काठमाडौं- ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा स्वदेशमा विद्युत खपत बढाउनेदेखि छिमेकीमुलुक भारतमा बिजुली निर्यात बढाउने खालको नीति अबलम्वन गरिने भएको छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम शुक्रबार सार्वजनिक गर्दैछ । तर,ऊर्जा मन्त्रालयले भने नीति तथा कार्यक्रममा ऊर्जा खपतदेखि बिजुली निर्यातसम्मका योजना नीति तथा कार्यक्रममा समावेश भएर आउने जनाएको छ ।

मन्त्रालयका एक उच्च स्रोतका अनुसार सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा स्वदेशमा विद्युत खपत गर्ने गरी नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन लागेको छ । राष्टिय योजना आयोगले एक अर्ब ३१ करोड रुपैयाँको बजेटको सिलिङ तोकेको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षभित्रै निर्माण सम्पन्न हुने भनिएका एक हजार मेगावाट क्षमताको जलविद्युत् आयोजना लकडाउनको कारणले रोकिएका आयोजनालाई आगामी आर्थिक वर्षमा जुनसुकै हालतमा भएपनि निर्माण सम्पन्न गराउने तयारीमा रहेको छ । आगामी आथिर्क वर्षमा १३ सय मेगावाट बिजुली उत्पादन हुने मन्त्रालयले प्रक्षेपण गरेको छ ।

ऊर्जा मन्त्री वर्षमान पुनले सरकारले ऊर्जा खपतलाई मुख्य प्रथामिकतामा राखेर नीति तथा कार्यक्रमा विशेष योजना ल्याउन लागेको बताए । ‘जतिसक्दो धेरै ऊर्जा खपत गराउने तर्फ केन्द्रित भइरहेका छौं,’ उनले भने, ‘अब विद्युत्को अभाव हुने परिस्थिति छैन । हामीले गुणस्तरीय बिजुली उपलब्ध गराउँदै विद्युत्को प्रयोगमा अझै प्रोत्साहन गर्ने खालको नीति अबलम्वन गर्नेछौं ।’

मन्त्री पुनले कोरोना महामारीका कारण विदेशबाट रोजगारी गुमाएर फर्कन लागेका १० लाख, नेपालमा रोजगारी गुमाएका ११ लाख र हरेक वर्ष श्रम बजारमा थपिने पाँच लाख गरी २६ लाख मानिस बेरोजगार हुने पक्षेपण गरेका छन् । सरकारले २६ लाख मानिसलाई कृषि क्षेत्रमा लगाउने गरी ऊर्जा, जलश्रोत र कृषि मन्त्रालयको समन्वयमा एकीकृत कार्यक्रम बजेटमा समावेश गर्न लागिएको बताए । ‘

कृषि मन्त्रालयले बिउ र मलको व्यवस्था गर्छ, हामी सिंचाइको व्यवस्था मिलाउँछौं’, मन्त्री पुनले ‘यो वर्ष डिप र स्यालो गरेर १० औं हजार ट्युबेल वितरण गर्छौं ।’ मन्त्रालयले कृषि क्षेत्रका लागि राहत हुने गरी सिंचाईको मिटरमा लाग्ने डिमान्ड शुल्क हटाइने तयारी गरिरहेको छ ।  

मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को बजेटमा ‘एक प्रदेश एक ठूला आयोजना’ प्रस्ताव गरिने बताए । दूधकोसी, तामाकोशी–५, बुढीगण्डकी, सेती, नौमुरे, जगदुल्लाह, नलसिंहगढ, फुकोट पञ्चेश्वर बहुउद्येश्यीय, पश्चिम सेती, जलासयुक्त माडीलगायत आयोजना  निर्माण अघि बढाइने गरी बजेट विनियोजन गरिने भएको छ । सरकारले ग्यास विस्थापनका लागि एक लाख इन्डक्सन चुलो र थप एक लाख सुधाएिको चुलो खरिदमा अनुदान दिने भएको छ ।  

प्रकाशित: १ जेष्ठ २०७७ १०:५१ बिहीबार