा कल सेन्टर मार्फत उपभोक्ताका समस्यालाई सुन्दै र समाधान गर्दै आएको बताए। उनले यो बिचमा उपभोक्ताबाट खाद्यान्न र ग्याँस सम्बन्धी गुनासा बढि आएको बताए। उनले भने,‘उपभोक्ताका गुनासा समयक्रमसँगै बदलिँदै गएकाछन्, पछिल्लो पटक राहात वितरण सम्बन्धी गुनासा बढी आउन थालेकाछन्।’ विभागले सेवाको गुणस्तर पनि हेर्ने हुनाले इन्टरनेट सेवा प्रदायक सम्बन्धी गुनासा पनि हेर्दै आएको जानकारी दिए। धेरै इन्टरनेट सेवा प्रदायकको सेवा कमजोर रहेको गुनासाको आधारमा पटक पटक फोन मार्फत सेवा सुधारलाई निर्देशन दिएको तर सुधार नआएकोले तिनका प्रतिनिधी बोलाएरै छलफल चलाउने योजना बताए। 

महानिर्देशक सुवेदीले विभागले उपत्यका भित्र मात्र बढि चासो देखाएको जस्तो देखिए पनि उपत्यका बाहिरको हकमा पनि पाँच ओटा वाणिज्य कार्यालय मार्फत अनुगमनको काम अगाडि बढिरहेको जानकारी दिए। उनले उपभोक्ता संरक्षण नियमावली समेत आइसकेकोले उपत्यका बाहिर सेवा प्रवाहलाई थप व्यवस्थित गराउन हरेक ७७ ओटै जिल्लामा अनुगमनको संयन्त्र विकास गर्न लागेको जानकारी दिए। ‘नियमावलीमा संघीय प्रादेशीक र स्थानीय तहमा निरिक्षण तोक्ने जिम्मेवारी विभागलाई भए अनुरुप हरेक जिल्लामा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई निरिक्षण अधिकृत तोक्ने योजना बनाएका छौं,’उनले भने,‘गृहले सूची पठाउँदैछ, अब अनुगमन लगाएतका गतिविधी देखिने गरि जिल्ला जिल्लामा सक्रियता बढ्छ।’

प्रकाशित: ५ जेष्ठ २०७७ १२:०५ सोमबार