सुर्खेत - विकासका दृष्टिले सबैभन्दा पछाडि रहेको कर्णाली प्रदेशमा विकास खर्च सधैं न्यून हुने गरेको छ। संघीय संरचनापछि कर्णाली प्रदेश सरकारले तीन पटक बजेट ल्यायो। प्रदेश सरकारले तीनवटै बजेट पूर्णरुपमा कार्यान्वयन गर्न भने सकेनन्।

आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा प्रदेश सरकारले पुँजीगत खर्च सात प्रतिशत मात्रै गर्न सक्यो। एक अर्ब दुई करोड पाँच लाख बजेटमध्ये सात करोड ५७ लाख ५२ हजार तीन सय चार रुपैयाँ मात्रै खर्च भयो। आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा कर्णाली प्रदेश सरकारले २८ अर्ब २८ करोड २८ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो। यो आर्थिक वर्षमा नौ अर्ब ९५ करोड ३३ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च भयो। यो मध्ये चार अर्ब ५३ करोड ८१ लाख रुपैयाँ मात्र पुँजीगत खर्च हो। चालु आर्थिक वर्षको बजेट पनि विगतजस्तै खर्च नहुने देखिएको छ। प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको आठ महिना सकिन लाग्दा जम्मा बजेटको १०.८ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको २१ अर्ब २९ करोड ३७ लाख ७२ हजार रुपैयाँ पुँजीगत बजेटमध्ये आठ महिनाको अवधिमा एक अर्ब ६२ करोड ४६ लाख सात हजार रुपैयाँ मात्रै खर्च गर्न सकेको छ।
 

कुल ३४ अर्व ३५ करोड ३४ लाख २५ हजार बजेटमध्ये आठ महिनामा तीन अर्ब ७४ करोड ३४ लाख तीन हजार रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ। प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि चालुतर्फ १३ अर्ब पाँच करोड ९६ लाख ५३ हजार र पुँजीगततर्फ २१ अर्ब २९ करोड ३७ लाख ७२ हजार रुपैयाँ बजेट ल्याएको थियो। हालसम्म पुँजीगत खर्च एक अर्व ६२ करोड ४६ लाख सात हजार रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ। लेखा नियन्त्रक मानबहादुर बमका अनुसार आठ महिनाको अवधिमा चालु खर्च १६.२२ प्रतिशत भएको छ भने पुँजीगत खर्च ७.६३ प्रतिशत मात्रै छ। सबैभन्दा धेरै विकास बजेट भएको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयकै पुँजीगत खर्च सबैभन्दा न्यून छ। भौतिक पूर्वाधारले आठ महिनाको अवधिमा ९७ करोड ५९ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक बलमे बताए।

सामाजिक विकास मन्त्रालयले पुँजीगततर्फ ३० करोड ६३ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले सात करोड १३ लाख ३८ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ भने आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले तीन करोड ६३ लाख ३६ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ। आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वालाले भौगोलिक विकटता र प्राविधिक कर्मचारीको अभावका कारण विकास बजेट खर्च हुन नसकेको बताए। ‘कर्णाली प्रदेशमा धेरैजसो जिल्ला भौगोलिक रुपमा विकट छन्,’ मन्त्री ज्वालाले भने, ‘विकटमा जनशक्ति र स्रोतसाधनको अपुग भएकाले विकास बजेट खर्च गर्न नसकिएको हो।’